जनसांख्यिकीय यथार्थ अस्तित्व का संकट

हमें यह ध्रुव सत्य स्मरण रखना होगा कि जनसांख्यिकी ही किसी राष्ट्र का अंतिम भाग्य है। यदि यह जनसांख्यिकी बदली तो न यह भारतवर्ष अपने मूल स्वरूप में बचेगा और न ही सनातन की वह परम गौरवशाली परम्परा बचेगी, जो युगों-युगों से इस पुण्यभूमि और सम्पूर्ण विश्व को आलोकित करती आ रही है।

भारत कोई भूखंड मात्र या राजनीतिक इकाई नहीं है वरन् यह एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है, एक स्पंदित राष्ट्र-पुरुष है जिसकी पहचान उसकी सनातन जनसांख्यिकी से निर्धारित होती है। आज जब हम आधुनिक भारत की जनसांख्यिकीय चुनौती का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं तो यह शीशे की तरह स्पष्ट हो जाता है कि संकट केवल समग्र रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या का नहीं है बल्कि इस वृहद जनसंख्या के भीतर हो रहे उस तीव्र, असंतुलित और सुनियोजित बदलाव का है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस देश की सनातन पहचान को आघात पहुंचा रहा है। जनसांख्यिकी किसी भी राष्ट्र का भाग्य तय करती है और यदि यह भाग्य असंतुलन की भेंट चढ़ गया तो राष्ट्र का स्वरूप ही छिन्न-भिन्न हो जाएगा।

राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों के यथार्थ का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो हिंदू और मुस्लिम जन्मदर के बीच एक अत्यंत स्पष्ट, घातक और चिंताजनक अंतर दृष्टिगोचर होता है। यह केवल किन्हीं दो समुदायों के बीच का गणितीय या सांख्यिकीय अंतर नहीं है अपितु यह एक ऐसा भयंकर संकट है, जिसका आकार और स्वरूप भविष्य के भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूपरेखा को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जहां एक ओर हिंदू समाज में बढ़ते शहरीकरण, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, एकल परिवारों के चलन और करियर की भौतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से भी बहुत नीचे जा चुकी है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय में धार्मिक मान्यताओं, कट्टरपंथ और एक विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना के कारण जन्मदर आज भी तुलनात्मक रूप से काफी अधिक बनी हुई है।

तथाकथित आधुनिक शिक्षा और अनियोजित शहरीकरण ने हिंदू समाज को तो ’हम दो हमारे दो’ या ’हम दो हमारा एक’ जैसे परिवार नियोजन के नारों के लिए प्रेरित किया, किंतु यही कारक अन्य समुदायों में उस अनुपात में कभी प्रभावी नहीं हो सके। बहुसंख्यक समाज ने राष्ट्रहित और संसाधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण को अपने जीवन का अंग बना लिया, किंतु इस राष्ट्र-समर्पण का प्रतिफल यह मिला कि उनके अपने ही देश में उनका जनसांख्यिकीय अनुपात निरंतर सिकुड़ता चला गया। यह जनसांख्यिकीय असंतुलन केवल प्राकृतिक जन्मदर या शिक्षा के अभाव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है।

जब हम इस समस्या के मूल में जाते हैं तो संगठित धर्मांतरण का एक अत्यंत सुनियोजित, क्रूर और गम्भीर संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसी गंभीर श्रृंखला में ’लव जिहाद’ का विषय वर्तमान समय में अत्यंत भयावह हो जाता है। यह भारत भूमि पर लड़े जा रहे जनसांख्यिकीय युद्ध का एक छिपा हुआ, पर सबसे मारक मोर्चा भी बन गई है। यह केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं है अपितु यह सनातन की कोख पर सीधा प्रहार है।

इतिहास इस अकाट्य सत्य का साक्षी है कि जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में सनातन धर्म को मानने वालों की जनसांख्यिकी में कमी आई, वहां से केवल हिंदू ही कम नहीं हुए, वहां से सहिष्णुता, विविधता, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य भी हमेशा के लिए समाप्त हो गए। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं ही, पर स्वतंत्र भारत के भीतर कश्मीर घाटी से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों, असम के सीमावर्ती जिलों, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों और कैराना व मेवात जैसे क्षेत्रों के वर्तमान उदाहरण इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं कि जनसांख्यिकी का पलड़ा बदलते ही वहां की संस्कृति और सामाजिक ताना-बाना किस बर्बरता से नष्ट हो जाता है।

वहां सनातनियों का पलायन कोई अपवाद नहीं, एक ऐतिहासिक नियति बन जाता है।
इस गहन विषय को उसकी समग्रता में समझने के लिए हमें वैश्विक उदाहरणों और भारत के भविष्य के जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण की ओर भी गम्भीरता से दृष्टि डालनी चाहिए। लेबनान का उदाहरण हमारे सामने एक जीता-जागता दुस्वप्न है। वह लेबनान, जो कभी मध्य पूर्व का एक अत्यंत शांत, समृद्ध और ईसाई बहुल देश माना जाता था, जिसे ’पूर्व का पेरिस’ कहा जाता था, वह केवल कुछ दशकों के जनसांख्यिकीय बदलाव एवं शरणार्थियों के अनियंत्रित प्रवेश के बाद गृहयुद्ध, रक्तपात और इस्लामिक कट्टरपंथ की अंधी गुफा में समा गया।

यदि यही जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां इसी गति से जारी रहीं तो आगामी कुछ दशकों में भारत के कई महत्वपूर्ण और सीमांत भू-भागों में सनातन संस्कृति मानने वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह बदलाव केवल एक सांस्कृतिक क्षति तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट सिद्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात हमारी वीर सेना और अत्याधुनिक हथियारों से सुनिश्चित नहीं होती बल्कि वह राष्ट्र के भीतर रहने वाले राष्ट्रभक्त नागरिकों की उस मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव से तय होती है। जो समाज इस भूमि को पुण्यभूमि को मातृभूमि-पितृभूमि मानता ही नहीं उससे राष्ट्ररक्षा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जब राष्ट्र के भीतर ही राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता का संकट उत्पन्न हो जाएगा तो राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं को अक्षुण्ण रख पाना सर्वथा असम्भव हो जाएगा।

शहरीकरण और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि परिवार और संतानें राष्ट्र निर्माण की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। यदि समाज ही नहीं बचेगा तो भौतिक सम्पदा का उपभोग कौन करेगा? इसके साथ ही लोकतांत्रिक राज्य का भी यह परम संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह देश के जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बिना किसी संकोच के कठोर और समान नीतियां लागू करें। पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता और एक अत्यंत प्रभावी तथा कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना अब केवल कोई राजनीतिक मांग या समय की मांग नहीं रह गया है वरन् यह इस प्राचीन राष्ट्र के अस्तित्व को बचाए रखने की अंतिम और अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत को जनसंख्या के केवल शुष्क आर्थिक और सांख्यिकीय आंकड़ों से बहुत परे जाकर अपनी सनातन सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय आत्मा का गहन चिंतन करना होगा। सदियों से हमारी सहिष्णुता और उदारता को हमारी दुर्बलता समझने की जो भूल की गई है, उसका सशक्त वैचारिक और व्यावहारिक प्रतिकार अब अपरिहार्य हो चुका है। विश्व को ’वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ’सर्वे भवंतु सुखिनः’ का परम पवित्र संदेश देने वाली यह सनातन संस्कृति तभी जीवित और स्पंदित रह सकेगी जब उसका पालन और पोषण करने वाला समाज स्वयं जनसांख्यिकीय रूप से सशक्त, संगठित और पूर्णतः जन-जागरूक होगा।

अविरल अभिलाष