मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े कुछ अन्य तथ्य

लोक सभा की डिबेट्स के अनुसार इंदौर से एक व्यक्ति को मुंबई ATS ने पकड़ लिया था जोकि बाद में गायब हो गया. इसकी जांच की मांग की गयी थी जिसका तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके अलावा 2008 से 2014 तक मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके अनुसार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया गया और हिन्दू टेरर की थ्योरी बनाई गयी.

एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया | “श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्र नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं हैं। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले यह साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी,” अदालत ने कहा

एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया | “इस मामले में UAPA लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंज़ूरी नहीं ली गई थी। मामले में UAPA के दोनों मंज़ूरी आदेश दोषपूर्ण हैं।” कोर्ट ने कहा

NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया | “अभियोजन पक्ष ने अभिनव भारत संगठन को एक सामान्य संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत के धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया था।” कोर्ट ने कहा

NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला सुनाया | अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि घायलों की संख्या 101 नहीं, बल्कि 95 साल थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी।
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NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया | विस्फोट के सभी छह पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और सभी घायल पीड़ितों को 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
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लोक सभा की डिबेट्स के अनुसार इंदौर से एक व्यक्ति को मुंबई ATS ने पकड़ लिया था जोकि बाद में गायब हो गया. इसकी जांच की मांग की गयी थी जिसका तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया. इसके अलावा 2008 से 2014 तक मीडिया रिपोर्ट्स है जिनके अनुसार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया गया और हिन्दू टेरर की थ्योरी बनाई गयी.
1. संसद में सदस्यों का मानना था कि इस प्रकार हिन्दू टेरर की थ्योरी फैलाना गलत है, Prof. K.m. Kader Mohideen (DMK), “Malegaon terrorist acts took place, and some Hindu sanyasis and sanyasinis were suspected and arrested. We should not call them as Hindu terrorists because of this reason.” (Lok Sabha, 15 December, 2008)
2. कर्नल पुरोहित का नाम भी इस ब्लास्ट से जोड़ा जाता हैं. जबकि मुंबई ATS की थ्योरी को इंडियन आर्मी नकारती हैं, “The army does not use RDX but Plastic Explosive Kirkee or PEK. Besides, there is no way so much explosive could have gone missing without triggering off an inquiry, says the Army.” (India Today, November 20, 2008 by Bhavna Vij-Aurora)
3. “The applicant was questioned and interrogated from 10/10/2008” (Sadhwi Pragya Singh Thakur vs. State of Maharashtra through Anti-Terrorist Squad (ATS) 5 March, 2010)
4. यह साधवी की illegal कस्टडी का मामला था, उनके वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया, “Shri. Jethmalani, learned Senior Counsel appearing on behalf of the applicant, submitted that the application for bail is being pressed on three grounds, firstly, the applicant was in illegal custody from 10/10/2008 to 23/10/2008 for a total period of 13 days” (Sadhwi Pragya Singh Thakur vs. State of Maharashtra through Anti-Terrorist Squad, 5 March, 2010)
5. नासिक के जिला अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया जहाँ उन्हें मारा-पीटा गया, “It is thereafter alleged that when the applicant was produced before the learned Chief Judicial Magistrate, Nasik, she had no opportunity to engage the services of a lawyer. She was informed by the ATS about her right to avail of the same. Moreover, she was extremely frightened due to the treatment meted out to her by the ATS. She could not muster enough courage to say anything.” (Sadhwi Pragya Singh Thakur vs. State of Maharashtra through Anti-Terrorist Squad, 5 March 2010)

In short judgment is that prosecution failed to prove following points—
1.That alleged motor cycle was owned by Sadhwi ji
2 That she was in possession of the said vehicle at material period.
3 That she parked or got it parked at the place of incident.
4 That participated in meeting of conspiracy at Faridabad or Bhopal and other places
5 That no evidence that colonel purohit brought RDX from kasmir and bomb was prepared at residence of accused
sudhakar chaturvedi.
6 That no evidence that Abhinav Bharat trust collected money and utilised for terrorist act.
7 That sanction under UAPA is defective and not legal
8 that such other grounds to conclude that prosecution failed to prove the charges beyond reasonable doubt and hence all 7 accused have been acquitted .
[4:40 pm, 31/7/2025] Rajni Ji Nagpal:

-विचार विनिमय न्यास, दिल्ली (प्रेषण)