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   वोट बैंक की राजनीति के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों की भारत में घुसपैठ कराइ गई. जो आज देश की प्रमुख समस्याओं में से एक हैं तथा देश की सुरक्षा और सामाजिक तानेबाने के लिए भी गंभीर खतरा बनी हुई है. बांग्लादेशी घुसपैठिये इतनी भारी संख्या में कब्जा जमा चुके हैं कि मूल आबादी के अस्तित्व पर ही संकट छाए हुए है. अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संरक्षण में घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं. इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि देश की एक-एक इंच जमीन से घुसपैठियों और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाहर निकाला जायेगा. गृह मंत्री अमित शाह के कड़े तेवर को देख कर तो ऐसा लगता हैं कि समूचे देश में एनआरसी लागू करने की सरकार की प्रबल इच्छा है. देश की सीमित संसाधनों पर घुसपैठ की वजह से तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं. क्या इन समस्याओं को हल करने के लिए मजबूत इरादे वाले गृह मंत्री अमित शाह भारत से घुसपैठियों को खदेड़ पाएंगे ? अपनी बेबाक राय दे 

 

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विगत 6 वर्षों से देश में हो रहे आमूलाग्र और सशक्त परिवर्तनों के साक्षी होने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भ्रष्ट प्रशासन, दुर्लक्षित जनता और असुरक्षित राष्ट्र के रूप में निर्मित देश की प्रतिमा को सिर्फ 6 सालों में एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्ण भूमिका रही है।

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