जनजातीय यानी देश के आदिवासी-वनवासी समुदायों ने भोपाल में मतांतरित लोगों को सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति में आरक्षण,अनुदान एवं अन्य लाभों से वंचित करने के लिए हुंकार भरी है।इसे डी-लिस्टिंग अर्थात अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने का गर्जना अभियान कहा गया है।हालांकि यह आंदोलन वर्षों से चल रहा है, किंतु…