विकसित भारत का संकल्प पूर्ण करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर ‘राष्ट्र प्रथम’ के भाव से प्रत्येक राज्य को अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए राज्यों का स्पष्ट दृष्टिकोण, रोडमैप तथा राज्यों के बीच विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाभदायक सिद्ध होगी।
विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कालजयी कृति गीतांजलि में एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की है, जहां व्यक्ति भयमुक्त होकर सोच सके, ज्ञान की धारा निर्बाध बहे, समाज संकीर्णताओं से ऊपर उठे और सत्य एवं विवेक के मार्ग पर चलते हुए निरंतर प्रगति करे। टैगोर की यह कल्पना केवल किसी आदर्श समाज का स्वप्न नहीं बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की आधारभूमि है, जहां स्वतंत्र चिंतन, ज्ञान और मानवीय गरिमा विकास के केंद्र में हों। उनका यह दर्शन आज के राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है।
आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब टैगोर का यह चिंतन नए अर्थों में प्रासंगिक दिखाई देता है। विकास की यात्रा केवल केंद्र की नीतियों से पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले और प्रत्येक गांव को अपनी सामर्थ्य पहचानकर आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय विकास की राह में राजनीतिक, क्षेत्रीय और प्रशासनिक संकीर्णताएं जितनी कम होंगी, विकास की गति उतनी ही व्यापक होगी।
विकसित भारत की आधारशिला-विकसित राज्य
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 27 जुलाई 2024 को आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने पर विचार किया। बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत का सपना विकसित राज्यों के माध्यम से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की आकांक्षा जमीनी स्तर तक अर्थात प्रत्येक जिले, ब्लॉक और गांव तक पहुंचनी चाहिए तथा प्रत्येक राज्य और जिले को वर्ष 2047 के लिए अपना विजन तैयार करना चाहिए। यह विचार भारतीय संघीय व्यवस्था में विकास की एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। इसका मूल भाव यह है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा टकराव की नहीं बल्कि बेहतर परिणाम देने की हो।
नीति आयोग की इस बैठक में कृषि, शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, पेयजल, शासन, डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा जैसे अनेक विषयों पर चर्चा हुई। राज्यों ने अपने-अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा कीं तथा वर्ष 2047 के लिए राज्य स्तरीय विजन तैयार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया।
सहयोग से प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा से श्रेष्ठता
नीति आयोग ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्यों के प्रदर्शन को विभिन्न सूचकांकों और आकलनों के माध्यम से मापने की व्यवस्था विकसित की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, स्वास्थ्य सूचकांक, नवाचार सम्बंधी आकलन तथा अन्य प्रदर्शन-आधारित सूचकांक राज्यों को अपनी कमियों को पहचानने और बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने का अवसर देते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्वयं राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन की तुलना करता है और सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है।
इसी क्रम में 27 से 29 दिसम्बर 2023 तक आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘जीवन की सुगमता’ को केंद्र में रखते हुए पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा तथा भूमि एवं सम्पत्ति जैसे 5 प्रमुख विषयों पर विचार किया गया। साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका तथा शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर भी विशेष सत्र हुए।

इन विषयों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि विकास की असली परीक्षा किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं बल्कि नागरिक के दैनिक जीवन में होती है। उसे स्वच्छ पानी कितनी आसानी से मिलता है, बिजली कितनी उपलब्ध है, स्वास्थ्य सेवा कितनी सुलभ है, बच्चे को कैसी शिक्षा मिल रही है और उसकी सम्पत्ति से जुड़ी सेवाएं कितनी सरल तथा पारदर्शी हैं- यही विकास की वास्तविक कसौटियां हैं।
इसी व्यापक सोच के क्रम में नीति आयोग ने अप्रैल 2026 में ‘विकसित भारत के लिए डीपीआई2047’ नामक रणनीतिक रोडमैप तैयार किया। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा को आगे बढ़ाने की रणनीति प्रस्तुत की गई है।
राज्यों की अपनी विकास गाथाएं
भारत की आर्थिक शक्ति का वास्तविक आधार उसके राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं हैं। राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जितना मजबूत होगा, रोजगार, उद्यमिता, सार्वजनिक सेवाओं और नागरिकों की आय के अवसर उतने ही व्यापक होंगे। इसी व्यापक विकास-दृष्टि के अनुरूप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी अपने-अपने भविष्य का खाका तैयार करना शुरू किया है।
20 अगस्त 2026 को आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के उप राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्य मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की उपस्थिति में ‘दिल्ली मास्टर प्लान 2047’ (एमपीडी-2047) जारी किया। इस मास्टर प्लान में दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 40 लाख नए सस्ते आवासों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, लैंड पूलिंग, पुनर्विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से दिल्ली को अधिक समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार राजधानी के रूप में विकसित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।
गुजरात ने बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर जोर देते हुए अपनी आर्थिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में प्रयास किए हैं। गिफ्ट सिटी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका विकसित करने का प्रयास भी इसी रणनीति का हिस्सा है।
महाराष्ट्र ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु और समृद्धि महामार्ग जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से सम्पर्क और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ जैसी पहलों के माध्यम से औद्योगिक तथा स्थानीय उत्पादन क्षमता को विस्तार देने की दिशा में काम किया है।
तमिलनाडु का ऑटोमोबाइल और विनिर्माण क्षेत्र, कर्नाटक और तेलंगाना का सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का परिवेश तथा केरल की स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बंधी उपलब्धियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि विकास का कोई एक ही मॉडल नहीं होता। अलग-अलग राज्यों की अपनी परिस्थितियां, क्षमताएं और प्राथमिकताएं होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी विशिष्टताओं को पहचानकर उन्हें विकास की शक्ति में बदलें और जहां दूसरे राज्यों ने अच्छा किया है, वहां से सीखने में संकोच न करें।

उत्तर भारत के सामने अवसर
इसी दृष्टि से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे उत्तर भारत के राज्यों के सामने भी विकास की एक बड़ी सम्भावना है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट शक्ति है। पंजाब की कृषि क्षमता, हरियाणा की औद्योगिक शक्ति, खेल और विनिर्माण क्षेत्र में उसकी पहचान, दिल्ली की विशाल सेवा अर्थव्यवस्था, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक एवं जलविद्युत क्षमता तथा जम्मू-कश्मीर की सामरिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशिष्टताएं यदि परस्पर पूरक दृष्टि से विकसित की जाएं तो उत्तर भारत में एक सशक्त आर्थिक क्षेत्र का निर्माण सम्भव है।
राजनीति से ऊपर शासन की कसौटी
आधुनिक राष्ट्रों की शक्ति केवल उनकी वैचारिक बहसों में नहीं मापी जाती। उसकी असली कसौटी यह है कि वह अपने अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक के जीवन को कितना सुरक्षित, समृद्ध और गरिमापूर्ण बना पाता है। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, पर शासन की कसौटी अंततः यही होनी चाहिए कि उससे सामान्य नागरिक के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया।
रवींद्रनाथ टैगोर ने जिस ‘मुक्त ज्ञान’ और ‘भय-रहित चित्त’ की कल्पना की थी, उसकी पूर्णता आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं है। जिस नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्राप्त होते हैं, वही वास्तव में विकास का लाभार्थी बनता है। इसलिए नीतिगत निर्णयों की कसौटी केवल यह नहीं होनी चाहिए कि उनसे तत्काल राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा बल्कि यह भी होनी चाहिए कि उनसे सामान्य जन के जीवन में कितना स्थाई सुधार आएगा।
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है, जब देश का प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ आगे बढ़े और दूसरे राज्यों की उपलब्धियों से सीखने की स्वस्थ परम्परा विकसित करे। विकसित भारत की यात्रा केवल दिल्ली से तय नहीं होगी। यह यात्रा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और देश के प्रत्येक राज्य के गांव, शहर और नागरिक के जीवन से होकर गुजरेगी। जब विकास राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर साझा राष्ट्रीय संकल्प बनेगा और प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता के बजाय श्रेष्ठता की खोज बन जाएगी, तभी 2047 का विकसित भारत एक संकल्पना से आगे बढ़कर जीवंत यथार्थ का रूप ले सकेगा।
दिनेश कुमार

