सिडको ने सूचना को आंशिक रूप से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की मांग के कारण अपलोड किया है, जिसमें परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। सिडको वास्तव में पारदर्शी होगा यदि फ़ाइल की स्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है।
16 फरवरी 2023 को आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सिडको में आवेदन कर सिडको के तहत परियोजना प्रभावित किसानों को आवंटित भूखंडों और प्रतीक्षा सूची की जानकारी मांगी। सिडको के सहायक विकास अधिकारी श्रीकांत पावसकर ने फाइल नंबर और गांव की जानकारी मांगते हुए फाइल की जांच के लिए गलगली को पत्र भेजा था। अनिल गलगली ने इस संबंध में सिडको के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय मुखर्जी को पत्र भेजा था। इसके बाद सिडको ने हाल ही में वेबसाइट पर पात्रता सूची, रोल नंबर, गांव और निर्माण विवरण के साथ ही आवंटन पत्र की तारीख और अनुबंध उपलब्ध कराया है।
इस संबंध में अनिल गलगली का कहना है कि जब तक जमीन का आवंटन नहीं हो जाता तब तक फाइल की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाए। आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए तथा पोर्टल पर स्थिति प्रदर्शित की जाए। संबंधित फ़ाइल के लिए पोर्टल पर टिप्पणी और त्रुटि, वर्तमान कानूनी स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए। अनिल गलगली के मुताबिक, मौजूदा उपलब्ध जानकारी का मतलब है कि खानापूर्ती है और आज भी सिडको प्रशासन और उसके अधिकारी पारदर्शी कामकाज के लिए तैयार नहीं हैं।
