दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले तीन देशों की शांति बैठक क्या वास्तव में विश्व शांति की पहल है या अपने-अपने स्वार्थों को सुरक्षित रखने का नया अंतरराष्ट्रीय मंच?
दुनिया में अशांति के बीज बोने वाली महाशक्तियां ही अब शांति का उपदेश दे रही हैं! शस्त्रों की होड़, युद्धों की राजनीति, परमाणु हथियारों का विस्तार और आर्थिक साम्राज्यवाद के सहारे दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले तीन देशों की शांति बैठक क्या वास्तव में विश्व शांति की पहल है या अपने-अपने स्वार्थों को सुरक्षित रखने का नया अंतरराष्ट्रीय मंच?
19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली त्रिपक्षीय बैठक हुई। तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सहयोग करने की बात कही। इसे ऐतिहासिक बैठक बताया गया। लेकिन इस बैठक के पीछे की वास्तविकता और इन तीनों देशों का अंतरराष्ट्रीय व्यवहार देखें तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

दुनिया को शांति का संदेश देना अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को युद्ध और अस्थिरता की ओर धकेलने में जिन महाशक्तियों की नीतियों की बड़ी भूमिका रही है, क्या वे वास्तव में शांति स्थापित करने के लिए एकजुट हुई हैं? या फिर बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अपने-अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने शांति का नया मुखौटा पहन लिया है? शांति के उपदेश और युद्ध की राजनीति एक साथ चल रही है। यही इस बैठक की सबसे बड़ी विडंबना है।
रूस : विश्व शांति का विश्वसनीय प्रहरी कैसे बन सकता है?
तीनों महाशक्तियों में रूस की भूमिका सबसे पहले समझना जरूरी है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर व्यापक सैन्य हमला किया। इस युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया। लाखों लोग हताहत हुए, कई शहर तबाह हुए, करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। नवंबर 2026 तक यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए हैं। रूस का तर्क है कि उसकी सुरक्षा और नाटो के विस्तार से जुड़े सवालों ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। लेकिन किसी देश की सुरक्षा का प्रश्न दूसरे स्वतंत्र देश की संप्रभुता और उसकी जनता के जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं दे सकता। रूस की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ओर वह यूक्रेन में युद्ध जारी रखता है और दूसरी ओर विश्व शांति का नेतृत्व करने की बात करता है। ऐसे स्थिति में रूस विश्व शांति का विश्वसनीय प्रहरी कैसे बन सकता है?
अमेरिका : लोकतंत्र और मानवाधिकार का उपदेश, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप की राजनीति!
वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और मध्य-पूर्व के अनेक संघर्षों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या अमेरिका की विदेश नीति वास्तव में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए है या उसके पीछे अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने की सोच काम करती है? इराक युद्ध के समय सामूहिक विनाश के हथियारों की मौजूदगी का जो तर्क दिया गया था, वह बाद में प्रमाणित नहीं हो सका। इसके बावजूद उस युद्ध की कीमत इराक की जनता को वर्षों तक चुकानी पड़ी।

आज की स्थिति भी अलग नहीं है। फरवरी 2026 से अमेरिका और इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। सितंबर 2026 तक अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस ने इसे लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष बताया था। इस संघर्ष का प्रभाव केवल ईरान या इजरायल तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर संकट पैदा होने से तेल आपूर्ति, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती की बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका अपने परमाणु हथियारों, मिसाइलों, पनडुब्बियों और बमवर्षक विमानों के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश कर रहा है। अमेरिका की समस्या यह है कि वह दुनिया के दूसरे देशों से संयम की अपेक्षा करता है, लेकिन अपनी सैन्य शक्ति के इस्तेमाल के मामले में वही संयम हमेशा नहीं दिखाता। अमेरिका यदि वास्तव में विश्व शांति चाहता है तो उसे दुनिया का पुलिसकर्मी बनने की मानसिकता छोड़कर अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने वाला जिम्मेदार देश बनना होगा।
चीन : आर्थिक विकास और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की राजनीति!
चीन की कहानी कुछ अलग है। उसने आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। लेकिन इस विकास के साथ उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं भी तेजी से बढ़ी हैं। चीन एक तरफ शांतिपूर्ण विकास और सभी देशों के साथ सहयोग की बात करता है, तो दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभाव बढ़ाने, ताइवान पर दबाव बनाए रखने और एशिया में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करता है। चीन की विस्तारवादी नीति केवल उसके पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय नहीं है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।
भारत के संदर्भ में चीन की नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सीमा विवाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, सैन्य तैनाती और पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीतिक निकटता भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर विषय हैं। चीन के साथ आर्थिक संबंध होने के बावजूद भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लगातार सतर्क रहना पड़ता है। अमेरिकी कांग्रेस के चीन-रूस आर्थिक एवं सुरक्षा आयोग की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन से मिलने वाले तेल राजस्व और दोहरे उपयोग की वस्तुओं ने रूस की युद्ध संबंधी क्षमता को बनाए रखने में मदद की है।
यहां चीन की नीति का दोहरापन सामने आता है। वह एक तरफ शांति और स्थिरता की बात करता है, दूसरी तरफ ऐसे आर्थिक संबंध बनाए रखता है जो युद्ध की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं।

परमाणु हथियारों की होड़ : शांति के नाम पर विनाश की तैयारी!
इन तीनों देशों की शांति संबंधी घोषणाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी ताकत इन्हीं देशों के पास है। दुनिया के नौ परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास कुल लगभग 12,187 परमाणु हथियार थे। इनमें अमेरिका, रूस और चीन की हिस्सेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यहां सबसे बड़ा सवाल है कि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? जिन देशों के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, वे पहले अपने शस्त्रागार में वास्तविक कटौती क्यों नहीं करते? परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने की प्रतिस्पर्धा क्यों जारी है? दुनिया के दूसरे देशों को परमाणु क्षमता विकसित करने से रोकने की कोशिश करने वाली महाशक्तियां स्वयं इस दौड़ से बाहर क्यों नहीं निकलतीं? इस परिस्थिति में केवल परमाणु युद्ध नहीं करने की घोषणा पर्याप्त नहीं है। वास्तविक आवश्यकता परमाणु हथियारों की संख्या घटाने, पारदर्शिता बढ़ाने और एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था बनाने की है। अन्यथा शांति की घोषणाएं होती रहेंगी और विनाश की तैयारी भी चलती रहेगी।
शेनझेन बैठक का असली अर्थ : शांति से अधिक अपने हितों की सुरक्षा?
अब इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के परिणामों पर गौर करना आवश्यक है। तीनों नेताओं ने चार प्रमुख विषयों पर सहमति जताई :
* संयुक्त राष्ट्र में सुधार और उसकी भूमिका को प्रभावी बनाना।
* ऊर्जा आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना।
* अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की शक्तियों और सरकारी अधिकारियों की प्रतिरक्षा से जुड़े प्रश्न।
* परमाणु जोखिम कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संवाद करना।
इन मुद्दों पर सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इस घोषणा में कुछ महत्वपूर्ण अनुपस्थितियां भी हैं।
* यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने का कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया।
* ईरान और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की समस्या का कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकला।
* परमाणु हथियारों में वास्तविक कटौती के लिए कोई समयसीमा या बाध्यकारी समझौता घोषित नहीं किया गया।
* युद्ध से प्रभावित देशों की संप्रभुता, उनके नागरिकों की सुरक्षा और उनकी भागीदारी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था सामने नहीं आई।
त्रिस्तरीय महाशक्तियों की बैठक पर आप गौर करोंगे तो एक बात आपके ध्यान में आ जाएगी, इस बैठक में यूक्रेन और ईरान के युद्धों का उल्लेख नहीं है। वर्तमान के बड़े विवादों पर ठोस प्रगति नहीं हुई। इसलिए इस बैठक को विश्व शांति की दिशा में निर्णायक उपलब्धि मान लेना जल्दबाजी होगी।
भविष्य पर इन तीन महाशक्तियों की नीतियों का प्रभाव
आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रहते। एक क्षेत्र का संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था,खाद्य आपूर्ति, व्यापार और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। अमेरिका, रूस और चीन की नीतियां आने वाले समय में बड़े संकट पैदा कर सकती हैं। नया शीतयुद्ध और सैन्य गुटबाजी स्थापित होने की संभावना गहराती जा रही है। यदि तीनों देश अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में लगे रहे तो दुनिया फिर से अलग-अलग सैन्य और राजनीतिक गुटों में बंट सकती है। छोटे देशों पर किसी एक महाशक्ति का पक्ष लेने का दबाव बढ़ेगा। इससे क्षेत्रीय संघर्षों के अंतरराष्ट्रीय युद्ध में बदलने का खतरा रहेगा।
युद्ध की स्थिति में किसी एक गलत निर्णय से मानव सभ्यता पर अस्तित्व का संकट आ सकता है। तेल, गैस, खाद, परिवहन और समुद्री व्यापार की आपूर्ति प्रभावित होने से महंगाई बढ़ेगी। भारत जैसे विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। इसका सीधा असर आम नागरिकों की रोजी-रोटी पर पड़ेगा। जब तीन महाशक्तियां अपने हितों के अनुसार दुनिया की व्यवस्था तय करने लगती हैं, तब छोटे देशों की आवाज कमजोर हो जाती है। इन स्थितियों का सबसे बड़ा खामियाजा उन देशों और समाजों को भुगतना पड़ेगा जिनका इन युद्धों के निर्णयों में कोई योगदान नहीं है।
महाशक्तियों की राजनीति से ऊपर भारत की भूमिका आवश्यक है
इस पूरी परिस्थिति में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह किसी महाशक्ति के दबाव में अपनी विदेश नीति निर्धारित न करे।
भारत की सभ्यता ने दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम् का विचार दिया है। इसका अर्थ केवल सांस्कृतिक नारा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि पूरी मानवता एक परिवार है। किसी एक देश की सुरक्षा, समृद्धि और विकास दूसरे देश के विनाश पर आधारित नहीं हो सकता। भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि विश्व शांति का आधार किसी तीन महाशक्तियों के बीच होने वाला समझौता नहीं, बल्कि सभी देशों की संप्रभुता, समानता और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। आज भारत की जिम्मेदारी केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि विकासशील देशों, अफ्रीका, एशिया और छोटे राष्ट्रों की आवाज को भी मजबूती देना है। दुनिया को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें युद्ध का फैसला करने वाले देशों को ही नहीं, बल्कि युद्ध झेलने वाले देशों को भी निर्णय प्रक्रिया में बराबर का महत्व मिले।
शांति का मुखौटा नहीं, व्यवहार में शांति चाहिए
अमेरिका, रूस और चीन की पहली त्रिपक्षीय बैठक निस्संदेह ऐतिहासिक है। लेकिन इतिहास केवल बैठकों और घोषणाओं से नहीं बनता। इतिहास उन निर्णयों से बनता है जिनका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। आज दुनिया के सामने इन तीनों देशों से कुछ सीधे सवाल है।
यूक्रेन की संप्रभुता और वहां के नागरिकों का भविष्य रुस कब सुरक्षित करेंगा? अमेरिका, स्वयं सैन्य हस्तक्षेप और युद्ध की राजनीति से कब बाहर निकलेगा? चीन, आर्थिक विकास और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करने वाला अपने पड़ोसियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सम्मान कब करेगा?
और तीनों से एक साथ पूछा जाना चाहिए कि यदि परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा हैं तो सबसे पहले उन्हें कम करने की पहल कौन करेगा? दुनिया की आंखों में धूल झोंककर शांति का मसीहा बनने का दौर अब समाप्त होना चाहिए। विश्व समुदाय को इन देशों की घोषणाओं से अधिक उनके वास्तविक आचरण पर नजर रखनी होगी।
शेनझेन बैठक की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसी परीक्षा के परिणाम से तय होगा कि आने वाली पीढ़ियों को शांति से भरी दुनिया मिलेगी या महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से घिरी हुई असुरक्षित दुनिया!

