अनेकानेक वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की विदेश नीति ने न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान दिया है। प्रधान मंत्री के विदेश दौरे, रणनीतिक समझौते, राहतकार्य और संतुलित कूटनीति ने भारत को एक विश्वसनीय, स्वीकार्य और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
वर्तमान वैश्विक परिवेश में जहां एक ओर महाशक्तियों के बीच टकराव, लगातार चल रहे युद्ध, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अवरोध, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर बहुपक्षीय संस्थाओं के कमजोरहोने तथा विश्व शक्तियों के एकाधिकार व मनमानी से विश्व के कई देशों में असंतोष भी बढ़ा है। ऐसे में भारत की विदेश नीति ने न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है बल्कि एक विश्वसनीय, स्वीकार्य और नेतृत्वकारी शक्ति के रूप में अपनी छवि भी स्थापित की है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरों, रणनीतिक समझौतों, राहतकार्य और वैश्विक मुद्दों पर भारत की संतुलित भूमिका ने नई वैश्विक व्यवस्था में भारत को एक आवश्यक विकल्प बना दिया है। भारत की गतिशील तथा समावेशी कूटनीति के कारण पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और होर्मूज जलडमरूमध्य को ईरान द्वारा अवरुद्ध करने से पूरे विश्व में पैदा हुए ऊर्जा संकट के बाद भी भारतीयों का दैनिक जीवन प्रभावित नहीं हुआ। भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता तथा लचीली ऊर्जा नीति के माध्यम से 27 की जगह 44 देशों से तेल, गैस तथा एलपीजी मंगाने की साझेदारी विकसित की है, जिसके कारण युद्ध की स्थिति आसपास होते हुए भी भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा अक्षुण्ण रख पाने में सफल रहा है।
प्रधान मंत्री के विदेश दौरे: रणनीतिक गहराई और व्यापक साझेदारी
2025 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 23 देशों की यात्राएं कीं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान और मध्य एशियाई देश शामिल रहे। 2026 में भी यह गति जारी रही; अगस्त 2026 तक उन्होंने 20 से अधिक देशों का दौरा किया और 13 देशों के नेता भारत आए। इन दौरों का उद्देश्य केवल प्रोटोकॉल पूरा करना नहीं बल्कि ठोस समझौतों, तकनीकी हस्तांतरण, रक्षा सहयोग, व्यापार विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना रहा।

उदाहरण के तौर पर फ्रांस के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गवर्नेंस पर गहरी साझेदारी विकसित हुई और अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। जर्मनी से पनडुब्बी प्रौद्योगिकी, यूके से बेहतर व्यापारिक शर्तें और दक्षिण कोरिया से शिपनिंग सहायता व निवेश के वादे मिले। नॉर्वे के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा) के अंतर्गत भारत में 1 लाख नौकरियां सृजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। यूरोपीय संघ के साथ जनवरी 2025 में एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत की आर्थिक कूटनीति की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रति भारत की रणनीतिक गहराई भी बढ़ी। प्रधान मंत्री के जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के तीन-देशीय दौरे ने पश्चिम एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत किया। ओमान के साथ समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई, जबकि इथियोपिया के साथ विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान जैसे देशों के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया गया। इन दौरों की एक विशेषता यह रही कि भारत ने केवल पारम्परिक मित्रों तक सीमित न रहकर नए साझेदार भी बनाए। न्यूजीलैंड 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्री का दौरा देख रहा था, जहां समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर ध्यान दिया गया। इसी तरह नॉर्वे के साथ 43 वर्षों बाद प्रधान मंत्री स्तर का दौरा हुआ, जिसने ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए रास्ते खोले।
समझौता और समाधान: संतुलन की कूटनीति
वैश्विक स्तर पर बढ़ते ध्रुवीकरण और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने ’संतुलन की कूटनीति’ अपनाई। एक ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक सम्बंध मजबूत रखे गए, वहीं दूसरी ओर चीन, रूस और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी संवाद जारी रखा गया। 2025 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के पुनः निर्वाचित होने के बाद भारत-अमेरिका सम्बंधों में कुछ अनिश्चितताएं आईं, विशेषकर व्यापार और तकनीकी मुद्दों पर, परंतु भारत ने कॉम्पैक्ट जैसे समझौतों के माध्यम से रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाया, साथ ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका में नए साझेदार बनाकर अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठाए। कनाडा के साथ सम्बंधों में भी 2025 में एक उल्लेखनीय ’रीसेट’ देखा गया, जो पहले के तनावों के बाद एक सकारात्मक मोड़ था। अफगानिस्तान के प्रति भी भारत ने सावधानीपूर्वक, परंतु सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के संकट को नियंत्रित किया जा सके।

विश्व मित्र की भूमिका: सेवा, सहायता और राहतकार्य
भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता ’वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना रही है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में भारत ने निस्वार्थ राहत सहायता प्रदान की है। ’वंदे भारत मिशन’ के अंतर्गत लाखों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लौटाया गया, जबकि ’ऑपरेशन गंगा’ और ’ऑपरेशन देवी शक्ति’ जैसे अभियानों के अंतर्गत संकटग्रस्त देशों से नागरिकों को निकाला गया। वैश्विक स्तर पर भारत ने टीका, दवाइयां, खाद्य सामग्री और आपदा राहत सामान भेजकर ’विश्व मित्र’ की भूमिका निभाई। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत ने तटीय निगरानी, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान की। इससे न केवल भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता भी स्थापित हुई।
विश्व में भारत की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता
भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि वह अब वैश्विक घटनाओं पर केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति-केंद्र बन गया है। जी-20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज बनना और बहुपक्षीय मंचों पर संतुलित भूमिका निभाने से भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत की निरंतरता, पारदर्शिता और सिद्धांत-आधारित नीतियों ने उसे एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित किया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र के देश अब भारत को न केवल एक आर्थिक बाजार बल्कि एक रणनीतिक साझेदार और विकास साझेदार के रूप में देखते हैं। स्वीडन ने प्रधान मंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ’रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ से सम्मानित किया, जो भारत-स्वीडन सम्बंधों और भारत के वैश्विक नेतृत्व की मान्यता थी।
नेतृत्व से आशा और प्रशंसा
प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने न केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बल्कि वैश्विक स्थिरता और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। उनकी लगातार यात्राओं, बहुभाषी संवाद, और सांस्कृतिक कूटनीति ने भारत की छवि को एक आधुनिक, आत्मविश्वासी और दायित्ववान शक्ति के रूप में उभारा। विश्व के कई नेताओं और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देश भारत को एक ऐसे विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो न तो किसी महाशक्ति का गुट है और न ही दबाव में आकर निर्णय लेता है।
नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका: एकाधिकार से परे एक विकल्प
वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में व्यापारिक प्रतिबंध, तकनीकी प्रतिबंध और राजनीतिक दबाव के कारण विश्व के कई देश एक नए, संतुलित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चाहत रखते हैं। ऐसे में भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि वैश्विक दक्षिण के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रस्तुत किया है।
भारत ने न तो किसी गुट में पूर्ण रूप से शामिल होने का रास्ता चुना, न ही अलग-थलग पड़ने का बल्कि उसने ’बहुसंरेखण’ (मल्टी एलाइनमेंट) की नीति अपनाई, जहां वह अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और वैश्विक दक्षिण- सभी के साथ अपने हितों के अनुसार सम्बंध बनाए रखता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता, शंघाई सहयोग संगठन में सक्रिय भूमिका और क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत में सुरक्षा सहयोग- भारत ने सभी मोर्चों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भारत की यह भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह न तो किसी पर निर्भर है और न ही किसी को धमकी देता है। वह विकास, सहयोग और संवाद के माध्यम से वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के देश भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं।
नई वैश्विक व्यवस्था में जहां लगातार चल रहे युद्ध एवं वैश्विक चुनौतियों से विश्व के कई देश परेशान हैं, भारत सामरिक स्वायत्तता, बहु संरेखण, वैश्विक मंचों में सुधार तथा वैश्विक दक्षिण को नेतृत्व की भूमिका के रूप में एक नया विकल्प प्रस्तुत करता है, एक ऐसा विकल्प जो सहयोग, सम्मान और साझा विकास पर आधारित है। यही भारत की कूटनीतिक विजय है और यही उसकी विदेश नीति की अग्निपरीक्षा का सफल उत्तर है।
अंशु जोशी

