देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी CAA का विरोध हुआ था और जमकर तोड़ फोड़ हुई थी। इस हिंसक आंदोलन में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था इस दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला था जिससे उत्तर प्रदेश में अब तोड़ फोड़ करने से पहले लोग कई बार सोचते है। योगी सरकार का वह फार्मूला था वसूली करने का यानी जितने लोगों ने सीएए के नाम पर बिना वजह दंगा किया और सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई भी उन्ही लोगों से करवायी गयी। यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर दंगा और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है सरकार उनसे ही नुकसान की भरपाई करेगी।
योगी सरकार का यह वसूली का आइडिया तो पहले लोगों को समझ नहीं आया लेकिन बाद में इसकी जमकर तारीफ हुई। योगी सरकार ने सीसीटीवी की मदद से दंगा करने वालों की तस्वीर और उनके जुर्माने की रकम एक पोस्टर के माध्यम से सड़कों पर लगवा दी और एक निश्चित समय में इसकी भरपाई करवा ली गयी। अब योगी सरकार का यह आइडिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियूरप्पा को इतना पसंद आया कि उन्होने ने भी इसे राज्य में लागू करने का ऐलान कर दिया।
आप को बता दें कि हाल ही में कर्नाटक के बेंगालूरु शहर में एक सोशल मीडिया पर किये गये विवादित पोस्ट के बाद दंगा हो गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गयी और करोड़ो का नुकसान किया गया। दंगा करने वालों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जमकर आगजनी की। कर्नाटक सरकार की तरफ से इसके जांच के आदेश दिये गये है लेकिन अब सरकार इस करोड़ो के नुकसान को योगी मॉडल के तौर पर वसूल करने की तैयारी कर रही है।
Our Govt has decided to assess the damages caused to public & private property in the violent incidents in KG Halli & DG Halli & recover the costs from the culprits. We will approach Hon'ble High Court for appointment of Claim Commissioner as per Hon'ble Supreme Court order (1/3)
— B.S.Yediyurappa (Modi Ka Parivar) (@BSYBJP) August 17, 2020
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियूरप्पा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि दंगे में हुए नुकसान का आंकलना किया जायेगा और फिर उसकी वसूली भी आरोपियों से ही की जायेगी। येदियुरप्पा ने कहा कि हम वसूली के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार काम करेंगे और कोर्ट से एक रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने की अपील करेंगे।
