हमारे देश के मजदूर आंदोलन में थकावट आ गई है। १९९० के दशक में भारत द्वारा स्वीकारी गई नई आर्थिक नीति का स्वाभाविक परिणाम मजदूर आंदोलन को आज की स्थिति को दर्शाता है। नई आर्थिक नीति में खुली बाजार अथर्र्व्यवस्था इ. को महत्व प्राप्त है। बाजार से सरकार की दख

मार्च १९१५ में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्णनिर्णय दिए हैं। इसमें से एक निर्णय के अनुसार सूचना तकनीकी कानून २००० के २००८ में हुए संशोधन की धारा ६६ अ को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके कारण भारत की सोशल मीडिया में अप

ह मारे देश में यदाकदा महत्वहीन मुद्दों पर भी राष्ट्रीय बहसछिड़ जाती है। हालांकि यह विवाद एक अंतराल के बाद थम भी जाता है। परंतु इस दौरान समाज में वैचारिक प्रदूषण तो फैलता ही है। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन में संविधान की प्रस्तावना अधूरी छप जाने के कारण इसी प्रकार की एक गरम बहस देश में चल पड़ी।

नक्सलवादी आंदोलन कानून व्यवस्था की समस्या न होकर एक राजनीतिक समस्या है। इसके पीछे राबिन हूड जैसे एक दो व्यक्ति न होकर एक संपूर्ण एवं गंभीर राजनीतिक दर्शन है। जब तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास का न्याय संगत प्रारूप विकसित नहीं होगा,

आरक्षण नीति पर फिर से विचार होना चाहिए। आरक्षण हो या नहीं यह मुद्दा नहीं है। इसका निर्णय हो चुका है। आरक्षण तो होगा ही। अब चर्चा इस बात पर करनी है कि आरक्षण के लाभ उचित सामाजिक घटक तक कैसे पहुंचाए जाए?