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बंगलादेशी घुसपैठियों तथा अवैध रूप से भारत में रहनेवाले लोगों की पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन’ अर्थात नागरिकता रजिस्टर का आखरी ड्राफ्ट जारी किया गया । जिसके कारण 40 लाख लोगों की नागरिकता शंका के घेरे में है। क्या इस कदम से अवैध घुसपैठियों  की पहचान होगी, तथा मूल निवासियों को उनका हक मिलेगा? अपनी बेबाक राय दें.

 

 

 

This Post Has 5 Comments

  1. ये वास्तव में अत्यंत आवश्यक है।पूरे विश्व के जो भी लोग आधिकारिक अथवा अनाधिकृत रह रहे हैं उनकी पहचान करने और अनाधिकृत लोगों को निष्कासित अथवा नियमित करने से भारतीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी।

  2. भारतके सभी राज्य में इस तरह से छानबीन होनी चाहिये जो भारतीय है उ स को कोई डर नहींनही होनी चाहिए आगे चलकर अपनी बात रखे

  3. मिलेगी अगर वो मूलके भारतीय है तो उनको नागरीकता मिलनी चाहिये

  4. NRC is really good decision. This should be implemented in other crowded cities as well where chances are higher of illegal immigrants.
    The second thing is nobody has confirmed yet what Govt is going to do with illegal citizens.

  5. मूल निवासियों को उनका हक मिलेगा?

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