जजों की नियुक्ति हेतु बनाया जाए स्वतंत्र आयोग

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मुख्य चुनाव आयुक्त एवं आयुक्तों की नियुक्ति संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश न सिर्फ असंवैधानिक हैं अपितु अलोकतांत्रिक भी है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष के साथ हमारी उपस्थिति वाली कमिटी तय करेगी किंतु मिलार्ड तो हमारा भतीजा ही बनेगा और सरकार या जनता किसी को हक़ नहीं…

उपभोक्ता कानून के तहत न्याय व्यवस्था

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उपभोक्ताओं को शीघ्र और सस्ते में न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत तीन स्तर पर न्यायिक मशीनरी यानी उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं।

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