This Post Has 5 Comments

1. Ajay Janrao

   12 जून 2018 प्रतिक्रिया

   अच्छा निर्णय है. अनुभवी लोग प्रशासन मे आयेगे .

2. मुकेश कुमार

   11 जून 2018 प्रतिक्रिया

   आने वाले समय में यह फैसला घातक साबित होगा। इस चोर दरवाजे से आगे चलकर शहरी नक्सली और बौद्धिक आतंकवादी भी ब्यूरोक्रेसी का अंग बन सकते हैं

3. Rakesh khedekar

   11 जून 2018 प्रतिक्रिया

   वैसे 15 साल निजि कंपनी मैं काम करनेवाला कोईभी व्यक्ती निर्णयात्मक क्षमता रखता हैं.. और रही बात प्रशासनिक प्रभाव की उसपर उताना असर नही पडेगा.. प्रशासकीय प्रणाली मैं कई सालो सै नोकरी धुंड रहे व्यक्ती के लिय यह बडा मौका होगा।

4. Rahul Lonkar

   11 जून 2018 प्रतिक्रिया

   यह एक सकारात्मक पहल है। कींतु सरकार को यह ग्यात है की सरकारें बदलती रहती है, इसका निजी फायदे केलीये दुरउपयोग न हो यह सुनिश्चित करना होगा। एवं सरकार इस मामलेमे जिन्होने अपनी योग्यता के बुते स्थान बनाया है ऐसे कॕडर नजरअंदाज न हो। निर्णय स्वागताह्र्य है।

   राहुल लोणकर
   नागपूर

5. profsragarwal

   11 जून 2018 प्रतिक्रिया

   सही प्रशंसनीय निर्णय । सरकारी नौकरशाहों पर सकारात्मक प्रतियोगिता का प्रभाव संभावित है ।