संविधान दिवस: संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जरूरी

26 नवंबर सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को याद करने का दिन है। 1949 में संविधान सभा ने इसी तिथि को वह दस्तावेज़ अंगीकृत किया था, जिसने एक विविध, जटिल और विशाल देश को राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक दिशा दी। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा इसे संविधान दिवस घोषित करना उसी सतत प्रयास का हिस्सा है— ताकि नागरिक संविधान के मूल्यों को केवल पाठ्यपुस्तक का अध्याय न समझें, बल्कि जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाएं।

लोकतांत्रिक भारत की मौलिक संरचना
स्वतंत्रता के साथ भारत के सामने प्रश्न था— क्या यह विविधताओं से भरा समाज एक लोकतांत्रिक ढाँचे में टिक पाएगा? संविधान सभा के 299 सदस्यों ने लगभग तीन साल तक बहसों और विचार-विमर्श के बाद एक ऐसी संहिता तैयार की, जो दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने संविधान को न्याय, समानता और गरिमा के मूल सिद्धांतों से समृद्ध किया।
भारत का संविधान संघात्मक ढाँचे, संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकारों का संतुलित स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो विश्व में अद्वितीय है। संविधान ने न केवल सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि नागरिकों को अधिकारों और अवसरों की समानता भी दी। यह व्यवस्था किसी एक वर्ग या क्षेत्र के हित में नहीं, बल्कि एक ऐसे समावेशी भारत की कल्पना पर आधारित है जो विविधता को बोझ नहीं, शक्ति मानता है।

संविधान दिवस: स्मरण से अधिक आत्मचिंतन

संविधान दिवस केवल समारोह नहीं; यह आत्मचिंतन का अवसर भी है।हमारे लोकतंत्र को आज जो चुनौतियाँ घेर रही हैं- राजनीतिक ध्रुवीकरण, सूचना का शोर, संस्थाओं के प्रति घटता सम्मान— ये सब हमें बताती हैं कि संविधान को दोबारा पढ़ने और समझने की जरूरत क्यों है। अधिकारों की चर्चा तो जोर-शोर से होती है, पर कर्तव्यों की बात अक्सर पीछे छूट जाती है। लोकतंत्र अधिकारों के साथ कर्तव्यों के संतुलन पर ही टिकता है। कानून का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, विविधता का सम्मान और राष्ट्रीय एकता— ये बातें संविधान के प्रावधानों से भी ज़्यादा एक सामाजिक अनुशासन का हिस्सा हैं।

डिजिटल भारत और नई संवैधानिक बहसें
आज भारत तकनीक और सूचना के नए युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इसके साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, डेटा गोपनीयता का संकट, साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ध्रुवीकरण।

ये केवल तकनीकी समस्याएँ नहीं, बल्कि सीधे-सीधे संवैधानिक सवाल हैं। यह तय करना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक हो और उसकी क्या सीमाएँ हों— आज पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अनुच्छेद 19(2) हमें यही याद दिलाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं होती; उसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करना पड़ता है।
डेटा सुरक्षा भी अब अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इसलिए, डिजिटल युग का नागरिक तभी सुरक्षित होगा जब संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तकनीकी नीतियों में भी परिलक्षित होगी।

संविधान और नागरिक चरित्र
संविधान केवल सरकारों का मार्गदर्शक नहीं, बल्कि नागरिक चरित्र का दर्पण भी है। अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि राष्ट्र-निर्माण एक साझा परियोजना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, महिलाओं का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना— ये कर्तव्य केवल सरकारी अपेक्षाएँ नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सामूहिक नैतिकता हैं।
आज जब भारत “विकसित देश” बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब यह और भी ज़रूरी है कि नागरिक संविधान के मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारें। किसी भी देश की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसकी नागरिक संस्कृति और संवैधानिक चेतना से भी मापी जाती है।

संविधान दिवस का वास्तविक संदेश
संविधान दिवस हमें यह समझने का अवसर देता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों की मशीनरी से नहीं चलता। यह विचारों की विविधता, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक निष्ठा से जीवित रहता है।
यह दिन सरकारों को भी याद दिलाता है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है। और नागरिकों को भी यह सीख देता है कि कर्तव्य और जिम्मेदारी ही अधिकारों को अर्थ देते हैं।
भारत का संविधान हमें जोड़ता है, निर्देशित करता है और यह भरोसा दिलाता है कि चाहे चुनौतियाँ कितनी भी गहरी क्यों न हों, हमारा लोकतंत्र अपनी जड़ों से मजबूत रहेगा। संविधान दिवस केवल स्मरण का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आत्मा को पुनः स्पर्श करने का क्षण है— एक ऐसा क्षण जो हमें बताता है कि भारत का भविष्य संविधान की रोशनी में ही सुरक्षित और स्थिर है।

-डॉ. संतोष झा

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