शिक्षा का अंतिम लक्ष एक स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रकृति की प्रतिकूलताओं से लड़ सके: डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद से मौजूदा शिक्षा प्रणाली रचनात्मक और नवीन क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में विश्वास नहीं करती है; युवा पीढ़ी को कमजोर करने और उन्हें अपने अतीत पर शर्मिंदगी महसूस कराने के लिए कई ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है; और प्रतिकूल परिस्थिती का सामना करने के लिए जीवन कौशल पर कोई जोर नहीं है।
नाइजीरियाई उपन्यासकार बेन ओकरी ने कहा, “एक राष्ट्र को खत्म करने के लिए, उसकी अतीत की कहानियों मे जहर भर दो। एक निराश राष्ट्र खुद के लोगो को निराश कहानियां बताता है। कहानीकारों से सावधान रहें जो अपने नैसर्गिक उपहारों के महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, और जो अपने आवेदन में गैर जिम्मेदार हैं, अपनी कला व कुशलता के गलत इस्तेमाल से अनजाने में अपने लोगों के मानसिक विनाश में मदद कर सकते है “। इसी विचार से थॉमस मैकाले की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजों की भारत की संस्कृती और युवाओ को बर्बाद करने की सटीक योजना थी, लेकिन आजादी के बाद भी इसे शुरु रखा गया और इतिहास में कई झूठे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़ा गया … उद्देश्य क्या था?
अपनी मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के माध्यम से समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सशक्तिकरण, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण सही शिक्षा, ज्ञान, कौशल, शिक्षा के अधिकार के माध्यम से होता है।
मैकाले की भारत-विरोधी शिक्षा नीति को नियमित करने से, जिसे पहले की सरकारों ने काफी तेजी से अमल मे लाया था, एक गुलामी मानसिकता और एक उदास मानसिकता को जन्म दिया। कई ऐतिहासिक तथ्य और कहानियां इस तरह से लिखी गईं कि यह स्थापित करने के लिए कि क्रूर आक्रमणकारी अच्छे थे और अच्छे शासकों को किताबों में ज्यादा ध्यान नहीं मिला। यह प्रदर्शित किया गया कि हम हर महत्वपूर्ण लड़ाई हार गए और हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया; आक्रमणकारियों और लुटेरों ने ही देश का भला किया।
आर्थिक क्षति, कई क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कमी, और खराब सामाजिक इंजीनियरिंग सहित शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित क्षरण का कई मोर्चों पर नकारात्मक प्रभाव जारी है।
तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (SSUN), इस खतरे से लड़ने और शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 2004 में गठित एक संगठन है। शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार का हालिया बड़ा सुधार “एनईपी 2020″ है। SSUN ने छात्रों, शिक्षकों, प्रबंधन और माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण इनपुट, कई जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करके और यहां तक कि निष्पादन चरण में सहायता करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दो उदाहरण कि कैसे ऐतिहासिक तथ्य तोडे गए और SSUN ने इसके लिए काम किया।
आंदोलन का विषय: दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में बीए भाग-1 की पुस्तक में लिखा था कि ”ऋग्वेद में कहा गया है कि स्त्रियों का स्थान शूद्रों और कुत्तों के समान है।” और अथर्ववेद में, महिलाओं को संतान पैदा करने का एकमात्र साधन माना जाता है। यह पूरी तरह से निराधार था, लेकिन सिखाया गया ताकि यह हिंदू छात्रों में अपने धर्म के प्रति घृणा पैदा करे।
SSUN ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की और इस टिप्पणी के खिलाफ एलाइड पब्लिकेशन और वाइस चांसलर को कानूनी नोटिस दिया गया। प्रकाशन ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए किताब के दोनों लेखकों ने माफी मांगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी नई किताब से इन अंशों को हटा दिया है।
दूसरा मामला
आंदोलन का विषय बी.ए. दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम (ऑनर्स) द्वितीय वर्ष का इतिहास विषय “प्राचीन भारत में संस्कृति” ए के रामानुजम द्वारा लिखित पुस्तक में लेख “तीन सौ रामायण और पांच उदाहरण। इसमें कहा गया, रावण और मंदोदरी की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने शिव की पूजा की। शिव ने उन्हें खाने के लिए आम दिए। गलती से रावण ने सारे आम खा लिए और उसने गर्भ धारण कर लिया।” एक विकृत प्रकार की सामग्री थी।
आंदोलन की प्रकृति (संक्षेप में): 25 फरवरी 2008 को विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुए। 28 फरवरी 2008 को छात्र परिषद के विरोध में 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। 25 जून 2010 को पूरे देश में प्रदर्शन और धरने हुए। इस किताब के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए, जिसमें हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया।
न्यायालयों में प्रयास: भारत का सर्वोच्च न्यायालय – मामला संख्या 2902/2008 – निर्णय 19.10.2011 दीनानाथ बत्रा बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, माननीय न्यायाधीशों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और अकादमिक परिषद को नोटिस जारी कि
परिणाम :- ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को “कई रामायण” पुस्तक के लिए कानूनी नोटिस दिया गया था और उन्होंने इसके जवाब में माफी मांगी और इस पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अंत में इस पाठ को दिल्ली विश्वविद्यालय से हटा दिया गया
आइए हम एक साथ शामिल हों और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए SSUN के प्रयासों के लिए अपना समर्थन देने का संकल्प लें।
