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देश के सबसे पुराने अयोध्या राम मंदिर का विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है।3 प्रधानमंत्री और हाई कोर्ट,सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य लोगो ने समय-समय पर बातचीत द्वारा आपसी सहमति से मामले को हल करने की कोशिश की थी लेकिन अनेको कोशिश नाकाम रही।जिसके बाद देश को सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की आस रह गई है।पक्षकारों के बिना मर्जी के मध्यस्थता कराना और बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा कर पूर्व जज एफएम कलीफुल्ला को 3 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष बनाना क्या न्यायसंगत है ? सुप्रीम कोर्ट के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे है।सबूत के आधार पर कानूनी निर्णय करने वाली कोर्ट अचानक भावनाओ में कैसे बह गई ? क्या दशकों पुराने राम मंदिर विवाद का हल करने में सुप्रीम कोर्ट सक्षम नही है ? अपनी बेबाक राय दे 

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