मोदी सरकार की बड़ी पहल अब गरीब कल्याण रोज़गार अभियान से मिलेगा गांव में रोज़गार

आप अपना विश्वास, अपना हौसला बुलंद रखिए,
हम ये कर सकते हैं।
हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं।
हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं।
Self Reliant India की जो Journey 130 करोड़ भारतीयों ने शुरु की है, उसमें आप सभी उसके बहुत बड़े भागीदार हैं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 18, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली तब से विपक्षी दल हमेशा रोज़गार को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश करते रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जारी महामारी के बीच भी विपक्ष लगातार सरकार पर इसी बात को लेकर ही निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने वीडियो के माध्यम से भी सरकार से सवाल किया था कि आखिर लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है लेकिन मोदी सरकार के आगामी कदम से अब सभी की बोलती बंद होने वाली हैं। केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोज़गार अभियान नाम से एक नई योजना बना रही है जिसके तहत सभी को उसके नज़दीकी गांव या शहर में रोज़गार मुहैया कराया जाएगा।

Here are the 116 districts across six states – Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand and Odisha – where the ₹ 50,000 crore #GaribKalyanRojgarAbhiyaan scheme for migrant workers will be implemented, for creating jobs and rural assets https://t.co/rShSKFOewu pic.twitter.com/9SA5GHvTmc

— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 18, 2020

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर इसकी जानकारी दी, निर्मला सीतारमण के मुताबिक 20 जून को इस मिशन की शुरुआत बिहार से होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान के तहत उन राज्यों को सबसे पहले मौका दिया जा रहा है जहां मज़दूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार ने महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से लौटने को मजबूर हुए मज़दूरों का विशेष ध्यान रखा है और उसी के आधार पर कुल 116 जिलों का चयन किया गया है।

इस योजना के तहत पूरे देश के 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है और इस अभियान की शुरुआत इन्हीं के साथ शुरू की जाएगी। 20 जून को उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ इन सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।

इस योजना के अंतर्गत करीब 25 प्रकार के काम निश्चित किए गए हैं जो कहीं से भी किए जा सकते हैं और सरकार ने इसके लिए 50000 करोड़ की लागत सुनिश्चित की है। इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ लोग अपने परिवार के साथ रह सकेंगे बल्कि कोई भी श्रमिक अब अपने परिवार और समाज से दूर नहीं जायेगा। कुछ समय पहले कुछ लोगों ने सरकार से यह मांग की थी कि उन्हें रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में जाना होता है ऐसे में वह अपने बूढ़े माता-पिता का ख्याल नहीं रख पाते लेकिन सरकार ने आज उनकी यह मुराद भी पूरी कर दी।

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत जिन छह राज्यों को चुना गया है उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड शामिल है। सरकार ने कुल 116 जिलों को रोज़गार अभियान के लिए चुना है इसमें बिहार से 32 जिले, उत्तर प्रदेश से 31 जिले, मध्य प्रदेश से 24 जिले, राजस्थान से 22 जिले, उड़ीसा से 4 जिले और झारखंड के 3 जिले शामिल है।