शेख हसीना की भारत यात्रा और बांग्लादेशी घुसपैठ

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ४ – ७ अक्टूबर को भारत की यात्रा पर थीं। हमारे संसदीय चुनावों के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की यात्रा पर आई  बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। मोदी ने बंगाली में हसीना से कहा कि यह वर्ष दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक स्वर्णिम क्षण है और इस अवसर पर हम एक सुनहरा अध्याय लिखेंगे।

दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) कार्यक्रम के खिलाफ दोनों देशों के बीच संबंधों को बाधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मोदी और हसीना को एक प्रमुख राजनीतिक जनादेश मिला है और दोनों नेताओं ने अपने देश में एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू की है।

भारत में, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। १९७१ में भारत के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश पिछले ५० वर्षों में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। बीते ५ वर्षो में समुद्री सुरक्षा, असैन्य परमाणु उर्जा, व्यापार आदि अनेक विषयों पर दोनों ही देशों के संबंध नई ऊंचाई को पार कर रहे है। बांग्लादेश ने भी अनुच्छेद ३७० पर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में सुनाया है और भारत का समर्थन किया है।

• बांग्लादेश के एलपीजी का पूर्वोत्तर राज्यों में वितरण

वर्तमान वर्ष के दौरान,  दोनों ही देशों में १२ समझौतों, परियोजनाओं और योजनाओं पर सहमती जताई गई। जिनमें से ७ समझौतों पर भारत में शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षर किए गए और तीन परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बांग्लादेश से एलपीजी या तरल पेट्रोलियम गैस आयात करना है। एलपीजी आयात से दोनों देशों को लाभ होगा – बांग्लादेश के निर्यात में वृद्धि होगी, आय और रोजगार बढ़ेगा और भारत को थोड़ी दूरी से एलपीजी मिलेगी। परिणामस्वरूप, परिवहन लागत में कमी, एलपीजी के उपयोग के माध्यम से आर्थिक लाभ और पर्यावरणीय क्षति को कम करेगी। बांग्लादेश से एलपीजी पूर्वोत्तर में वितरित की जाएगी। यह अनुबंध लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

दोनों देशों ने जल संसाधनों, सांस्कृतिक संबंधों, युवाओं से संबंधित, शिक्षा-कौशल विकास और तटीय गश्ती मुद्दों सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, ढाका में स्थित रामकृष्ण मिशन परिसर के विवेकानंद भवन और खुलना में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स संस्थाओं में बांग्लादेश-भारत व्यावसायिक कौशल विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया गया।

भारत का पूर्वी तट और उससे सटे बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी है। उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इनमें समुद्री लुटेरों से लेकर आतंकवादी हमले, तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ और अन्य खतरे हैं। यदि समुद्री क्षेत्र में पूरी क्षमता से गश्त, निगरानी और रडार संचालित होते हैं, तो किसी भी गतिविधियों की अग्रिम सूचना प्राप्त की जा सकती है।

• समुद्री निगरानी समझौता

भारत और बांग्लादेश ने समुद्री निगरानी पर हस्ताक्षर किया हैं। समझौते के अनुसार, आने वाले दिनों में दो दर्जन तटीय निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। एक अन्य समझौते के तहत, भारत माल परिवहन के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग कर सकता है। जबकि समुद्री मार्ग सबसे सस्ते हैं, बांग्लादेश में इन बंदरगाहों के उपयोग से पूर्वोत्तर में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान, बांग्लादेश में फेनी नदी से त्रिपुरा के उपनगरों के लिए 1.3 क्यूसेक पानी की मंजूरी दी गई थी। साथ ही, दोनों प्रतिनिधियों ने एक शांत, स्थिर और अपराध-मुक्त सीमा के निर्धारण पर जोर दिया।

• घुसपैठियों को भारत से बाहर निकलना होगा

मोदी ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान हसीना को आश्वासन दिया कि एनआरसी से चिंता का कोई कारण नहीं है। मोदी ने हसीना से कहा कि एनआरसी अदालत के आदेश के तहत एक प्रक्रिया है और इसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह देखना होगा।

रोहिंग्या, जो म्यांमार और बांग्लादेश भाग गए थे, ने भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है और असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में अवैध रूप से रह रहे हैं। असम में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (NRC) प्रक्रिया चल रही है और हाल ही में एक अंतिम सूची भी जारी की गई है। एनआरसी के माध्यम से उजागर होने वाले रोहिंग्या, उन लोगों के नाम हैं जो बांग्लादेश से पलायन कर के भारत में भाग आये हैं और भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं।

भारत ने अब तक घुसपैठियों को सामाजिक और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं और हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन भारत उन घुसपैठियों को यहां हमेशा के लिए पोषित नहीं कर सकता है और न ही रख सकता है। नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को भी यही समझाया।

• बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकारों का हनन

बांग्लादेश में हिंदू आबादी का घटता अनुपात चिंता का विषय है। बांग्लादेश सरकार पूरी तरह से इसे अनदेखा कर रहीं है। आम चुनावों के दौरान यौन हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में एक पद्धति विकसित की गई है। बलात्कार जैसी हरकतें हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। परिवार द्वारा लड़की के साथ ऐसा बलात्कार किया गया कि परिवार को गांव छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को लेकर सरकारी तंत्र उदासीन है। बरुआ और एस. अरुण ज्योति द्वारा २०१७ में तैयार हिंदुओं के मानवाधिकार को पैरो तले रौंदने की रिपोर्ट इन सभी घटनाक्रमों पर विस्तृत जानकारी देती है। मंदिरों को नष्ट करने और मूर्तियों की तोड़फोड़, बर्बरता जैसे मुद्दे अभी भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चिंता का विषय हैं। रिपोर्ट के अंत में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हालाँकि, उन्हें भी बांग्लादेश सरकार ने अनदेखा कर दिया है। प्रिया साहा, बारू और अरुण ज्योति ने जो कहा है वह बांग्लादेश का असली चेहरा है।

• आज बांग्लादेश में केवल 8 प्रतिशत हिंदू बचे हैं ?

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में विभाजन के बाद, १९५० में २४ से २५ फीसदी हिन्दू आबादी थी। २०११  की जनगणना के अनुसार, आज बांग्लादेश में केवल ८.६ फीसदी हिंदू बचे हैं। उनकी संख्या अब एक करोड़ होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती लोकसंख्या के बारे में उपेक्षा की जा रहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इस देश में हिंदुओं की आबादी धीरे-धीरे शून्य की ओर जाए बिना, नहीं रहेगी। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे बांग्लादेश के एक राजनीतिक अध्ययन के प्रोफेसर अली रियाज़ ने अपनी पुस्तक गॉड विलिंग: द पॉलिटिक्स ऑफ इस्लामिज्म में निष्कर्ष निकाला है कि ‘पिछले २५ वर्षों में ५३ लाख हिंदू बांग्लादेश से भाग गए हैं।’ इसके अलावा बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक दीपेन भट्टाचार्य ने ‘स्टेटिस्टिकल फ्यूचर ऑफ़ बांग्लादेशी हिन्दू’ नामक शीर्षक से अपने लेख में लिखा है कि वर्ष २०२० तक बांग्लादेश में केवल १.५ फीसदी ही हिन्दू बचेंगे।

अल्पसंख्यकों की भूमि और संपत्ति पर जबरन कब्ज़ा करना, यह एक गंभीर विषय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विषय पर प्रिया साहा की प्रस्तुति को एक अंतरराष्ट्रीय मंच मिला। एक अच्छे पड़ोशी होने के नाते भारत अपेक्षा करता है कि बांग्लादेश में शांति और सामाजिक स्थिरता का निर्माण हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो बचे हुए १ करोड़ बांग्लादेशी हिन्दू भी भाग कर भारत में शरण ले लेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार, उनके घरों पर कब्ज़ा, उनकी लूट और सरकारी तंत्र द्वारा इन घटनाक्रमों को नजरंदाज करना , इस तरह के मानव अधिकार की रक्षा हेतु भारत को आगे आना होगा। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह मानव अधिकारों के लिए संघर्ष करे।

शेख हसीना ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध उच्च स्तर पर हैं और हम समुद्री सुरक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, व्यापार में सहयोग कर रहे हैं। अभी केवल बांग्लादेशी घुसपैठ में कमी आई है। इसके अलावा, यदि हिंदुओं के मानवाधिकारों को संरक्षित किया जाता है, तो भारत – बांग्लादेश संबंधो को सही अर्थो में सफल माना जा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे से संबंधित है और यह अभी भी अनसुलझा है। बांग्लादेश के सामने इस गाजर को पकड़कर घुसपैठ को रोका जाना चाहिए।

आने वाले वर्षों में, आम नागरिकों को घुसपैठ करने वाले समर्थकों के खिलाफ मतदान करने और वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वर्ष २०१९ – २०  के चुनाव में इस तरह का अभियान शुरू करके बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को उनकी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करना होगा।