विपक्षी दलों को संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाना होगा। भाजपा की ‘राष्ट्र प्रथम’ नीति केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। क्षेत्रीय दलों को भी अब अपनी सोच बदलनी होगी- उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों पर सकारात्मक योगदान देना होगा, अन्यथा उनकी राजनीतिक दुकानें सदा के लिए बंद हो जाएंगी।
भारतीय राजनीति में वर्ष 2026 एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों ने एक स्पष्ट संकेत दिया है- देश की जनता ने जाति, भाषा और प्रांत के संकीर्ण दायरे में सीमित रहने वाले क्षेत्रीय दलों को नकार दिया है और राष्ट्रवाद की राजनीति को स्वीकार किया है। तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), जैसे दलों की पराजय केवल चुनावी गणित का बदलाव नहीं है बल्कि यह भारतीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप में हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को केंद्र में रखकर जो राजनीतिक आधार तैयार किया है, वह पारम्परिक क्षेत्रीय राजनीति की दुकानदारी को निरर्थक सिद्ध कर रहा है।
भाजपा की ‘राष्ट्र प्रथम’ नीति: एक वैचारिक आधार
भाजपा की राजनीति का केंद्रीय सूत्र है- ‘राष्ट्र प्रथम’। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जो सुरक्षा, सम्मान, विकास, विरासत और सांस्कृतिक जागरण को एक सूत्र में पिरोता है। पार्टी का मानना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय, जातीय या भाषाई राजनीति राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक है।
सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं: भाजपा ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बालाकोट हवाई हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर अभियान जैसे निर्णयों ने यह संदेश दिया कि भारत अब कमजोर नहीं है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने सामान्य नागरिक में सुरक्षा की भावना जगाई है। यह भावना क्षेत्रीय दलों की स्थानीयता की राजनीति से कहीं अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई है।
आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस: भाजपा सरकार ने आतंकवाद को केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न माना। इस दृष्टिकोण ने उन क्षेत्रीय दलों की तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर किया, जो वोट बैंक के लिए आतंकवादियों के प्रति नरम व पक्षपाति दृष्टिकोण अपनाते रहे। जनता ने इस अंतर को पहचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में खड़ी हुई।

हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, विरासत और सांस्कृतिक जागरण: भाजपा ने इन पांच तत्वों को जोड़कर एक समग्र राष्ट्रीय आख्यान तैयार किया है। हिंदुत्व केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। विकास के साथ विरासत का संरक्षण- अयोध्या, काशी, केदारनाथ जैसे स्थलों का पुनरुद्धार- यह दर्शाता है कि भाजपा अतीत और भविष्य दोनों को साधने का प्रयास कर रही है। सांस्कृतिक जागरण ने सामाान्य नागरिक में आत्मगौरव की भावना भर दी है।
विकसित भारत का लक्ष्य और विकास की नीति
भाजपा का दृष्टिकोण केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, कृषि सुधार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं एक साथ चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहलों ने गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंच बनाई है। यह विकास की राजनीति है, जो जाति-भाषा-प्रांत के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर समग्र राष्ट्र की बात करती है।
क्षेत्रीय दलों की हार: कारण मीमांसा
क्षेत्रीय दलों की पराजय के कई कारण हैं। पहला, इन दलों ने अपनी राजनीति को केवल स्थानीय पहचान, जाति और भाषा तक सीमित रखा। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों- सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक विकास- पर कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं दिया। दूसरा, इन दलों में पारिवारिक और व्यक्तिगत नेतृत्व की प्रवृत्ति हावी रही, जिससे संगठनात्मक कमजोरी उत्पन्न हुई। तीसरा, जनता ने यह समझ लिया कि क्षेत्रीय दल केवल सत्ता की दुकानदारी करते हैं और राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करते हैं।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि चुनावी सूची में हेराफेरी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की समस्या ने जनता का विश्वास तोड़ दिया। तमिलनाडु में द्रमुक की पराजय यह दर्शाती है कि केवल द्रविड़ अस्मिता की राजनीति अब पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी आज भी पुराने ढांचे में फंसी हुई है और जनता को कोई नया विकल्प नहीं दे पा रही। मनसे की प्रांत-भाषा की राजनीति और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना की परिवारवादी-वंशवादी राजनीति को जनता ने नकार दिया है, जिससे इनकी प्रासंगिकता भी संकट में पड़ गई है।
विपक्ष की हताशा और अराजकता की राजनीति
विपक्षी दलों की हार का एक बड़ा कारण उनकी हताशा और नकारात्मक राजनीति है। सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय वे अराजकता, अवरोध और भ्रम की राजनीति करते रहे। संसद से लेकर सड़क तक, उनका एकमात्र एजेंडा मोदी-भाजपा विरोध रहा। जनता ने इस रिक्तता को पहचाना और स्थिर, निर्णायक और राष्ट्रवादी नेतृत्व को चुना।
एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है, पर विपक्ष को रचनात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। यदि विपक्ष केवल अराजकता फैलाता है तो जनता उसे नकार देती है। यही 2026 के चुनावों में हुआ।
समाज के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन
इस राजनीतिक बदलाव से समाज को एक स्पष्ट संदेश मिलता है- राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जाति, भाषा, प्रांत और वोट बैंक व मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। नई पीढ़ी राष्ट्रीय पहचान, विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव को प्राथमिकता दे रही है।
2026 का चुनावी परिणाम भारतीय राजनीति में एक नए युग का संकेत है। यह राष्ट्रनीति की ओर देश की राजनीति का मार्ग है। भाजपा का राष्ट्रीय उभार केवल सत्ता का विस्तार नहीं बल्कि विचारधारा का विस्तार है। क्षेत्रीय दलों की हार यह सिद्ध करती है कि जनता अब केवल स्थानीयता के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि के आधार पर निर्णय ले रही है।
विपक्ष को चाहिए कि वह इस बदलाव को समझे और रचनात्मक सहयोग दे। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत का निर्माण तभी सम्भव है जब हम ‘राष्ट्र प्रथम’ के सिद्धांत को अपनाएं और संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठें। यही समय की मांग है, यही राष्ट्र की आवश्यकता है।
मुकेश गुप्ता
