- 7 सितंबर से शुरु होगी देश में मेट्रो सेवा
- शुरु होंगे राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्य
- स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान के खुलने पर रोक जारी
- राज्य के अंदर या बाहर के लिए नहीं लगेगा ई-पास
देश में अनलॉक की प्रक्रिया का तीसरा चरण 31 अगस्त को खत्म हो रहा है जिसके बाद 1 सितंबर से अनलॉक का चौथा चरण लागू होगा और देश की जनता को उसके मुताबिक अपनी यात्रा और कार्य निर्धारित करना होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-3 खत्म होने के दो दिन पहले ही चौथे चरण के दिशा निर्देश जारी कर दिये और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी जानकारी दी और नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। चौथे चरण के दौरान जो सबसे खास बात है वह यह है कि 1 सितंबर के बाद से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों को करने की छूट मिल जायेगी लेकिन इसमें 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क का इस्तेमाल करना होगा।
अनलॉक-4 के दौरान राजधानी दिल्ली के लोगों की निगाहें मेट्रो ट्रेन पर टिकी हुई थी जिस पर सरकार ने सकारात्मक फैसला लेते हुए 7 सितंबर से इसे चलाने की मंजूरी दे दी है हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस दौरान किन किन नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली मेट्रो में लोगों की भीड़ बड़े स्तर देखने को मिलती है लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान भीड़ पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा जिससे संक्रमण से बचा जा सके और लोग अपनी यात्रा भी कर सकें। देश भर की मेट्रो सेवा 22 मार्च से बंद पड़ी है।
देश की जनता की निगाहें स्कूल और कालेज को लेकर भी टिकी हुई है कि आखिर स्कूल और कॉलेज कब तक खोला जायेगा। शिक्षण संस्थानों के बंद होने से जहां उनका खुद का नुकसान हो रहा है वहीं 9वीं और 12वीं के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो रहे है क्योंकि उनकी कई समस्याएँ अभी भी सुलझ नहीं पा रही है। सरकार की तरफ से 9वीं और 12वीं के उन छात्रों को शिक्षकों से मिलकर सहायता लेने की अनुमति दी गयी है जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है। सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक स्कूल अपने 50 फीसदी स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और टेली टीचिंग के लिए बुला सकता है।सरकार की तरफ से एक बात और भी साफ की गयी कि अब देश के अंदर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तक का सफर तय कर सकते है या फिर राज्य के अंदर ही कहीं पर आ जा सकते है इसके लिए किसी भी तरह के पास की जरुरत नहीं होगी। सरकार को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कुछ राज्य मनमानी कर रहे थे और बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दे रहे थे।