महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पहले समुद्र आधारित यानी ऑफशोर हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह प्रस्तावित एयरपोर्ट मुंबई के निकट पालघर जिले के कोरे बीच के पास अरब सागर में पुनर्निर्मित भूमि पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह परियोजना निर्धारित योजना के अनुसार साकार होती है तो यह केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश के विमानन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगी। यह भारत की उस सोच का प्रतीक होगी जिसमें सीमित भूमि संसाधनों के बीच आधुनिक तकनीक और दूरदर्शी योजना के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं का समाधान खोजा जा रहा है।
दुनिया के कुछ देशों जैसे जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में समुद्र के ऊपर बने हवाई अड्डे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग प्रस्तावित किया गया है। इस एयरपोर्ट का निर्माण समुद्र से पुनः प्राप्त भूमि पर होगा, जिससे महानगरों के आसपास भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। साथ ही, भविष्य में विस्तार की संभावनाएं भी अधिक रहेंगी। यह परियोजना भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आधुनिक अवसंरचना निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
प्रस्तावित एयरपोर्ट की क्षमता भी अत्यंत प्रभावशाली है। योजना के अनुसार यहां प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ यात्रियों की आवाजाही और 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो का संचालन किया जा सकेगा। इसके लिए दो समानांतर रनवे विकसित किए जाने की योजना है। इतनी बड़ी क्षमता वाला हवाई अड्डा आने वाले दशकों में मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती हवाई यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी अधिकतम क्षमता के करीब पहुंच चुका है, जबकि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी भविष्य की बढ़ती मांग को देखते हुए पर्याप्त नहीं माना जा रहा। ऐसे में यह नया ऑफशोर एयरपोर्ट दीर्घकालिक समाधान के रूप में सामने आ सकता है।
इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी संपर्क तंत्र है। प्रस्तावित एयरपोर्ट को वधावन बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे तथा प्रस्तावित उत्तन विरार सी लिंक से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों और माल परिवहन दोनों को अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। समुद्री, रेल और सड़क परिवहन का यह समन्वय पश्चिमी भारत को एक शक्तिशाली मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब में बदल सकता है। इससे आयात, निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है।
आर्थिक दृष्टि से भी इस परियोजना का महत्व अत्यधिक है। एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। निर्माण सामग्री, परिवहन, होटल, पर्यटन, सेवा क्षेत्र और छोटे उद्योगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। परियोजना पूरी होने के बाद पालघर जिले में निवेश बढ़ने, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम करने और पश्चिमी तट के आर्थिक विकास को नई दिशा देने में सहायता मिलेगी।
हालांकि इतनी विशाल परियोजना के साथ अनेक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। समुद्री पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय प्रभाव, तटीय जैव विविधता, मत्स्य व्यवसाय तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का गहन अध्ययन आवश्यक होगा। समुद्र में भूमि निर्माण, तटीय संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना किसी भी ऑफशोर परियोजना की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसलिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और पर्यावरणीय आकलन इस परियोजना की सफलता की आधारशिला होंगे।
भारत तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ने वाली है। ऐसे समय में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह परियोजना दूरदर्शी सोच का परिचायक है। यदि सभी तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का संतुलित समाधान निकाला जाता है तो पालघर का यह ऑफशोर एयरपोर्ट केवल एक नया हवाई अड्डा नहीं रहेगा, बल्कि भारत की आधुनिक अवसंरचना, तकनीकी क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का सशक्त प्रतीक बनकर उभरेगा। यह परियोजना आने वाले दशकों में देश की विमानन व्यवस्था, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है।
– महेन्द्र तिवारी
