दिल्ली आकर साझा सभ्यतागत विरासत की बात करना और पहलगाम हमले तथा सीमा पार आतंकवाद के सीधे प्रश्न को टाल जाना पाकिस्तान की उस पारंपरिक रणनीति का हिस्सा है.
नवंबर 2026 की सर्द हवाओं के बीच नई दिल्ली में आयोजित पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम ने भारतीय उपमहाद्विप (दक्षिण एशिया) की कूटनीतिक गलियों में एक बार फिर भातर और पाकिस्तान के पुराने बंद पड़े संवाद के बीच परस्पर संभावनाओं पर विचार करने का अवसर दे दिया है। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक का भारत आगमन हुआ है (संदर्भ: विदेश मंत्रालय, भारत सरकाररिपोर्ट, 20 नवंबर 2026)।
एक तरह से देखा जाए तो मई 2025 में दोनों देशों के बीच हुए भीषण सैन्य टकराव के पश्चात यह किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि अत्यंत संवेदनशील और रक्तपातपूर्ण रही है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या के बाद भारत ने सात मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) स्थित आतंकी ठिकानों पर निर्णायक सैन्य कार्रवाई की थी (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार आधिकारिक बुलेटिन, मई 2025)।
आगे 10 मई को सैन्य कार्रवाई रुकने के पश्चात भारत ने कड़ा कूटनीतिक रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty, 1960) को निलंबित कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान समेत दुनिया के देशों को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि संबंधों की सामान्यता आगे सीमा पार आतंकवाद के पूर्ण खात्मे पर ही निर्भर करेगी। अब इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच दिल्ली पहुंचे मुसादिक मसूद मलिक ने मीडिया से संवाद करते हुए क्षेत्रीय जुड़ाव और रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई है। उन्होंने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशिया के बीच पुरातात्विक खुदाई से प्रमाणित ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों की दुहाई दी और कहा कि “बातचीत का अर्थ विविधता है” (एएनआई/पीटीआई मीडिया साक्षात्कार, नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026)।
अब पाकिस्तानी मंत्री के इन कूटनीतिक शब्दों ने भारतीय नीति-निर्माताओं और रणनीतिक विश्लेषकों के समक्ष एक मौलिक एवं गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है! अपने वादे में मुकरे पाकिस्तान के साथ आधुनिक भारत कैसे संवाद करे? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हंस जे. मोर्गेंथाऊ ने अपनी प्रसिद्ध कृति ‘पॉलिटिक्स अमंग नेशंस’ में स्पष्ट लिखा है कि “अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी संधि या संवाद की सफलता नैतिक आश्वासनों पर नहीं, बल्कि राष्ट्रों के ठोस हितों और पूर्ववर्ती प्रतिबद्धताओं के पालन की विश्वसनीयता पर टिकी होती है।” (अल्फ्रेड ए. नॉफ, न्यूयॉर्क, 1948, पृष्ठ 27-29)
वस्तुत: जब किसी राष्ट्र का संपूर्ण इतिहास अपनी ही संस्थापक प्रतिबद्धताओं और द्विपक्षीय संधियों से मुकरने का रहा हो, तो उसके साथ संवाद की नीति का निर्धारण कठोर ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में ही किया जाना आवश्यक है। जोकि यदि संभव होता भी है बातचीत करना तो पाकिस्तान के प्रति भारत को इसी सख्ती के साथ आगे आना होगा।
पाकिस्तान के निर्माण (1947) के समय जो वैचारिक और कानूनी वादे किए गए थे, उनका मूल आधार यह था कि दोनों देशों में रह गए अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्मान, धर्म और संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपने ऐतिहासिक भाषण में यह स्पष्ट वादा किया था कि “आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं या पाकिस्तान राज्य में किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं, इसका राज्य के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है” (स्टेनली वोलपर्ट, पुस्तक: ‘जिन्ना ऑफ पाकिस्तान’, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1984, पृष्ठ 339-340)।
तात्कालीन समय में मोहम्मद अली जिन्ना का यह कहना नवगठित राष्ट्र के हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए एक संवैधानिक और नैतिक गारंटी माना गया था, परंतु, जिन्ना के निधन के मात्र छह महीने के भीतर मार्च 1949 में पाकिस्तान की संविधान सभा ने ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ पारित कर इस वादे से मुकरने की औपचारिक शुरुआत कर दी।
इतिहासकार इश्तियाक अहमद अपनी शोधपरक पुस्तक ‘द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लीन्स्ड’ में लिखते हैं कि 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव और बाद में 1956 तथा 1973 के संविधानों (विशेषकर अनुच्छेद 41(2) और 91(3), जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद सिर्फ मुस्लिम नागरिक तक सीमित रखते हैं) ने गैर-मुस्लिम नागरिकों को स्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया। (रूपा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2012, पृष्ठ 512-515)
इस वादाखिलाफी का सबसे बड़ा द्विपक्षीय प्रमाण लियाकत-नेहरू समझौता (8 अप्रैल 1950) का उल्लंघन है। विभाजन के पश्चात पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़की भीषण हिंसा को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के मध्य नई दिल्ली में यह संधि हुई थी (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ‘द्विपक्षीय संधियाँ एवं समझौते’, खंड 1, 1950, पृष्ठ 245-252)।
इस संधि में पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को पूर्ण नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, जबरन धर्मांतरण पर रोक और लूटी गई संपत्तियों की वापसी की गारंटी दी थी। प्रसिद्ध विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ ए.जी. नूरानी अपनी पुस्तक ‘द कश्मीर डिस्प्यूट 1947–2012’ में उल्लेख करते हैं कि भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के तहत अल्पसंख्यकों को संवैधानिक संरक्षण देकर इस समझौते का पालन किया, जबकि पाकिस्तान इस द्विपक्षीय संधि की मूल भावना को लागू करने में पूरी तरह विफल रहा।(तुलिका बुक्स, नई दिल्ली, 2013, खंड 1, पृष्ठ 118)
वादाखिलाफी के ठोस प्रमाण
पाकिस्तान द्वारा अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के वादे से मुकरने का सबसे अकाट्य प्रमाण आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों और भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड में दर्ज है। विभाजन के समय अविभाजित भारत के उन भू-भागों में, जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बने, गैर-मुस्लिम आबादी (मुख्यतः हिंदू और सिख) कुल जनसंख्या का लगभग 23 प्रतिशत थी, जो 1951 की पहली आधिकारिक जनगणना तक आते-आते घटकर 14.2 प्रतिशत रह गई (किंग्सले डेविस, ‘द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान’ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1951, पृष्ठ 196-198)।
पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) में 1941 की जनगणना के अनुसार गैर-मुस्लिम आबादी लगभग 15 से 19 प्रतिशत के बीच थी, जो 1947 के हिंसक पलायन के बाद 1951 में मात्र 3.44 प्रतिशत रह गई और पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) की 7वीं जनगणना रिपोर्ट (2023, पृष्ठ 14) के अनुसार आज भी कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र 3.65 प्रतिशत (हिंदू व अनुसूचित जाति 2.17% तथा ईसाई 1.37%) हैं।
इसी प्रकार, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में 1951 की जनगणना में हिंदू आबादी 22.05 प्रतिशत थी, जो पाकिस्तानी शासन के दमन और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए अत्याचारों के कारण निरंतर घटती गई और बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (बीबीएस) की जनगणना रिपोर्ट (2022, पृष्ठ 22) के अनुसार आज मात्र 7.95 प्रतिशत रह गई है। इसके विपरीत, भारत में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की रिपोर्ट (1951 एवं 2011) के अनुसार मुस्लिम आबादी 1951 के 9.80 प्रतिशत (3.54 करोड़) से बढ़कर 2011 में 14.23 प्रतिशत (17.22 करोड़) हो गई है।
अल्पसंख्यकों के इस विस्थापन के पीछे उनकी विशाल संपत्तियों और उपजाऊ भूमि को हड़पने में पाकिस्तान की इस्लामिक राज्य नीति भी कार्य कर रही है। भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों और प्रसिद्ध इतिहासकार सी.एन. वकील अपनी पुस्तक में इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं, वे ‘इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिवाइडेड इंडिया’ में लिखते हैं, विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब से पलायन करने वाले हिंदुओं और सिखों की लगभग 67.29 लाख एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को पाकिस्तान सरकार ने ‘निष्क्रांत संपत्ति’ घोषित कर अधिग्रहित कर लिया। (वोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स, बॉम्बे, 1950, पृष्ठ 134-138)
इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान में रुक गए अल्पसंख्यकों के मंदिरों और गुरुद्वारों की 1,09,404 एकड़ भूमि के प्रबंधन के लिए 1960 में ‘इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड’ (ईटीपीबी) बनाया गया, जिस पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जे की पुष्टि स्वयं पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) की वार्षिक रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2022’ (प्रकाशक: HRCP, लाहौर, 2023, पृष्ठ 112-115) करती है।
तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में तो स्थिति और भी भयावह थी, जहाँ 1965 के युद्ध के समय पाकिस्तान सरकार ने ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम’ लागू कर हिंदू नागरिकों की संपत्ति को राज्य की संपत्ति घोषित करना प्रारंभ किया। ढाका विश्वविद्यालय के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अबुल बरकत ने अपनी शोध पुस्तक ‘इंक्वायरी इनटू कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश थ्रू द वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट’ में प्रमाणित किया है कि इस भेदभावपूर्ण कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों की लगभग 26 लाख एकड़ भूमि छीन ली गई, जिससे 12 लाख से अधिक परिवार विस्थापित हुए।((प्रकाशक- पीआरआईपी ट्रस्ट, ढाका, 2000, पृष्ठ 64-72)
द्विपक्षीय संधियों और आतंकवाद-रोधी वादों से बार-बार मुकरना
पाकिस्तान की वादाखिलाफी सिर्फ उसके आंतरिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रही है, उसने भारत के साथ किए गए प्रत्येक शांति समझौते को भी समय-समय पर रौंदा है। 1971 के युद्ध में पराजय के पश्चात शिमला समझौते (2 जुलाई 1972) के अनुच्छेद 1(ii) में पाकिस्तान ने यह वचन दिया था कि दोनों देश अपने मतभेदों का समाधान द्विपक्षीय शांतिपूर्ण वार्ता से करेंगे और नियंत्रण रेखा (एलओसी) की स्थिति में एकतरफा बदलाव नहीं करेंगे (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, शिमला समझौता दस्तावेज, 1972)। किंतु, 1980 के दशक के अंत से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ‘हजार घाव देकर भारत को लहूलुहान करने’ की नीति अपनाई, जिसका विस्तृत विश्लेषण सी. क्रिस्टीन फेयर ने अपनी पुस्तक ‘फाइटिंग टू द एंड: द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर’ में प्रमाणों के साथ विस्तार से किया है। (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2014, पृष्ठ 226-231)
इसी प्रकार, फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित लाहौर घोषणापत्र (21 फरवरी 1999) के साथ ही पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल की पहाड़ियों पर की गई घुसपैठ आधुनिक कूटनीति का सबसे बड़ा विश्वासघात था। (वी.पी. मलिक, पुस्तक ‘कारगिल: फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री’ हार्पर कॉलिन्स इंडिया, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ 88-92)।
आगे चलकर जनवरी 2004 के इस्लामाबाद संयुक्त वक्तव्य (6 जनवरी 2004) में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यह औपचारिक आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान अपनी धरती का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। इसके बावजूद 2008 का मुंबई हमला (26/11), 2016 का उरी हमला, 2019 का पुलवामा हमला और अप्रैल 2025 का पहलगाम नरसंहार यह सिद्ध करता है कि पाकिस्तान की नागरिक सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान (रावलपिंडीजीएचक्यू) के वादों का कोई मूल्य नहीं है।
मुसादिक मलिक का ‘सभ्यतागत संवाद’ का कूटनीतिक यथार्थ
ऐसे में स्वभाविक है कि सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के दौरान पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक द्वारा सिंधु घाटी और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई तथा साझा सभ्यतागत इतिहास का उल्लेख करना कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत विरोधाभासी है। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक के.के. अज़ीज़ अपनी पुस्तक ‘द मर्डर ऑफ हिस्ट्री’ में इस बात को बहुत ही प्रमाणिकता के साथ, साक्ष्यों के हवाले से लिखते हैं कि पाकिस्तान के आधिकारिक पाठ्यक्रमों और राज्य की वैचारिक संरचना में 1947 से पूर्व के हिंदू, बौद्ध और सिख इतिहास को जानबूझकर नकारा गया है।(वैनगार्ड बुक्स, लाहौर, 1993, पृष्ठ 142-148)
तब स्वभाविक है कि दिल्ली आकर साझा सभ्यतागत विरासत की बात करना और पहलगाम हमले तथा सीमा पार आतंकवाद के सीधे प्रश्न को टाल जाना पाकिस्तान की उस पारंपरिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह सुरक्षा और आतंकवाद के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाकर सांस्कृतिक या जलवायु संवाद की आड़ में अंतरराष्ट्रीय दबाव कम करना चाहता है।
आधुनिक भारत की संवाद नीति
यही वह बड़ा कारण है जिसके परिणाम में भारत आज अपनी संवाद नीति को आदर्शवाद के स्थान पर ‘कठोर यथार्थवाद’ के आधार पर पाकिस्तान के साथ संचालित कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अपनी पुस्तक ‘द इंडिया वे: स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ में इसलिए बहुत ही स्पष्ट ढंग से लिखते हैं कि “एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत अब अतीत की कूटनीतिक हिचकिचाहट और एकतरफा उदारता को त्याग कर अपने राष्ट्रीय हितों की स्पष्ट गणना के आधार पर निर्णय लेता है।” (हार्पर कॉलिन्स इंडिया, नई दिल्ली, 2020, पृष्ठ 12-16)
इसी सिद्धांत के अनुरूप आधुनिक भारत की पाकिस्तान नीति हमें प्रमुख पांच स्तंभों पर आधारित दिखाई देती है- एक- ‘आतंक और वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकते’, भारत ने यह स्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से नष्ट नहीं करता और 26/11 तथा पहलगाम जैसे हमलों के दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक कोई भी व्यापक द्विपक्षीय संवाद संभव नहीं है। संवाद केवल आतंकवाद के खात्मे के तौर-तरीकों पर ही केंद्रित हो सकता है।
दो- यह कि बहुपक्षीय मंचों पर कूटनीतिक परिपक्वता और पृथक्करण, यानी कि सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी मंत्री को निमंत्रण देना भारत की कोई कमजोरी नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन है। जैसा कि रणनीतिक विश्लेषक सी. राजा मोहन ‘मोदीज वर्ल्ड: एक्सपेंडिंग इंडियाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस’ में रेखांकित भी करते हैं, भारत ने वैश्विक मंच पर स्वयं को पाकिस्तान के साथ जोड़े जाने की पुरानी प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है। बहुपक्षीय मंचों पर पाकिस्तान की उपस्थिति को द्विपक्षीय वार्ता की बहाली नहीं माना जा सकता।(हार्पर कॉलिन्स इंडिया, 2015, पृष्ठ 94-98)
तीसरा मुख्य इसका स्तम्भ है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को संवाद की पूर्व-शर्त बनाना, अर्थात् 1950 के लियाकत-नेहरू समझौते के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत का यह वैधानिक अधिकार है कि वह पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जबरन धर्मांतरण पर रोक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण को किसी भी भावी सामान्यीकरण की अनिवार्य शर्त बनाए तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) जैसे मंचों पर पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड को निरंतर उजागर करे।
चार- रणनीतिक संसाधनों का कूटनीतिक उपयोग (सिंधु जल संधि), यानी कि मई 2025 के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पश्चात भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय यह दर्शाता है कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते”। सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी अपनी कृति ‘वाटर: एशियाज न्यू बैटलग्राउंड’ में इस बात को प्रमुखता से इंगित करते हैं कि जल संधियाँ सद्भावना और शांति पर निर्भर होती हैं, यदि एक पक्ष निरंतर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऊपरी तटवर्ती देश को अपने रणनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है।(जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी प्रेस, वाशिंगटन डी.सी., 2011, पृष्ठ 215-218)
अंतिम पांचवां मुख्य इसका स्तम्भ है- सैन्य और गुप्तचर निवारक क्षमता का सुदृढ़ीकरण, अर्थात् 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और मई 2025 के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने यह स्थापित कर दिया है कि भारत सीमा पार आतंकवाद का जवाब सीमा पार जाकर निर्णायक सैन्य कार्रवाई से देगा। रक्षा विश्लेषक नितिन ए. गोखले ने इसीलिए अपनी पुस्तक ‘सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे’ में इस सिद्धांत को ‘प्रोएक्टिव डेटरेंस’ के रूप में परिभाषित किया है, जोकि संवाद की मेज पर भारत की स्थिति को अजेय बनाता है।(ब्लूम्सबरी इंडिया, नई दिल्ली, 2017, पृष्ठ 45-49)
ऐसे में यहां कहना यही है कि पाकिस्तान का 79 वर्षों का इतिहास अपने ही संस्थापक वादों, 1950 के लियाकत-नेहरू समझौते, 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र से मुकरने का इतिहास रहा है। अपने अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, बौद्ध, ईसाई एवं अन्य) की जनसंख्या को 23 प्रतिशत से समेटकर नगण्य स्थिति में पहुंचा देना, उनकी लाखों एकड़ भूमि हड़प लेना और भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में संचालित करना पाकिस्तान की विश्वसनीयता को पूरी तरह समाप्त करता है।
अतः यह तो तय ही है कि एससीओ के मंच पर पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक द्वारा सभ्यतागत संवाद और क्षेत्रीय जुड़ाव की बातें करना सिर्फ अपनी आर्थिक और कूटनीतिक विवशताओं को छिपाने का एक आवरण मात्र है। आधुनिक भारत के लिए संवाद का मार्ग बंद नहीं है, किंतु उस मार्ग की शर्तें अब नई दिल्ली तय करता है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त नहीं करता, अपने अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता और पूर्ववर्ती संधियों के सम्मान का ठोस प्रमाण नहीं देता, तब तक आधुनिक भारत का संवाद केंद्र की मोदी सरकार के रहते ‘रणनीतिक संयम, बहुपक्षीय मंचों पर तथ्यात्मक घेराबंदी और सीमा पर निर्णायक सैन्य शक्ति’ के माध्यम से ही संचालित होता रहेगा, यह सुनिश्चित है। यही 21वीं सदी के सशक्त भारत की यथार्थवादी कूटनीति भी है, जिसका कि जिक्र समय-समय पर विभिन्न अवसरों पर देखने को मिलता भी है।
– डॉ. मयंक चतुर्वेदी

