शूल की तरह चुभते अर्णब

रिपब्लिक भारत के मालिक संपादक अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से असहमत होने का अधिकार किसी को भी हो सकता है लेकिन असहमति का तत्व सत्ता के बल पर दमन की इजाजत नही देता है।जिस तरीके से अर्नब को मुंबई पुलिस ने निशाने पर लिया है वह महाराष्ट्र सरकार के उसी फासीवाद का परम्परागत नमूना है जो बाला साहेब के समय इंदिरा गांधी के आपातकालीन अत्याचार की वकालत में खड़ा हुआ था।अर्णब के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जो करवाई की है वह इस विमर्श को भी केंद्र में लाने के लिए पर्याप्त है कि मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल कितने प्रायोजित तरीके से उठाया जाता रहा है।

निःसन्देह आप अपने वैचारिक आग्रह दुराग्रह के चलते किसी से असहमति रख सकते है लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपको इन तौर तरीकों की अनुमति नही हो सकती है जो रिपब्लिक भारत को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने अपनाए है।खासकर मौजूदा माहौल में जब बीजेपी के सभी विरोधी राजनीतिक दल एवं कथित बुद्धिजीवी इन्टॉलरेंस और अभिव्यक्ति की आजादी के सिलेक्टिव सवालों के साथ दुनियांभर में मोदी सरकार के चरित्रहनन का प्रयास सुगठित तरीके से करते आ रहे है।

सवाल यह है कि क्या अर्णब गोस्वामी को केवल इसलिए बार बार निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि वे महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के प्रति हमलावर रहते है?इस आधार पर देखें तो 2014 के बाद तो भारत में अभिजात्य वर्ग की पत्रकारिता पर कभी के ताले गिर जाना चाहिये थे।गुजरात में तो मीडिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि यह तथ्य है कि भारत में अगर किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध सर्वाधिक औऱ सतत घृणास्पद दुष्प्रचार मीडिया के माध्यम से किया गया है तो वह नरेंद्र मोदी और बाद में अमित शाह ही है।सत्ता की हनक अगर उद्धव सरकार की तरह मुख्यमंत्री को असहमति के स्वर कुचलने के लिए दुःसाहस पैदा करती तो गुजरात में मोदी तो सर्वशक्तिमान सीएम रहे है।आज वे भारत के सबसे ताकतवर पीएम भी है लेकिन एक भी मामला ऐसा नही है जो मीडिया मर्दन की प्रमाणिकता को साबित करता हो।

सवाल मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के चरित्र पर इसलिए भी उठाए जाने आवश्यक है क्योंकि इस सरकार का वैचारिक समुच्चय तानाशाही और वंशवाद की नींव पर ही खड़ा है।कांग्रेसी बैशाखीयों पर टिकी उद्धव सरकार को तानाशाही औऱ नाजिज्म की मानसिकता में ही आनन्द आता है। शिवसेना की राजनीति कांग्रेस की तरह एक परिवार पर टिकी है और परिवार परे पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।आपातकाल में जब समूचा विपक्ष औऱ विचार प्रधान समाज इंदिरा गांधी के विरुद्ध सड़कों पर खड़ा था शिवसेना तानाशाही के समर्थन में थी। लोकतंत्र की आड़ में शिवसेना का बुनियादी चरित्र तो वस्तुतः असहिष्णुता औऱ संकीर्णता का दर्शन ही कराता है।

सत्ता से असहमति के प्रश्न शिवसेना को शूल की तरह चुभ जाते है इसीलिए हाल ही में अभिनेत्री कंगना रणौत के मामले में भी उद्धव सरकार ने विरोधियों को कुचलने की मानसिकता से काम किया है।ताजा अर्णब विवाद असल में असहमति को अस्वीकार्य करने का फासीवाद दर्शन ही है।

कमाल की बात यह है कि दिन रात मोदी सरकार को कोसने वाली बुद्धिजीवियों की जमात आज उद्धव सरकार के इन कृत्यों पर चुप्पी ओढ़े हुए है क्योंकि निशाने पर उद्धव, कंगना जैसे लोग है जो वामपंथियों,कांग्रेसीयों के प्रयोजित एजेंडे के सबसे अप्रिय पात्र है।आजादी के झंडाबरदारों की यह चुप्पी असल में क्षद्म सेक्युलरिज्म को भी बेनकाब करने का काम कर रही है।