आजादी के बाद हर भारतीय का सपना था कि सरकार के सभी अंगों में मातृभाषा के जरिये संवाद हो। सरकारी रीतियां-नीतियां उसकी भाषा में समझ में आने वाली हों। आकांक्षा रही कि आम जनता को न्याय उसकी भाषा में मिले। सवाल पूछा जाना चाहिए कि आम आदमी के हिस्से में…
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ की जमीन पर बसे बनभूलपुरा को खाली करवाया जाए और पूरे इलाके में बुलडोजर चलवाकर जमीन को समतल किया जाए ताकी रेलवे की जमीन रेलवे को सौंपी जा सके । पूरे इलाके में 4 हजार 365 कच्चे…
उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्फन्न हो गई है। टकराव का कारण है न्यायफालिका का जनहित के मामलों में सक्रियता दिखाना और सरकार की निष्क्रियता दिखाई देने फर खुद जांच-फड़ताल करवाना। काले धन का फता लगाने को लेकर 4 जुलाई को दिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण टकराव की यह स्थिति बनी है।