मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) लागू करने से संबंधित नियम बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की।
इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 1 संविधानविद्, 1 सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र के दो व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. जी. मेहेरे, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डी. के. जैन, सेवानिवृत्त महाधिवक्ता (AG) वीरेंद्र सराफ, शिक्षाविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुवर्णा रावल और हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।



हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे जी को ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) सदस्यों के रूप में शामिल किया इस लिए…
अभिनंदन 🎉🎊💐🙏
यह हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के लिए गौरव की बात है।🙏💐