- योगी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों को मंजूरी
- शहीद के परिवार को मिलेगी 50 लाख की सहायता
- यूपी में यातायात नियम हुए कठोर
- इलेक्ट्रानिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस महामारी के मुश्किल घड़ी में भी एक के बाद एक देश हित में फैसले लेती जा रही है। एक तरफ जहां बाकी राज्य सरकारें महामारी को लेकर केंद्र के आगे हाथ फैला रही हैं और खुद की नाकामी को दूसरों पर थोप रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुशलता से राज्य की महामारी पर भी रोक लगा रहे हैं और लोगों को रोज़गार देने के लिए भी नए-नए उपाय पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वह उन लाखों लोगों को रोज़गार देगी जो दूसरे राज्यों से महामारी के बाद लौट कर उत्तर प्रदेश वापस आए हैं।
यूपी में इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावामंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक की और इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंगलवार को हुई इस बैठक में राज्य में रोज़गार उत्पन्न करने को लेकर बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने पर जोर दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करने वालों को रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। वहीं यातायात के नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही और भारी जुर्माने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश में अब पार्किंग का पहली बार उल्लंघन करने पर ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा जबकि अगर यही गलती दोबारा करते हैं तो आप हो 3 गुना ज्यादा यानी 1500 रुपए जुर्माना भरना होगा। अगर आप बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ₹1000 का दंड देना होगा। सड़क पर एंबुलेंस या फिर दमकल विभाग की गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
शहीद के परिवार को मिलेगी 50 लाख की मदद
योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के दौरान देश के लिए जान देने वाले जवानों पर भी बड़े फैसले लिए, योगी सरकार अब शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की आर्थिक मदद देगी जबकि पहले सरकार शहीद के परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि देती थी। सरकार के मुताबिक जो भी जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होगा और वह केंद्रीय अर्धसैनिक बल, थल सेना, वायु सेना या नौसेना में कार्यरत होगा राज्य सरकार उसके परिवार को ₹50 लाख की धनराशि राहत के तौर पर प्रदान करेगी।
योगी सरकार का आत्मनिर्भर प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राज्य की जनता और देश के लिए काम कर रही है। योगी सरकार का मुख्य मुद्दा राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठा रही हैं। योगी सरकार दूसरे राज्यों से आए मज़दूरों और मध्यम वर्ग को भी राज्य में ही रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है इसके लिए कामगार और श्रमिक आयोग का गठन भी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।