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जम्मू-कश्मीर के सभी मस्जिदों का ब्योरा गृह मंत्रालय ने माँगा है जिससे वहां पर खलबली मची हुई है. पत्र द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे अपने इलाके की मस्जिदों, इनके प्रबंधन और वहां तैनात मौलवियों के संबंध में पूरी जानकारी मुहैया कराए. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मस्जिदों के तार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए मिलें हैं. आतंकवादी खुलेआम मस्जिदों का उपयोग कर जिहादी हरकतें करतें हैं और स्थानीय लोगों को उकसातें हैं इसलिए हर जुम्में की नमाज के बाद घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की जाती हैं तथा देशविरोधी नारे लगाने के साथ ही पाकिस्तान व आइएसआइएस के झंडे लहराए जातें है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय सख्त कदम उठा रहा हैं. इसी कड़ी में सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला लिया है. क्या जिहादी आतंकवाद का मस्जिदों के साथ चोली दामन का रिश्ता है और इसे काबू में करने के लिए सरकार व सुरक्षा एजेंसियों को मस्जिद-मदरसों पर नियंत्रण करना होगा ? अपनी बेबाक राय दें

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विगत 6 वर्षों से देश में हो रहे आमूलाग्र और सशक्त परिवर्तनों के साक्षी होने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। भ्रष्ट प्रशासन, दुर्लक्षित जनता और असुरक्षित राष्ट्र के रूप में निर्मित देश की प्रतिमा को सिर्फ 6 सालों में एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्ण भूमिका रही है।

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