जिस तरह देश में जिहादी गतिविधियां, जनसंख्या असंतुलन, वामपंथी विचारधारा व अर्बन-दिमागी नक्सल का उग्रवाद, वोटबैंक एवं तुष्टिकरण की राजनीति, ईसाई मिशनरियों की धर्म परिवर्तन की चुनौती दिखाई दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि अगले 50 वर्षों में डेमोग्राफी चेंज के कारण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां वह आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव के नए शिखर की ओर अग्रसर है। विकसित भारत का स्वप्न केवल आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है, यह एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण है जो सांस्कृतिक स्वाभिमान, सामाजिक समरसता और आंतरिक सुरक्षा पर आधारित हो, किंतु इस यात्रा में कई गहरी और जटिल चुनौतियां हैं जो राष्ट्र की आंतरिक एकता, जनसांख्यिकीय संतुलन और सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करती हैं। यदि हम इन चुनौतियों को अभी नहीं पहचानते और इनका सामना नहीं करते तो आने वाली पीढ़ियों को विकसित भारत का फल नहीं बल्कि एक विखंडित और कमजोर राष्ट्र विरासत में मिलेगा।

विकसित भारत और पीढ़ियों का भविष्य
प्रश्न उठता है कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो क्या उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज किस प्रकार की नींव रख रहे हैं। यदि विकास के साथ-साथ सामाजिक विघटन, जनसांख्यिकीय असंतुलन और सांस्कृतिक क्षरण भी बढ़ता रहेगा तो भौतिक समृद्धि भी खोखली सिद्ध होगी। इजरायल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है- एक छोटा देश, जिसने अपनी सीमाओं की रक्षा, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय एकता के बल पर विश्व में सम्मान प्राप्त किया। इजरायल की सफलता का रहस्य केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति गहरा कर्तव्यबोध और जनसांख्यिकीय सतर्कता है। भारत को भी यह समझना होगा कि विकास की वास्तविक परीक्षा यह है कि आने वाली पीढ़ियों को कैसा राष्ट्र विरासत में मिलेगा।
इस्लामिक जिहादी गतिविधियां और डेमोग्राफी परिवर्तन
इस्लामिक जिहादी गतिविधियां आज वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के कई हिस्सों में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल, सीमा पार से घुसपैठ और स्थानीय स्तर पर कट्टरपंथ का जाल फैलता जा रहा है। इसके साथ ही डेमोग्राफी चेंज की समस्या और भी गम्भीर है। कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संतुलन तेजी से बदल रहा है, जिससे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर दबाव बढ़ रहा है। यह केवल संख्या का प्रश्न नहीं है; यह पहचान, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।
इस स्थिति में पलायन का मार्ग नहीं, पराक्रम का मार्ग अपनाना होगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं, प्रत्येक नागरिक का धर्म है। जिस प्रकार इजरायल के नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा को जीवन का मूल कर्तव्य मानते हैं, उसी प्रकार भारत के नागरिकों को भी जागृत होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार करना और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के उपाय अब टालने योग्य नहीं हैं। यह किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए आवश्यक है।
देशविरोधी वामपंथी और अर्बन नक्सल गतिविधियां
देश को खोखला करने में वामपंथी विचारधारा और अर्बन नक्सल गतिविधियों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वामपंथी उग्रवाद ने दशकों तक देश के कई हिस्सों में हिंसा, अराजकता और विकास-विरोध को जन्म दिया है। आज यही तत्व अर्बन नक्सल एवं दिमागी नक्सल के रूप में शहरी बुद्धिजीवियों, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ कर राष्ट्रविरोधी नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तत्व कश्मीर से लेकर मणिपुर तक और जंगलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, देश की एकता को चुनौती दे रहे हैं। इनके आयाम केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक भी हैं। इन गतिविधियों का सामना करने के लिए केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। समाज को स्वयं जागरूक होना होगा, भ्रम और दुष्प्रचार के जाल को पहचानना होगा और राष्ट्रविरोधी तत्वों को उनके कुत्सित उद्देश्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना होगा।

ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण का प्रश्न
ईसाई मिशनरियों द्वारा सेवा कार्य की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां एक गम्भीर और संवेदनशील विषय है। देश के कई हिस्सों में, विशेषकर आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों में प्रलोभन, लालच और दबाव के माध्यम से धर्मांतरण कराने के आरोप लगते रहे हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर समय-समय पर तनाव उत्पन्न होता है। कुछ स्थानीय ग्राम परिषदों ने मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रस्ताव पारित किए हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है।
यह समझना आवश्यक है कि सेवा और धर्मांतरण दो अलग-अलग बातें हैं। यदि कोई संस्था वास्तव में सेवा करना चाहती है तो उसे धर्म परिवर्तन से मुक्त रहना चाहिए। धर्मांतरण केवल धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है।
विभाजनकारी वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति
मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भारत की राजनीतिक संस्कृति का एक कलंक रही है। दशकों से कुछ राजनीतिक दलों ने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है, उनके वास्तविक विकास की चिंता किए बिना। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तुष्टीकरण की राजनीति ने सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है और अन्य समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा की है। वंदे मातरम् के विरोध से लेकर नागरिकता कानूनों के विरोध तक, यह राजनीति राष्ट्रीय एकता के लिए गम्भीर संकट बन चुकी है। वास्तविक विकास और सम्मान की राजनीति ही दीर्घकालिक समाधान है। तुष्टीकरण के स्थान पर सबको साथ लेकर चलने वाली समावेशी विकास की नीति अपनाई जानी चाहिए।
जय भीम-जय मीम का नैरेटिवः भ्रम और वास्तविकता
जय भीम-जय मीम का नारा दलित-मुस्लिम एकता के नाम पर एक राजनीतिक गठबंधन का प्रतीक बनाया गया है, किंतु यह नैरेटिव वास्तविकता से कोसों दूर है। डॉ. आम्बेडकर का राष्ट्रवाद असंदिग्ध था और उन्होंने इस्लाम की राजनीति तथा द्विराष्ट्रवाद की कटु आलोचना की थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इस्लाम का भ्रातृत्व सिद्धांत मानव जाति का भ्रातृत्व नहीं बल्कि केवल मुसलमानों तक सीमित है और इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानने की स्वीकृति नहीं देगा। ऐसे विचारक के नाम का उपयोग उस विचारधारा के साथ जोड़कर करना, जिसका उन्होंने खंडन किया था, बौद्धिक छल-कपट और ऐतिहासिक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। समाज को इस भ्रम से मुक्त होना होगा और यह समझना होगा कि दलितों और मुसलमानों की वास्तविक समस्याएं अलग-अलग हैं और उनका समाधान राजनीतिक गठजोड़ में नहीं बल्कि शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता में है।

पराक्रम और कर्तव्य का मार्ग
राष्ट्र के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों का सामना केवल नीतियों और कानूनों से नहीं बल्कि नागरिक चेतना और सामूहिक संकल्प से किया जा सकता है। इजरायल का उदाहरण हमें सिखाता है कि एक छोटा राष्ट्र भी यदि अपने नागरिकों में कर्तव्यबोध, अनुशासन और राष्ट्र-प्रेम जगा सके तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। भारत को भी अपनी मातृभूमि की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य मानना होगा। जनसंख्या नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक शुचिता- ये सभी राष्ट्र-रक्षा के ही अंग हैं।
भारत ने इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का दर्द बहुत करीब से देखा है। जम्मू-कश्मीर में जिहाद के कारण हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हमारी राष्ट्रीय स्मृति का ऐसा अध्याय है जिसे भूलना सम्भव नहीं होना चाहिए। यह केवल कुछ परिवारों के घर छोड़ने की कहानी नहीं थी, यह उस स्थिति की भयावहता थी जिसमें नागरिक अपने ही घर में असुरक्षित हो गए। इसलिए आज हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी नागरिक को अपने घर से पलायन करने की मजबूरी न हो। पलायन नहीं, पराक्रम का अर्थ हिंसा नहीं है। इसका अर्थ है- मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, सक्षम सेना एवं पुलिस, प्रभावी गुप्त तंत्र, आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट नीति और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों में यह विश्वास कि राष्ट्र उनकी रक्षा करने में सक्षम है।
समाज को भीतर से कमजोर करने का संकट
यूरी बेजमेनोव ने 1984 के अपने प्रसिद्ध साक्षात्कार में समाज को कमजोर करने की प्रक्रिया को चार चरणों- ऊशोीरश्रळूरींळेप, ऊशीींरलळश्रळूरींळेप, उीळीळी और छेीारश्रळूरींळेप- के रूप में समझाया था। संस्थाओं पर लगातार अविश्वास, जनता का विश्वास कमजोर होना, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, फिर संकट और उसके बाद व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन। बांग्लादेश, नेपाल और मिस्र के अनुभव अलग-अलग हैं और उनके कारण भी अलग हैं। फिर भी इन देशों में संस्थाओं, सत्ता और जनता के बीच विश्वास के संकट ने जिस तरह राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, उससे भारत को सीख लेनी चाहिए।
विकसित भारत वह होगा जहां हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित वातावरण में सांस ले सके, अपनी बात कह सके, अपनी संस्कृति और परम्पराओं के साथ जी सके, महिलाओं को स्वतंत्रता और सुरक्षा मिले और उसे देश की संस्थाओं पर विश्वास हो? मेरे विचार से यही असली प्रश्न है। विकास आवश्यक है, पर विकास का अंतिम उद्देश्य मनुष्य और समाज का बेहतर भविष्य होना चाहिए।
राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद देगी कि हमने उन्हें केवल समृद्ध भारत नहीं बल्कि एक सुरक्षित, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक भारत भी दिया? आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें और जिसकी रक्षा के लिए वे स्वयं आगे आएं।
धीप्रज्ञ द्विवेदी

