लोकतंत्र के लिए हानिकारक जातिगत जनगणना

जाति के आधार पर जनगणना की मांग आखिर क्यों? जातिवाद की राजनीति में कौन व क्यों भारत की प्रगति पर ग्रहण लगा रहा है? और कांग्रेस भी मुद्दे की आंच पर अपनी राजनीति रोटियां क्यों सेंकती नजर आ रही है?

भारत में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। इससे केवल जातीय आंकड़े ही सामने नहीं आएंगे अपितु जातिवाद फैलाकर भारत की प्रगति अवरुद्ध करने का संकट भी उत्पन्न हो गया है। यह मांग जनसामान्य की ओर से नहीं है अपितु कुछ राजनैतिक दलों और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से इस मांग को तूफानी बनाने का प्रयास हो रहा है। मांग के बढ़ने के साथ कुछ मीडिया हाउस व्यक्तिगत अपराध की घटनाओं में जातिगत समीकरण ढूंढ़कर समाचार दिखाने में लग गए। कुछ राजनैतिक दलों, कुछ सामाजिक संगठनों और कुछ मीडियाकर्मियों के इस त्रिकोणीय अभियान से भारत के सामाजिक वातावरण में एक विशिष्ट खिंचाव दिखने लगा है। यह खिंचाव ऐसे समय आ रहा है जब भारत अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम दिखने लगे और दुनिया स्वीकार भी करने लगी। भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाली शक्तियां प्रगति अवरुद्ध करने का कुचक्र चला सकती हैं। देश के विभिन्न भागों में घटने वाली घटनाओं में इसकी झलक भी दिखने लगी है। भारत में भारत को कमजोर करने के लिए कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताता है, तो कोई सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है और तो और कोई बांगलादेश की भांति भारत में आंदोलन की धमकी दे रहा है। इसका सामना समाज की संगठित शक्ति से ही किया जा सकता है। यदि इस तनाव में जातिवाद का घोल मिल गया और समाज जातिगत खिंचाव में उलझ गया तो भारत की विकास गति अवरूद्ध हो जाएगी।

जाति आधारित जनगणना को हवा देने वाले वे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राजनीति का आधार जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्रीयता है। अब इन्हें कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। इन दलों के नेताओं का उद्देश्य राष्ट्ररक्षा या समाजसेवा नहीं केवल सत्ता है। ये सभी राजनैतिक दल गठबंधन बनाकर केवल जातिवाद की बात कर रहे हैं।

लम्बा इतिहास है सत्ता के लिए विभाजन की राजनीति का

समाज को बांटकर सत्ता प्राप्त करने का फार्मूला नया नहीं है। यह वही फार्मूला है जो भारत पर राज करने के लिए विदेशियों ने अपनाया था। सल्तनतकाल में रियासतों को बांटकर आपस में लड़ाने का कुचक्र चला। अंग्रेजी काल में रियासतों के साथ समाज को बांटने की भी नीति बनी। अंग्रेजों ने इसे छुपाया भी नहीं, स्पष्ट कहा था ‘डिवाइड एण्ड रूल अर्थात बांटो और राज करो।’ अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के साथ की थी। उन्होंने अपनी सत्ता विस्तार के लिए चर्च को सक्रिय किया। चर्च ने भारत की राजनीतिक और समाजिक जीवन का मनोवैज्ञानिक सर्वे किया। फिर विभाजन नीति तैयार करके शुरुआत वनक्षेत्रों से की। ऐसा साहित्य तैयार कराया और ऐसी कहानियां गढ़ीं जिससे वनवासी और नगरवासी समाज अलग-अलग दिखे। अंग्रेजों ने कूटरचित साहित्य से सिर्फ विभाजन की रेखा ही नहीं खींची बल्कि वैमनस्यता का रंग भी चढ़ाया। इसके बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजन की लकीरें खींचने की योजना बनी। इसका आधार जाति को बनाया। अंग्रेजों ने पहली बार जन्म आधारित जाति व्यवस्था घोषित की और शासकीय अभिलेखों में जाति लिखना आरम्भ किया। अंग्रेज यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने जाति आधारित सेना गठित की। जैसे एक ही प्रांत महाराष्ट्र में महार रेजिमेंट अलग और मराठा रेजिमेंट अलग। राजस्थान में राजपूताना राइफल्स अलग और राजस्थान राइफल्स अलग इसी तरह पंजाब में सिक्ख रेजीडेंट अलग और पंजाब रेजीडेंट अलग। ऐसा विभाजन पूरे देश में किया। अपनी सैन्य छावनियों में भी ऐसा वातावरण बनाया जिससे जातीय स्पर्धा और ईर्ष्या बढ़े। यही वातावरण सभी शासकीय कार्यों में बनाया। और इसी के साथ जातीय आधारित जनगणना आरम्भ कीं।

जातीय आधारित जनगणना का

इतिहास : विरोध और समर्थन

जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय 1872 में हुआ।  वायसराय मैयो के निर्देशन में जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े पहली बार 1881 में सामने आए। यह काम 1931 तक चला। 1941 की जनगणना भी जाति आधारित हुई थी पर म. गांधी और अन्य प्रमुख जनों के आग्रह पर अंग्रेजों ने आंकड़े जारी नहीं किए। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत बनी रही। यह अंग्रेजियत के बने रहने के कारण ही अंग्रेजों का अंतिम वायसराय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अंग्रेजों का दिया गया नाम इंडिया नाम भी बना रहा और राजकाज में अंग्रेजी का प्रभुत्व भी यथावत रहा। यह अंग्रेजों द्वारा बोए गए बीज का प्रतिफल था कि स्वतंत्रता के बाद भी एक समूह ऐसा रहा जो जाति आधारित जनगणना पर जोर देता रहा। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठी थी। लेकिन तब लगभग सभी नीति निर्धारकों ने इस मांग को देशहित के विरुद्ध बताकर नकार दिया था। तब के राजनेताओं ने म. गांधी के सिद्धांत पर अमल करना उचित समझा। म. गांधी ने अपने स्वराज की कल्पना में कहा था- स्वराज सबके कल्याण के लिए होगा, स्वराज में जाति और धर्म को स्थान नहीं होगा। गांधीजी का यह आलेख ‘यंग इंडिया’ के मई 1930 अंक में छपा था। जाति आधारित जनगणना का मुखर विरोध सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था, जिनका समर्थन पं जवाहरलाल नेहरू, बाबासाहब अंबेडकर और डॉ. राम लोहिया ने भी किया था। अंबेडकर और डॉ. लोहिया का तो पूरा अभियान ही जातिवाद को मिटाने का था लेकिन उन्हें अपना आदर्श बताकर राजनीति करने वाले राजनैतिक दल अब जाति आधारित जनगणना कराने पर अड़े हुए हैं। यही स्थिति कांग्रेस की है। म. गांधी, नेहरू और शास्त्री के बाद की पीढ़ी में इंदिरा गांधी भी जाति आधारित जनगणना के विरुद्ध थीं। एक समय कांग्रेस का तो नारा था- ‘जात पर, न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर’ किंतु आज कांग्रेस आधारित जनगणना का अभियान चला रही है। जगह-जगह सभाएं कर रही है। उनके नेताओं के भाषण इतने आक्रामक हैं जिन्हें सुनकर लगता है मानो देश में सारी समस्याओं का निदान केवल जातीय आधारित जनगणना में है। कुछ राजनैतिक दलों के नेता तो अब अपराधियों के बारे में टिप्पणी भी जाति देखकर करने लगे। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने समाज से जातिवाद मिटाने का संकल्प लिया था उनको आदर्श मानने वाले अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और नितीश कुमार जातिवाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार की शक्ति समाज के एकत्व, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव के भाव में है। इसे तोड़ने के लिए ही जाति आधारित जनगणना का मार्ग बनाया जा रहा है। जातीय विमर्श के अभियान से समाज का ध्यान उन समस्याओं से दूर होने लगा जो देश की प्रगति और संस्कृति को कमजोर करने के लिए उत्पन्न की जा रही है। जब से जाति आधारित जनगणना की मांग उठी तब से समाज का ध्यान उन लोगों की ओर से भी हट गया जो सनातन धर्म को समाप्त करने का आव्हान कर रहे थे। जब यह आव्हान हुआ था, तब सम्पूर्ण सनातनी समाज में भावनात्मक एकात्मकता दिखने लगी थी।