कृषि क्षेत्र और इसका बाजार इतना व्यापक है कि किसानों के साथ ही देश को भी समृद्ध बना सकता है। विकसित भारत के लक्ष्य में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस आवश्यकता है इसके इकोसिस्टम को बेहतर बनाने की और चुनौती को अवसर में बदलने की।
भारत की सभ्यता और अर्थव्यवस्था की जड़ें कृषि में रही हैं। आज भी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र देश के लगभग 46.1 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है और इसका वित्त वर्ष 2023-24 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17.8 प्रतिशत का योगदान रहा। इसलिए विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में कृषि को केवल खाद्य उत्पादन का क्षेत्र नहीं बल्कि ग्रामीण समृद्धि, रोजगार, उद्यमिता, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता के व्यापक आधार के
रूप में देखना होगा।
भारतीय कृषि ने उत्पादन के स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति की है। 2004-05 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 204.6 मिलियन टन था, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, परंतु विकसित भारत की अगली चुनौती केवल अधिक उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन को किसान की स्थाई समृद्धि में बदलना है।
उत्पादन से मूल्य संवर्धन तक
किसान की समृद्धि का वास्तविक अर्थ है कि उचित मूल्य, कम जोखिम, कम लागत और आय के विविध स्रोत। इसके लिए खेत से बाजार तक पूरी कृषि मूल्य-श्रृंखला को मजबूत करना होगा। उत्पादन के बाद ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की सुविधाएं उत्पादन क्षेत्रों के निकट विकसित करनी होंगी।
विशेष रूप से अनाज के लिए कृषि क्षेत्रों के आसपास वैज्ञानिक वेयरहाउस और भंडारण केंद्रों का नेटवर्क आवश्यक है। इससे किसान कटाई के तुरंत बाद फसल खराब होने, भंडारण के अभाव या तत्काल नकदी की आवश्यकता के कारण कम कीमत पर बेचने के लिए विवश न हो। भंडारण किसान को समय और विकल्प देता है कि वह बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी उपज बेच सके।
इसके साथ डिजिटल मंडी, पारदर्शी मूल्य सूचना और किसानों की सीधे खरीदारों तथा प्रोसेसर तक पहुंच को बढ़ाना होगा। किसान उत्पादक संगठन (ऋझज) सामूहिक बिक्री और बेहतर सौदेबाजी की क्षमता बढ़ा सकते हैं। निर्यात के लिए उत्पादन के साथ ग्रेडिंग, ट्रेसबिलिटी, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक गुणवत्ता मानकों का पालन भी आवश्यक होगा।
कृषि की रीढ़- जल, ऊर्जा और भंडारण
भारतीय कृषि की बड़ी चुनौतियों में जल की उपलब्धता और उसका असमान वितरण शामिल है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा कृषि को प्रभावित करता है। माइक्रो-इरिगेशन, वर्षाजल संचयन, खेत-तालाब और जल-बचत तकनीकों के विस्तार के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी।
कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है ऊर्जा सुरक्षा। सौर पम्प, कृषि फीडरों का सौरकरण, सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर और छोटे प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक ऊर्जा-सुरक्षित बना सकते हैं। पशुधन और कृषि अवशेषों से बायोगैस तथा bio – cng जैसे विकल्प विकसित किए जा सकते हैं। इससे किसान केवल ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादक भी बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन के बीच टिकाऊ कृषि
बदलते मौसम, अनियमित वर्षा, तापमान में वृद्धि और नई कीट-बीमारियां कृषि के लिए बढ़ती चुनौती हैं। इसलिए सूखा, बाढ़ और तापमान-सहिष्णु किस्मों, फसल विविधीकरण, मौसम आधारित सलाह और बेहतर बीज व्यवस्था पर जोर देना होगा।
ड्रोन, उपग्रह, सेंसर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई जैसी तकनीकें सिंचाई, पोषण, कीट प्रबंधन और मौसम सम्बंधी निर्णयों को अधिक सटीक बना सकती हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि यंत्र किराया केंद्र तथा किसान उत्पादक संगठन आधारित साझा मशीनरी की व्यवस्था तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच को आसान बना सकती है।

अनुसंधान से खेत तक
कृषि अनुसंधान की सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका लाभ किसान के खेत तक पहुंचे। कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (खउ-ठ) संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों (घतघी) को अनुसंधान, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और कृषि-विस्तार की मजबूत कड़ी के रूप में और प्रभावी बनाना होगा। खउ-ठ के अनुसार घतघी किसानों के खेतों पर कृषि तकनीकों के आकलन एवं प्रदर्शन तथा किसानों और ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नई किस्मों, जलवायु-अनुकूल तकनीकों, डिजिटल कृषि और वैज्ञानिक पशुपालन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसानों तक पहुंचाने से प्रयोगशाला और खेत के बीच की दूरी कम होगी।
एक फसल नहीं, विविध आय
किसान की आय को केवल एक फसल पर निर्भर रखना जोखिमपूर्ण है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम, औषधीय पौधे और एकीकृत कृषि प्रणाली ग्रामीण आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं।
कृषि अवशेष और पशुधन अपशिष्ट भी आय का स्रोत बन सकते हैं। गोबर से जैविक खाद, वर्मी-कम्पोस्ट और बायोगैस तथा फसल अवशेषों से जैव-ऊर्जा, पैलेट या अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट से सम्पदा की अवधारणा कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बना सकती है।
ऋण और जोखिम प्रबंधन
किसान की समृद्धि के लिए उत्पादन और बाजार के साथ वित्तीय सुरक्षा भी आवश्यक है। समय पर और सुलभ संस्थागत कृषि ऋण, प्रभावी फसल बीमा तथा प्राकृतिक आपदा के बाद शीघ्र राहत और सहायता व्यवस्था किसान के जोखिम को कम कर सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आधिकारिक पोर्टल फसल बीमा, दावा और शिकायत सम्बंधी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
ऐसी सुरक्षा व्यवस्था किसान को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक दबाव के कारण उपज या सम्पत्ति की मजबूरन बिक्री से बचाने में सहायक हो सकती है।
महिला किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
कृषि परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को केंद्र में रखना भी आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज-संरक्षण और स्थानीय कृषि उत्पादों की पैकेजिंग जैसे कार्यों को बाजार से जोड़ा जा सकता है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और ग्रामीण आय-व्यवस्था अधिक व्यापक बनेगी।
किसान से कृषि-उद्यमी तक
विकसित कृषि में किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि कृषि-उद्यमी भी होगा। ऋझज के माध्यम से सामूहिक खरीद, साझा मशीनरी, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि-सेवा केंद्र, ड्रोन सेवा, मृदा परीक्षण, मशीनरी किराये पर उपलब्ध कराने और डिजिटल कृषि जैसी नई उद्यमिता के अवसर पैदा होंगे।
स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और ब्रांडिंग से कृषि उपज का अधिक मूल्य गांव में ही सृजित हो सकता है। इससे ग्रामीण रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्राकृतिक संसाधन और टिकाऊ भविष्य
उत्पादन बढ़ाने के साथ मिट्टी, जल और जैव-विविधता की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक पदार्थों की वृद्धि, फसल अवशेष प्रबंधन और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाना होगा।
भारतीय पारम्परिक कृषि ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय भविष्य की टिकाऊ कृषि का आधार बन सकता है।
विकसित भारत 2047 का किसान
विकसित भारत 2047 की कृषि ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्पादन के साथ मूल्य, बाजार के साथ भंडारण, पानी के साथ ऊर्जा, तकनीक के साथ प्रशिक्षण और खेती के साथ उद्यमिता जुड़ी हो। खेत के पास भंडारण हो, किसान के पास बाजार की जानकारी हो, जोखिम के लिए बीमा और संस्थागत ऋण हो, छोटे किसानों के लिए साझा मशीनरी हो, महिलाओं और युवाओं के लिए कृषि-आधारित उद्यम हों तथा अनुसंधान की नई उपलब्धियां समय पर खेत तक पहुंचें।
भारत की कृषि का भविष्य केवल अधिक अनाज पैदा करने में नहीं बल्कि हर खेत से अधिक मूल्य, अधिक रोजगार, अधिक सुरक्षा और अधिक समृद्धि पैदा करने में है। यदि कृषि समृद्ध होगी तो गांव समृद्ध होंगे, गांव समृद्ध होंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी। इसलिए विकसित भारत 2047 की यात्रा में कृषि को केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि समृद्ध, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भारत की आधारशिला के रूप में देखना होगा।
अखिलेश चौधरी

