चीन-ताइवान विवाद उभरता संकट

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चीन का ताइवान पर दबाव बनाना एशिया में एक नए युद्ध की चेतावनी की तरह है। अमेरिका का ताइवान को सपोर्ट ढकोसला मात्र रह जाता है, यदि वह ‘वन चाइना पालिसी’ को भी बरकरार रखे रहता है। वैसे ताइवान ने यूक्रेन की हालत देखी है इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता पर यह लड़ाई उसके अस्तित्व की है, उसके राजनेताओं को यह भी भलीभांति पता है।

धर्म निरपेक्ष देश में समान नागरिक संहिता क्यों नहीं?

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देश में कई बार मांग उठी लेकिन वोट बैंक के चक्कर में समान नागरिक संहिता का मामला पीछे छूटता चला गया। आज आवश्यकता है कि यह कानून लाया जाए ताकि नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक और समान सुधार हो सके।

फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना फास्ट?

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उस समय देश की सभी अदालतों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित थे और उन्हें सुलझाने में मदद करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने 5  साल की अवधि के लिए देश भर में लगभग 1700 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। इन फास्ट ट्रैक अदालतों ने कुशलता से काम करते हुए लाखों मामलों को द्रुत गति से हल किया।

आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद नई शिक्षा नीति

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भारत विविधता के रंगों से सजा राष्ट्र है। यहाँ हर कुछ कोस पर बोली भी बदल जाती है, मौसम भी, भोजन भी। इन तमाम विविध रहन-सहन और बोली-भाषा के बावजूद यह राष्ट्र अनूठी एकता की डोर से सदैव बंधा हुआ, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। एक समय था जब भारतवर्ष की समग्र शिक्षा प्रणाली का डंका पूरे विश्व में बजता था।

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