इजरायल सतर्क, भारत उदासीन क्यों?

इजरायल शत्रु देशों से घिरा हुआ है, परंतु भारत शत्रुओं से भरा हुआ है। इजरायली नागरिकों को यह पता है कि हमारा शत्रु कौन है और उससे कैसे निपटना है, किंतु भारतीय नागरिकों में इसका घोर अभाव है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर शत्रुबोध करवाने हेतु व्यापक जन-जागरण अभियान की आवश्यकता है।

मानचित्र पर देखें तो इजराइल एक बिंदु भर देश है, चारों ओर से ऐसे पड़ोसियों से घिरा है जो दशकों से उसके अस्तित्व को चुनौती देते रहे हैं। फिर भी वह देश खड़ा है और केवल खड़ा नहीं है, तकनीक, कृषि, सुरक्षा और नवाचार में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण कोई अस्त्र या हथियार नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, जिसे हम शत्रुबोध कह सकते हैं, यह स्पष्ट सामूहिक चेतना कि हमारा शत्रु कौन है, वह किन रूपों में सामने आता है और उससे कैसे निपटा जाए। इजराइली समाज में यह बोध बच्चे को स्कूल से, नागरिक को सेना की अनिवार्य सेवा से, और परिवार को राष्ट्रीय स्मृति दिवसों से मिलता है। यह बोध किसी द्वेष से नहीं, आत्मरक्षा की सजगता से उपजा है।

अब इस दर्पण में भारत को देखिए। भारत की चुनौती इजराइल से भी जटिल है क्योंकि हमारे यहां शत्रु सीमा पार से तो आता ही है, वह कई बार भीतर भी पलता बढ़ता है, वैचारिक वेश में, अलगाव और विभाजन के नारों में। प्रश्न यह है कि क्या भारतीय समाज को उतनी ही स्पष्टता से यह बोध है कि उसका शत्रु कौन है और उससे कैसे निपटा जाए।

भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे जटिल लोकतांत्रिक सांस्कृतिक इकाई है। यह विविधता हमारी शक्ति है, परंतु यही विविधता उन तत्वों के लिए अवसर भी बन जाती है जो समाज को भाषा, क्षेत्र, सम्प्रदाय या विचारधारा के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। यह कोई काल्पनिक भय नहीं, दस्तावेजीकृत वास्तविकता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत 60 से अधिक संगठनों को औपचारिक रूप से चिन्हित कर रखा है, जिनमें से अनेक को अधिनियम की पहली अनुसूची में सबसे गम्भीर श्रेणी, आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, अंतरराष्ट्रीय सिख यूथ फेडरेशन और लिट्टे जैसे नाम वर्षों से दर्ज हैं।

हाल के वर्षों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जैसे सहयोगी संगठनों को भी गैरकानूनी घोषित किया गया। पूर्वोत्तर में लम्बे समय तक हिंसा का पर्याय रहे उल्फा ने वर्षों के सशस्त्र संघर्ष के बाद हाल ही में केंद्र और असम सरकार के साथ शांति समझौता कर हथियार डाले, जो यह दिखाता है कि दृढ़ राष्ट्रीय नीति के आगे अलगाववाद स्थाई नहीं रह सकता तो वहीं नक्सली हिंसा जो आंतरिक आतंकवाद के रूप में राष्ट्र के समक्ष गम्भीर चुनौती थी जिसका पूर्ण निस्तारण करते हुए उससे जुड़े लोगो को मुख्य धारा में लाया गया। यह सूची अपने आप में एक चेतावनी है, यह प्रमाण है कि विभाजन और हिंसा की प्रवृत्तियां काल्पनिक नहीं, प्रामाणिक और राज्य द्वारा सत्यापित हैं, परंतु केवल कानूनी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होता। कानून तभी प्रभावी बनता है जब समाज स्वयं भी सतर्क हो, जब नागरिक स्वयं यह पहचानने में सक्षम हो कि विभाजनकारी विचार किन रूपों में उसके बीच प्रवेश करता है, कभी सोशल मीडिया की भ्रामक सूचना बनकर, कभी इतिहास की तोड़ी मरोड़ी व्याख्या बनकर, कभी पीड़ित होने की मनोवैज्ञानिक कथा गढ़कर और कभी बाहरी वित्तपोषण से संचालित संगठनों की सामाजिक सेवा की आड़ में।

इजराइल अपने इतिहास का एक एक अध्याय स्मृति में जीवित रखता है, होलोकॉस्ट की पीड़ा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, हर स्मृति दिवस राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। भारत में स्थिति भिन्न है। हमने अपने इतिहास के अनेक कटु अध्यायों को या तो भुला दिया या उन्हें केवल पाठ्यपुस्तक के पन्नों तक सीमित कर दिया। सोमनाथ मंदिर पर बार-बार हुए आक्रमण और उसके वैभव के विनाश की स्मृति आज सामान्य नागरिक के मन में उतनी जीवंत नहीं रही, जितनी होनी चाहिए। 1947 के विभाजन में हुई भीषण हिंसा और लाखों परिवारों की उजड़े जीवन को हम प्रायः केवल एक ऐतिहासिक तिथि की तरह याद करते हैं।

1990 में जब कश्मीर घाटी में इस्लाामिक जिहादी आतंकवाद अपने चरम पर था, तब लगभग 1 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को अपनी ही धरती से रातोंरात पलायन करना पड़ा, यह हमारे समकालीन इतिहास की सबसे पीड़ादायक घटनाओं में एक है, फिर भी यह राष्ट्रीय स्मृति का उतना केंद्रीय हिस्सा नहीं बन सकी, जितना बननी चाहिए थी। 2001 का संसद पर हमला, 2008 का मुम्बई हमला और 2019 का पुलवामा हमला, 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास कार में विस्फोट। यह सब ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने राष्ट्र को अंदर तक झकझोरा, परंतु कुछ वर्षों बाद ही सार्वजनिक स्मृति में उनकी तीव्रता धुंधली पड़ने लगती है। इसका सीधा प्रभाव यह पड़ता है कि जब वर्तमान में कोई देशविरोधी घटना घटती है, चाहे वह सीमा पर हो या शहरों में, चाहे वैचारिक प्रचार के रूप में हो या हिंसा के रूप में, समाज का एक बड़ा वर्ग, तुरंत उसके बचाव में आगे आ जाता है और धीरे-धीरे कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद वह घटना हमारी भी विस्मृति में चली जाती है, जब तक अगली घटना न घट जाए। यह चक्र वर्षों से चल रहा है और यही चक्र यह प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम इतिहास से सच में कुछ सीखते हैं या केवल प्रतिक्रिया देकर आगे बढ़ जाते हैं।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शत्रुबोध का अर्थ किसी समुदाय, भाषा या क्षेत्र के सामान्य नागरिकों के प्रति संदेह या शत्रुता नहीं है। भारत की शक्ति उसकी बहुलता में है और वह बहुलता हमारी सभ्यतागत पहचान की नींव है। जिस विचार परम्परा ने दशकों तक राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया है, वह इसे बहुत सरल भाषा में समझाती है, राष्ट्र केवल भूगोल या सरकार का नाम नहीं, वह एक जीवंत सांस्कृतिक इकाई है, जिसकी अपनी परम्परा, अपना इतिहास और अपनी सामूहिक स्मृति है।

इस दृष्टि से शत्रुबोध का सीधा अर्थ है, ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना को स्थाई रूप से नागरिक चेतना का हिस्सा बनाना ताकि जब भी कोई विचार, व्यक्ति, संगठन या गतिविधि संविधान सम्मत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारे, हिंसा या विभाजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे, जब अलगाव और आतंक के विचारों का महिमामंडन करने लगे तो सामान्य नागरिक उसे तुरंत पहचान सके, चाहे वह किसी भी नाम या नारे के साथ सामने आए। सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकजुटता को इस विचारधारा में राष्ट्रीय सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि जब समाज भीतर से बिखरा होता है तभी बाहरी और आंतरिक शत्रु उसमें सेंध लगाते हैं। यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है। जो समाज इस भेद को भूल जाता है, वह अपने ही भीतर नए विभाजन रच बैठता है और यही उन तत्वों का असली उद्देश्य भी होता है जो फूट डालना चाहते हैं।

वर्तमान समय में भी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं जो इस विमर्श को और प्रासंगिक बनाती हैं। इसी वर्ष जून में दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नामक संगठन के बैनर तले हुआ तथाकथित विद्यार्थियों का आंदोलन व्यापक चर्चा में रहा, जिसने बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष को लेकर बड़े पैमाने पर युवाओं को लामबंद किया। लगभग उसी समय में पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए बहुत गम्भीरता के साथ यह संदेश दिया कि आजादी का अर्थ मनमानी नहीं, राष्ट्रहित के प्रति संकल्प है और आज की पीढ़ी को अल्पकालिक व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के दायित्व को समझना होगा। दोनों घटनाएं एक ही समय में और एक ही पीढ़ी को सम्बोधित करते हुए सामने आईं और यह संयोग अपने आप में इस बात का संकेत है कि युवा असंतोष, संगठित लामबंदी और राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंता, तीनों आज एक साथ सक्रिय हैं। ऐसे क्षणों में सजग नागरिक समाज की भूमिका और भी बढ़ जाती है क्योंकि वास्तविक असंतोष और सुनियोजित भटकाव के बीच का भेद पहचानना आवश्यक हो जाता है।

इजराइली मॉडल की सबसे बड़ी सीख यह नहीं है कि वह कितना सैन्यीकृत है बल्कि यह है कि वहां का समाज सामूहिक रूप से सूचित और संगठित है। वहां नागरिक समाज, मीडिया, शिक्षा तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां एक साझा राष्ट्रीय समझ पर काम करती हैं। सूचना का प्रवाह पारदर्शी है, नागरिक सतर्क हैं और संकट की पहचान केवल सरकार का काम नहीं, हर नागरिक की सहभागिता का विषय है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में ज्यों का त्यों वही मॉडल सम्भव नहीं, परंतु उसका मूल सिद्धांत, सामूहिक सजगता, सूचित नागरिकता और राष्ट्रीय स्मृति का सतत नवीकरण, पूरी तरह प्रासंगिक है और इस बोध यात्रा का पहला मार्ग शिक्षा है। इतिहास को केवल तिथियों और घटनाओं की सूची नहीं, राष्ट्रीय अनुभव और सीख के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरा मार्ग सूचना साक्षरता है, नागरिकों को यह सिखाया जाना चाहिए कि भ्रामक सूचना, भावनात्मक उकसावे और तथ्यपरक विश्लेषण में भेद कैसे करें ताकि वे विभाजनकारी प्रचार के आसान शिकार न बनें। तीसरा, स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठन और नागरिक निकायों को सतर्कता और सूचना साझाकरण का माध्यम बनना चाहिए ताकि संकट केवल राष्ट्रीय सुर्खी बनने पर नहीं, आरम्भ में ही पहचाने जा सकें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार द्वारा वैधानिक प्रक्रिया से लिए गए निर्णयों, जैसे प्रतिबंधित संगठनों की सूची, की जानकारी सामान्य नागरिक तक सहज भाषा में पहुंचनी चाहिए ताकि जागरूकता किसी अफवाह पर नहीं, प्रामाणिक तथ्य पर आधारित हो।

इजराइल की शक्ति उसके हथियारों में नहीं, उसकी सामूहिक चेतना में है। भारत के पास सभ्यतागत गहराई, सांस्कृतिक समृद्धि और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विरासत है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है, परंतु यह विरासत तभी सुरक्षित रहेगी जब हम अपने इतिहास को स्मृति बनाए रखें, वर्तमान की चुनौतियों को समय रहते पहचानें और विवेकपूर्ण शत्रुबोध के साथ संगठित हों, बिना अपनी बहुलता और सहिष्णुता को खोए। यही वह संतुलन है जो एक सभ्यता को न केवल जीवित रखता है, उसे कालजयी बनाता है। प्रश्न अब केवल यह नहीं कि हमारा शत्रु कौन है, प्रश्न यह है कि क्या हम उसे पहचानने, स्मरण रखने और मिलकर उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

रोहन गिरि