भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भाषाएँ, बोलियाँ, संस्कृतियाँ और परंपराएँ भारतीय सभ्यता को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। भारतीय संविधान ने इस सांस्कृतिक बहुलता को स्वीकार करते हुए आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। इसी क्रम में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मैथिली भाषा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय भारतीय भाषाओं के सम्मान और संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
यह निर्णय केवल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाई अस्मिता, सांस्कृतिक चेतना और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयास भी है। लंबे समय से मिथिला क्षेत्र के लोग मैथिली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान देने की मांग कर रहे थे। अब यह मांग धीरे-धीरे वास्तविकता का रूप लेती दिखाई दे रही है।
मैथिली भारत की अत्यंत प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इसका इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा तथा आसपास के जिलों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मैथिली का व्यापक प्रयोग होता है। वर्ष 2003 में मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसके बाद इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई।
मैथिली केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक आत्मा है। लोकगीतों, लोककथाओं, विवाह संस्कारों, लोकनाट्यों और पारंपरिक उत्सवों में मैथिली की गहरी उपस्थिति दिखाई देती है। इस भाषा को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में महान कवि विद्यापति का अमूल्य योगदान रहा है। उनकी पदावलियाँ आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। मैथिली साहित्य में भक्ति, प्रेम, लोकजीवन और सामाजिक संवेदनाओं का अद्भुत समन्वय मिलता है।
हाल के वर्षों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चे अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते समय विषयों को अधिक सहजता से समझ पाते हैं। इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास होता है।
इसी सोच के अनुरूप सीबीएसई ने मैथिली को पाठ्यक्रम में स्थान देने की दिशा में पहल की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से माध्यमिक स्तर पर मैथिली को विषय के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस निर्णय का स्वागत केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर के भाषा प्रेमियों, शिक्षाविदों और सांस्कृतिक संगठनों ने इसे भारतीय भाषाओं के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस पहल का सबसे बड़ा लाभ मिथिला क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगा। अब वे अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे छात्र, जो अक्सर भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए यह निर्णय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। मातृभाषा में शिक्षा मिलने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे विषयों को अधिक गहराई से समझ पाते हैं।
मैथिली को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से भाषा और संस्कृति के संरक्षण को भी नई ऊर्जा मिलेगी। आज वैश्वीकरण और डिजिटल संस्कृति के प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाएँ धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही हैं। नई पीढ़ी अपनी लोकभाषाओं और परंपराओं से दूर होती जा रही है। ऐसे समय में विद्यालय स्तर पर मैथिली की पढ़ाई बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगी।
मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएँ अत्यंत समृद्ध रही हैं। “सामा-चकेवा”, “झिझिया”, विवाह गीत, लोककथाएँ और पारंपरिक लोकनाट्य मिथिला की पहचान हैं। जब ये विषय शिक्षा से जुड़ेंगे, तब नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझ सकेगी। इससे केवल भाषा का ही नहीं, बल्कि लोकसंस्कृति का भी संरक्षण होगा।
सीबीएसई एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है, जिसके विद्यालय देशभर में संचालित होते हैं। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य महानगरों में रहने वाले मैथिली भाषी परिवारों के बच्चों को भी अपनी मातृभाषा पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे मैथिली का दायरा केवल मिथिला क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार होगा।
इसके अतिरिक्त मैथिली के अध्ययन से रोजगार और शोध के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं। भाषा शिक्षण, अनुवाद, प्रकाशन, पत्रकारिता, शोध और डिजिटल कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएँ उत्पन्न होंगी। यदि आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैथिली को बढ़ावा दिया जाए, तो यह भाषा नई पीढ़ी के बीच और अधिक लोकप्रिय बन सकती है।
हालाँकि, यह निर्णय अत्यंत स्वागत योग्य है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक होगा। सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित मैथिली शिक्षकों की उपलब्धता है। विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के बिना इस पहल को सफल बनाना कठिन होगा। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और आधुनिक शिक्षण सामग्री का निर्माण भी जरूरी है।
एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को सरल, आधुनिक और उपयोगी मैथिली पाठ्यसामग्री तैयार करनी होगी। डिजिटल युग को देखते हुए ई-लर्निंग सामग्री, ऑडियो-विजुअल संसाधन और ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का विकास भी आवश्यक है। यदि तकनीक के साथ मैथिली को जोड़ा जाए, तो यह भाषा युवा पीढ़ी के लिए अधिक आकर्षक बन सकती है।
साथ ही समाज और अभिभावकों को भी मातृभाषा शिक्षा के महत्व को समझना होगा। आज भी अनेक लोग यह मानते हैं कि केवल अंग्रेजी माध्यम ही सफलता का मार्ग है, जबकि दुनिया के कई विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाती है और उनकी सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है।
सीबीएसई द्वारा मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करना भारतीय भाषाओं के सम्मान और संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। यह निर्णय इस बात का संदेश देता है कि भारत की हर भाषा केवल क्षेत्रीय पहचान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है।
जब कोई भाषा शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनती है, तब उसका भविष्य अधिक सुरक्षित हो जाता है। मैथिली के साथ भी यही हो रहा है। इससे न केवल भाषा का संरक्षण होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी रहेंगी।
भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। यहाँ प्रत्येक भाषा अपने साथ इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की समृद्ध विरासत लेकर चलती है।
इसलिए आवश्यक है कि सभी भारतीय भाषाओं को समान सम्मान और अवसर मिले। मैथिली को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल करना इसी दिशा में एक सकारात्मक, ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है।
– डॉ. संतोष झा
