सुप्रीम कोर्ट: लॉक डाउन के दौरान मिल सकती है ब्याज दरों पर छूट!

केंद्र सरकार ने बैंकों से अपील कर लोगों को तमाम तरह के कर्ज पर 3 महीने की किश्त भरने पर छूट दिला दी जिस पर कुछ बैंक राजी भी हो गए और उन्होंने कर्जदार को 3 महीने की मोहलत देने का भी ऐलान कर दिया लेकिन सरकार की इस राहत को अगर ध्यान से देखें तो यह लोगों के लिए फौरी राहत के तौर पर तो जरूर सही साबित होती है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं है।

देश की सर्वोच्च अदालत में इसी मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जिसमें कोर्ट से यह सिफारिश की गई है कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी तरह का ब्याज ना लिए जाएं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह का समय दिया है और इस पूरे मामले पर सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। दायर याचिका में यह दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से जिस 3 महीने की छूट दी गई है उस दौरान भी बैंक अपना ब्याज लगा रहे हैं इसलिए जब ब्लॉक डाउन खत्म होगा उसके बाद बैंक मूलधन के साथ-साथ 3 महीने का अपना ब्याज भी वसूल करेंगे इसके लिए आने वाले किश्तों को बढ़ाया जा सकता है या फिर लोन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इस महामारी के कारण सभी की आमदनी कम हो गयी है या फिर पूरी तरह से बंद हो गयी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया जाए कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी कर्ज पर ब्याज ना वसूला जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से इस याचिका को लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निर्देश लेकर जवाब देने को कहा है और इस मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई की जाएगी।

लॉक डाउन के दौरान अगर लोगों से किश्त को ब्याज के साथ वसूला जाता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे क्योंकि घर के लिए कर्ज लेने वाले वह जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता इसलिए वह बैंकों से कर्ज लेकर अपने घर का सपना पूरा करते हैं लेकिन अगर इस मुसीबत की घड़ी में सरकार, बैंक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे लोगों की मदद नहीं की गई तो यह मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना होगी।