राष्ट्रीय निवेशकों के साथ अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी जम्मू-कश्मीर में निवेश हेतु उत्साहित हैं। इस संबंध में संयुक्त अरब अमीरात के 36 सदस्यीय उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 21-22 मार्च 2022 को श्रीनगर का दौरा भी किया था। दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों के समूह जी-20 की बैठकें वर्ष 2023 में शेष भारत की भांति कश्मीर में भी आयोजित की जाएगी। धारा 370-35ए के प्रभावी रहते में बीते सात दशकों में यहां 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ था, जबकि पिछले दो वर्षों में 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका हैं और अब इसके लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में लाखों रोजगार सृजन होने की आशा है। एकल विंडो प्रणाली से भी उद्योग को बढ़ावा देने में प्रदेश के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इस समय सरकारी विभाग की 130 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि धारा 370 के क्षरण पश्चात यहां निवेश-विकास के मार्ग से कई अवरोधक हट रहे है।