यदि अगले पांच सालों में भारत की आंतरिक मूलभूत संरचनाओं को पक्का करने को अग्रता दी जाए, साथ ही साथ स्टार्टअप इण्डिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वयन हो तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले देशों में से एक होगा।
भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता अच्छी शिक्षा और रोजगार तो है ही, किंतु अपनी पहचान बनाने की चाह भी उसे है। इसके लिए पिछले चार साल में मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम आनेवाले वर्षों में दिखाई देंगे।
ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के जरिए यूरोपीय यूनियन से हटने (ब्रेक्जिट) का निर्णय किया है। इससे एक बुनियादी प्रश्न उपस्थित हुआ है। क्या जनतंत्र में अनियंत्रित जनमत संग्रह का मार्ग अपनाना उचित है? वह भी ऐसे प्रश्नों के लिए जिनके बारे में निर्णय करने के लिए जनता शायद ज्ञान और तजुर्बे की कसौटी पर खरी न उतरे?