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यूपी में दंगा करने से पहले जान लें योगी सरकार का यह कानून

यूपी में दंगा करने से पहले जान लें योगी सरकार का यह कानून

by Raj Kumar
in अवांतर
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राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और आगजनी से करोड़ो का नुकसान हुआ जिस पर सरकार चिंतित है लेकिन इसकी वसूली कैसे होगी यह ना तो सरकार को पता है और ना ही उन लोगों को जिनका खुद का नुकसान हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाईयों से निपटने के लिए सही तरीका ढूंढ निकाला है और यह कारगर रहा तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में लोग दंगा करने और किसी भी संपत्ति को बर्बाद करने से पहले कई बार विचार करेंगे।

दिसंबर में नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंसा और आगजनी की घटना देखने को मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने एक बयान जारी कर कहा था कि जिसने भी किसी निजी या सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है वह उसी से ही वसूला जायेगा और इसी के तहत लखनऊ प्रशासन की तरफ से अब पोस्टर्स लगा दिये गये है जिसमें दंगे के दौरान संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीर लगी हुई है जिस पर इनके नाम और पते भी लिखे गये है।

योगी सरकार दंगाईयो से 1 करोड़ 55 लाख 62 हजार 537 रुपये वसूल करने वाली है और इसके लिए सरकार ने सीसीटीवी विडियो के आधार पर दंगाईयों की पहचान की है और अब उनसे वसूली करने की भी तैयारी है। पोस्टर्स पर कितने का नुकसान हुआ और इसकी भरपाई कैसे करनी है यह भी जानकारी दी गयी है साथ ही सरकार की तरफ से चेतावनी भी जारी कर कहा गया है कि अगर यह तय समय में नहीं भरा गया तो सरकार दंगाईयों की संपत्ति नीलाम करना शुरु करेगी।

लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संसोधन कानून पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। इस हिंसा में 18 लोगों की जान गयी थी जबकि सैकड़ो लोग घायल हुए थे। वहीं अब हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए दंगाईयों के खिलाफ अभियान छेड़ चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंगाईयों से रिकवरी करने में कितना सफल होगी यह कहना थोड़ा कठिन है लेकिन अगर यूपी सरकार वसूली करने में कामयाब रही तो आने वाले भविष्य में कोई भी दंगाई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले इस कानून को जरुर याद करेगा।

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Tags: avantarCM yogi adityanathextrahindi vivekhindi vivek magazinenewsothersubjectनागरिकता संसोधन कानून

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