
मंत्रिमंडल में प्रमुख स्थान रखने वाले रविशंकर प्रसाद को भी इस्तीफा देना पड़ा हालांकि इस्तीफे को लेकर वजह तो साफ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर विवाद को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। ट्विटर और सरकार के बीच जारी जंग को लेकर रविशंकर प्रसाद के कई बयान मीडिया में थे जिसे लेकर सरकार की कहीं कहीं पर आलोचना भी हुई। भारत सरकार के डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर भी तमाम बातें हो रही थी और कुछ लोग ऐसे लॉ पर भी सवाल उठा रहे थे जिससे सरकार की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही थी।

हर्षवर्धन
अभी तक देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन के इस्तीफे को लेकर तो यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोविड की दूसरी लहर से देश में बड़ा नुकसान देखने को मिला और हर्षवर्धन के बाहर जाने की वजह भी वही है हालांकि कोविड को लेकर जो स्थिति थी उस समय नियंत्रण करना किसी के भी हाथ में नहीं था। यह एक ऐसी आपदा थी जिसे नियंत्रित करने में समय लगेगा। देश की महाशक्ति अमेरिका भी इसके आगे झुक गयी और देखते ही देखते वहां पर भी लाखों लोगों की जान चली गयी लेकिन सरकार के भी अपने नियम और वसूल है जिसका खामियाजा हर्षवर्धन को उठाना पड़ा।

प्रकाश जावड़ेकर
जावड़ेकर के पास पर्यावरण मंत्रालय था और उन्हे भी बाहर कर दिया गया। कोविड के दौरान पर्यावरण का महत्व लोगों को ज्यादा समझ में आया क्योंकि जब देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था तब पर्यावरण का एक अद्भुत रूप बाहर आया था जो कई लोगों के लिए बहुत ही नया था वहीं दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने सभी को पर्यावरण के महत्व को समझा दिया कि पेड़ों की कटाई से इंसान को कितना नुकसान हुआ है। अब अगर पर्यावरण मंत्रालय के काम को देखें तो इस दौरान कुछ खास काम नजर नहीं आया है। पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर भी 2019 तक के ही काम का विवरण है। उधर पीएम मोदी ने पर्यावरण को लेकर कई योजनाएं बनायी है जिस पर भी शायद काम बहुत ही कम गति से हो रहा है।

संतोष गंगवार
श्रम मंत्री रहे संतोष गंगवार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पत्र लिखा था योगी सरकार की नीतियों की खुली आलोचना की थी। मंत्रिमंडल से बाहर होने के लिए यह वजह भी हो सकती है। कोरोना महामारी के दौरान श्रम मंत्रालय का काम भी संतोषजनक नहीं था और मजदूरों के पलायन को लेकर भारत की आलोचना भी हुई थी।

रमेश पोखरियाल निशंक
भारत की शिक्षा नीति में बदलाव एक बहुत बड़ा फैसला था लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल इसे उस स्तर पर नहीं पहुंचा सके जहां पीएम मोदी इसे देखना चाहते थे। नई शिक्षा नीति आम जन तक भी शायद नहीं पहुच पायी और लोग यह समझने में असफल रहे कि आखिर क्या कुछ बदला है। उधर मोदी सरकार को वह क्रेडिट भी नहीं दिला सके जिसकी वह हकदार थी शायद यही वजह रही कि उन्हे शिक्षा मंत्री के पद से हटाना पड़ा।