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संविधान का अपमान कर एक जज ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली ऋचा भारती नामक हिन्दू छात्रा को सशर्त जमानत देते हुए कुरान ( मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक ) बाँटने का आदेश दिया है. जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष सिंह के गैर संवैधानिक आदेश की खूब आलोचना हो रही है और आम लोग बड़ी संख्या में राष्ट्रपति से हिन्दुओं की धार्मिक भावना को आहत करने के आरोप में विवेकहीन न्यायाधीश को पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जैसे इस्लामिक आतंकवादी आयते सुनाओं नहीं तो गोली खाओं का आदेश देते है उसी तरह कोर्ट का कहना कि कुरान बांटों नहीं तो जेल में जाओ. इन दोनों में क्या अंतर है? एक ओर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जिहादियों द्वारा हिन्दुओं के मन्दिर तोड़े गए हैं, भगवान की मुर्तिया तोड़ी गई हैं, कश्मीर में सैकड़ो मंदिरों को तोड़ा गया, अनगिनत अत्याचार किये गये, एक साथ कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया तब तो कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं आया. यहां तक कि पीड़ित कश्मीरी पंडितों की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक नहीं की जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली. हमारा न्यायतंत्र आखिर किस ओर जा रहा है. क्या न्यायालय के मनमानीपूर्ण भ्रष्ट कार्यवाही पर अंकुश लगाना जरुरी है ? अपनी बेबाक राय दे 

 

This Post Has 3 Comments

  1. ये देश का दुर्भाग्य है कि न्याय के मंदिर समझे जाने वाले न्यायालय भी तुष्टीकरण करने लगे ,,,,,,कहाँ गई निष्पक्षता ,,,ये कैसा न्याय,,,,,,अगर वाकई न्याय है तो फिर दिल्ली में मंदिर की मूर्ति तोड़ने वालों को भी जज साहब ने क्यों नही सुनाया ऐसा कोई फरमान ,,,,,,,

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