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जानवरों की घटती संख्या छठे महाविनाश का हिस्सा है। पहले 5 महाविनाश प्राकृतिक थे इसलिए उनकी भरपाई जल्द हो गई, छठा महाविनाश मानव निर्मित है, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। यदि मानव समय पर सतर्क नहीं हुआ तो मानवी जीवन ही संकट में पड़ जाएगा।

जिस तरह से आज पूरी दुनिया वैश्विक प्रदूषण से जूझ रही है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन का संकट बढ़ रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में जैव विविधता का महत्व बढ़ गया है। लिहाजा, हमें जहां जैव कृषि सरंक्षण को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहीं जो प्रजातियां बची हुई हैं, उनके भी सरंक्षण की जरूरत है। क्योंकि आज 50 से अधिक प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं। यह भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। शायद इसीलिए ‘नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस‘ जनरल में छपे शोध-पत्र ने धरती पर जैविक विनाश की चिंतनीय चेतावनी दी है।

लगभग साढ़े चार अरब साल उम्र की यह धरती अब तक पांच महाविनाश देख चुकी है। इस क्रम में लाखों जीव व वनस्पितियों की प्रजातियां नष्ट हुईं। पांचवां जो कहर पृथ्वी पर बरपा था, उसने डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी का भी अंत कर दिया था। इस शोध-पत्र में दावा किया गया है कि अब धरती छठे विनाश के दौर में प्रवेश कर चुकी है। इसका अंत भयावह होगा। क्योंकि अब धरती पर चिड़िया से लेकर जिराफ तक हजारों जानवरों की प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों ने जानवरों की घटती संख्या को वैश्विक महामारी करार देते हुए इसे छठे महाविनाश की हिस्सा बताया है। बीते 5 महाविनाश प्राकृतिक घटना माने जाते रहे हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक इस महाविनाश की वजह बड़ी संख्या में जानवरों के भौगोलिक क्षेत्र छिन जाने और पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ना बता रहे हैं।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पाल आर इहरिच और रोडोल्फो डिरजो नाम के जिन दो वैज्ञानिकों ने यह शोध तैयार किया है, उनकी गणना पद्धति वही है, जिसे यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसी संस्था अपनाती है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 41 हजार 415 पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं। इहरिच और रोडोल्फो के शोध-पत्र के मुताबिक धरती के 30 प्रतिशत कशेरूकु प्राणी विलुप्तता के कगार पर हैं। इनमें स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप और उभयचर प्राणी शामिल हैं। इस र्‍हास के क्रम में चीते 7,000 और ओरांगउटांग 5,000 ही बचे हैं। इससे पहले के हुए पांच महाविनाश प्राकृतिक होने के कारण धीमी गति के थे, लेकिन छठा विनाश मानव निर्मित है, इसलिए इसकी गति बहुत तेज है। ऐसे में यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो विनाश की गति तांडव का रूप ले सकती है। इस लिहाज से इस विनाश की चपेट में केवल जीव-जगत की प्रजातियां ही नहीं आएंगी, बल्कि अनेक मानव प्रजातियां, सभ्यताएं और संस्कृतियां भी आएंगी। गोया, शोध-पत्र की चेतावनी पर गंभीर बहस और उसे रोकने के उपाय अमल में लाए जाना जरूरी हैं। बावजूद यह शोध-पत्र इसलिए संशय से भरा लगता है, क्योंकि अमेरिका के जिन दो वैज्ञानिकों ने यह जारी किया है, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जवाबदेही से मुकरते हुए जलवायु परिवर्तन के समझौते को खारिज कर दिया है। इसलिए यह आशंका प्रबल है कि दुनिया का राजनीतिक नेतृत्व इसे गंभीरता से लेगा?

चूंकि छठा महाविनाश मानव निर्मित बताया जा रहा है, इसलिए हम मानव का प्रकृति में हस्तक्षेप कितना है, इसकी पड़ताल किए लेते हैं। एक समय था जब मनुष्य वन्य पशुओं के भय से गुफाओं और पेड़ों पर आश्रय ढूंढ़ता फिरता था। लेकिन ज्योें-ज्यों मानव प्रगति करता गया प्राणियों का स्वामी बनने की उसकी चाह बढ़ती गई। इस चाहत के चलते पशु असुरक्षित हो गए। वन्य जीव विशेषज्ञों ने जो ताजा आंकड़े प्राप्त किए हैं, उनसे संकेत मिलते हैं कि इंसान ने अपने निजी हितों की रक्षा के लिए पिछली तीन शताब्दियों में दुनिया से लगभग 200 जीव-जन्तुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया। भारत में वर्तमान में करीब 140 जीव-जंतु विलोपशील अथवा संकटग्रस्त अवस्था में हैं। ये संकेत वन्य प्राणियों की सुरक्षा की गारंटी देने वाले राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और चिड़ियाघरों की सम्पूर्ण व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं?

पंचांग (कैलेण्डर) के शुरू होने से 18हवीं सदी तक प्रत्येक 55 वर्षों में एक वन्य पशु की प्रजाति लुप्त होती रही। 18हवीं से 20वीं सदी के बीच प्रत्येक 18 माह में एक वन्य प्राणी की प्रजाति नष्ट हो रही है। एक बार जिस प्राणी की नस्ल पृथ्वी पर समाप्त हो गई तो पुन: उस नस्ल को धरती पर पैदा करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। हांलाकि वैज्ञानिक क्लोन पद्धति से डायनासौर को धरती पर फिर से अवतरित करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अभी इस प्रयोग में कामयाबी नहीं मिली है। क्लोन पद्धति से भेड़ का निर्माण कर लेने के बाद से वैज्ञानिक इस अहंकार में हैं कि वह लुप्त हो चुकी प्रजातियों को फिर से अस्तित्व में ले आएंगे। हालांकि चीन ने क्लोन पद्धति से दो बंदरों के निर्माण का दावा किया है। बावजूद इतिहास गवाह है कि मनुष्य कभी प्रकृति से जीत नहीं पाया है। इसलिए मनुष्य यदि अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अहंकार से बाहर नहीं निकला तो विनाश या प्रलय आसन्न ही समझिए। चुनांचे, प्रत्येक प्राणी का पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला एवं जैव विविधता की द़ृष्टि से विशेष महत्व होता है। जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। क्योंकि इसी पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखला पर मनुष्य का अस्तित्व टिका है।

भारत में फिरंगियों द्वारा किए गए निर्दोष प्राणियों के शिकार की फेहरिस्त भले ही लम्बी हो उनके संरक्षण की पैरवी अंग्रेजों ने ही की थी। 1907 में पहली बार सर माइकल कीन ने जंगलों को प्राणी अभयारण बनाए जाने पर विचार किया, किन्तु सर जॉन हिबेट ने इसे खारिज कर दिया। ई आर स्टेवान्स ने 1916 में कालागढ़ के जंगल को प्राणी अभयारण्य बनाने का विचार रखा। किंतु कमिश्नर विंडम के जबरजस्त विरोध के कारण मामला फिर ठण्डे बस्ते में बंद हो गया। 1934 में गवर्नर सर माल्कम हैली ने कालागढ़ के जंगल को कानूनी संरक्षण देते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बनाने की बात कही। हैली ने मेजर जिम कार्बेट से परामर्श करते हुए इसकी सीमाएं निर्धारित कीं। सन् 1935 में यूनाइटेड प्राविंस (वर्तमान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) नेशनल पार्क्स एक्ट पारित हो गया और यह अभयारण्य भारत का पहला राष्ट्रीय वन्य प्राणी उ़द्यान बना दिया गया। यह हैली के प्रयत्नों से बना था, इसलिए इसका नाम ’हैली नेशनल पार्क’ रखा गया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम कार्बेट की याद में इसका नाम ’कार्बेट नेशनल पार्क’ रख दिया। इस तरह से भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की बुनियाद फिरंगियों ने रखी।

भारत में दुनिया के भू-भाग का 2.4 प्रतिशत भाग है। इसके बावजूद यहां सभी ज्ञात प्रजातियों की सात से आठ प्रतिशत प्रजातियां उपलब्ध हैं। इसमें पेड़-पौधों की 45 हजार और जीवों की 91 हजार प्रजातियां हैं इस नाते भारत जैव-विविधता की द़ृष्टि से संपन्न देश है। हालांकि कुछ दशकों से खेती में रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने हमारी कृषि संबंधी जैव-विविधता को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाई है। आज हालात इतने बद्तर हो गए हैं कि प्रति दिन 50 से अधिक कृषि प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। हरित क्रांति ने हमारी अनाज से संबंधित जरूरतों की पूर्ति जरूर की, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग ने एक ओर तो भूमि की सेहत खराब की, वहीं दूसरी ओर कई अनाज की प्रजातियां भी नष्ट कर दीं। अब फसल की उत्पादकता बढ़ाने के बहाने जीएम बीजों का भी खतरा कृषि संबंधी जैव-विविधता पर मंडरा रहा है।

वर्तमान में जिस रफ्तार से वनों की कटाई चल रही है उससे तय है कि 2125 तक जलाऊ लकड़ी की भीषण समस्या पैदा होगी, क्योंकि वर्तमान में प्रति वर्ष करीब 33 करोड़ टन लकड़ी के ईंधन की जरूरत पड़ती है। देश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी लकड़ी के इर्ंधन पर निर्भर है। हालांकि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण स्तर पर ईंधन का एक बेहतर विकल्प दिया है। सरकार को वन-प्रांतरों निकट जितने भी गांव हैं उनमें ईधन की समस्या दूर करने के लिए बड़ी संख्या में गोबर गैस सयंत्रं लगाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने और प्रत्येक घर में एक विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क देना चाहिए। ग्रामीणों के पालतू पशु इन्हीं वनों में घास चरते हैं, इस कारण प्राणियों के प्रजनन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह घास बहुत सस्ती दरों पर ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घास की कटाई इन्हीं ग्रामों के मजदूरों से कराई जाए तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले जो ग्रामीण हैं, उनके परिवारों की उदरपूर्ति के लिए धन भी सुलभ हो सकेगा और वे संभवत: जगल से चोरी-छिपे लकड़ी भी नहीं काटेंगे। इन उपायों से बड़ी मात्रा में जैव-विविधता का संरक्षण होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एक समय हमारे यहां चावल की अस्सी हजार किस्में थीं। लेकिन अब इनमें से कितनी शेष रह गई हैं, इसके आंकड़े कृषि विभाग ने एकत्रित नहीं किए हैं। जिस तरह से सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, इससे अन्य राज्यों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। अपनी कृषि भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए भी जैविक खेती की पैरवी जरूरी है।

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ देश के ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे अधिक वन और प्राणी संरक्षण स्थल हैं। प्रदेश के वनों का 11 फीसदी से अधिक क्षेत्र उद्यानों और अभयारणों के लिए सुरक्षित है। ये वन विंध्य-कैमूर पर्वत के रूप में दमोह से सागर तक, मुरैना में चंबल और कुवांरी नदियों के बीहड़ों से लेकर कूनो नदी के जंगल तक, शिवपुरी का पठारी क्षेत्र, नर्मदा के दक्षिण में पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा बस्तर तक फैले हुए हैं। एक ओर तो ये राज्य देश में सबसे ज्यादा वन और प्राणियों को संरक्षण देने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का सबसे ज्यादा उल्लंघन भी इन्हीं राज्यों में हो रहा है। साफ है कि जैव-विविधता पर संकट गहराया हुआ है। जैव विविधता बनाए रखने के लिए जैविक खेती को भी बढ़ावा देना होगा जिससे कृषि संबंधी जैव विविधता नष्ट न हो।

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