वैश्विक महाशक्ति बनने की चीन की चालाकी

 वैश्विक महाशक्ति बनने की चीन की चालाकी को पूरी दुनिया विशेषकर विकासशील देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।  चीन अपने क्षेत्र का विस्तार करने, ऋण जाल नीति के साथ वैश्विक बाजार पर कब्जा करने, नक्सलवाद और आतंकवाद का उपयोग उन देशों में अशांति पैदा करने के लिए कर रहा है, जिन्हें वह चुनौती मानता है, फिर जैविक युद्ध, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि।

 संसाधनों, बहुसंख्यक देशों के बाजार पर नियंत्रण और उन्हें “आर्थिक गुलाम” बनाने के लिए चीन द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है।  किस डर ने अधिकांश देशों को वुहान कोरोना वायरस के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया?  चीनी सरकार द्वारा उहगीर मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों के बारे में कितने मुस्लिम देश मुखर हैं?

 तीन मोर्चों पर लाभ पाने के इरादे से गढ़ी गई ऋण जाल नीति:

 1. आर्थिक

 2. राजनीतिक

 3. सामरिक स्थानों पर सैन्य अड्डा

 मैं कुछ कहानियाँ रखना चाहता हूँ जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे चीन अपने धन और बाहुबल का दुरुपयोग कर रहा है,

 24 देशों के साथ हस्ताक्षरित 100 अनुबंधों के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चला है कि इसका उद्देश्य कम ब्याज दरों के साथ भारी ऋण देना है, जिसे लेनदार देशों द्वारा वापस भुगतान नहीं किया जा सकता है।  फिर अवसरवाद, विस्तारवादी रवैये और धोखेबाज आर्थिक महाशक्ति सपने की उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करने वाले राष्ट्रों का मुकाबला करने के लिए सैन्य ठिकानों का निर्माण करने के लिए उनके संसाधनों, बाजार, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक स्थानों पर नियंत्रण करना, यही चीन की चाल है।

 तजाकिस्तान : कर्ज के जाल में फंसे ईस देश का चीन ने 1158 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है.  और खनिज, सोना, चांदी जैसे प्राकृतिक संसाधनों को खोदकर खुद को सशक्त बना रहा है।

 लाओस : कर्ज के बदले चीन के साथ 25 साल का करार  चीनी कंपनियों ने अपने राष्ट्रीय ग्रिड पर नियंत्रण कर लिया है, बिजली का निर्यात कर रही है और उनके बाजार को भी हथियाकर भारी मात्रा में पैसा कमा रही है।

 मोंटेनेग्रो : चीन ने राजमार्ग के निर्माण के लिए 80 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया जिसे चुकाना नामुमकिन है.  इस उच्च वित्त पोषण का कारण यह है कि राजमार्ग यूरोप का सीधा प्रवेश द्वार है।

 अंगोला: कच्चे तेल के भंडार अब चीन के नियंत्रण में हैं, जिससे अंगोला की अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान हो रहा है।

 चीन भारतीय पड़ोसियों का इस्तेमाल कर भारत का मुकाबला करने के लिए कई प्रयास कर रहा है।  श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश, ये देश पहले से ही जाल में फसे हुए हैं।  हम पाकिस्तान को चीन के स्वाभाविक सहयोगी के रूप में अच्छी तरह समझ सकते हैं।

 श्रीलंका : कर्ज न चुकाने पर चीन को हंबनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर दिया गया है.  साथ ही 15000 एकड़ जमीन चीनी कंपनियों को दी।  निश्चित रूप से, यह भारत के खिलाफ एक रणनीतिक स्थान है और इसका व्यावसायिक दृष्टिकोन भी है।

 पाकिस्तान: हम पाकिस्तान से कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते.  पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों, आतंकवाद और धार्मिक उग्रवाद का समर्थन करने के कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से ढहने के कगार पर है।  वे चीन के गुलाम बन गए हैं।  धीरे-धीरे चीन उनके महत्वपूर्ण स्थानों, बंदरगाहों, संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले रहा है और उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है।

 मालदीव: कर्ज के जाल में फंसा एक और देश चीन के घिनौने करार के कारण टूटने की कगार पर

 तो, चीन के दुस्साहस और रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत क्या कर रहा है?

 मौजूदा केंद्र सरकार चीन की दबाव वाली रणनीति के आगे झुकने के मूड में नहीं है.  चीन का मुकाबला करने के लिए पहले ही कई पहल की जा चुकी हैं और रक्षा बलों, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, तकनीकी प्रगति में मजबूत तंत्र विकसित किए जा रहे हैं।

 सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति “QUAD” (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) है।  भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मजबूती से हाथ मिलाया और कूटनीति के इस नए तरीके ने चीन को पीछे की सीट पर ले लिया है।  चीन किसी भी दुस्साहस से पहले 100 बार सोचेगा;  इससे चीन को आर्थिक और सैन्य रूप से अधिक नुकसान होगा।

 बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ जमीनी स्तर पर उन्नत रक्षा बलों की क्षमताओं के साथ-साथ तकनीकी रूप से उन्नत हथियार और गोला-बारूद शामिल किए गए हैं और आने वाले वर्षों में कई और जोड़े जाएंगे।

 पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मई 2020 में जब उन्होने आत्मानिर्भर भारत की घोषणा और उस दिशा मे तेजी से पहल कर रहे है। इस पहल ने 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के सरकार के दृष्टिकोण को एक बड़ा समर्थन दिया है, हालांकि इसमें कोरोना महामारी के कारण देरी होगी.

 भारत के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल क्यों महत्वपूर्ण है और यह वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को कैसे बदलेगी?

 चीन के साथ हमारा आयात/निर्यात अनुपात बड़े पैमाने पर चीन के पक्ष में है।  जब भारत में हर क्षेत्र में प्रतिभा का पूल है और युवाओं का बड़ा पूल बेरोजगार है।  फिर भी, हम चीन को प्रमुख व्यावसायिक अवसर दे रहे हैं, जो भारत में उपलब्ध ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के साथ किया जा सकता है।  वृद्धिशील नवाचार चीन को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की कुंजी है।

 भारत लगभग 55 प्रतिशत फर्नीचर, लगभग 72% खिलौने, फार्मास्युटिकल कच्चे माल, भारी मात्रा में बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अगरबत्ती, मूर्तियाँ, रबर के टायर का आयात कर रहा है, सूची लंबी है।

 आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ उलटफेर शुरू हो गया है।  हम पहले से ही इस पहल के प्रभाव को देख रहे हैं और निकट भविष्य में घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजार पर एक बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे।  हम न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि कई क्षेत्रों में वैश्विक बाजार पर भी कब्जा करेंगे।  हमने पहले ही चीन से निवेश/कंपनियों को छीनना शुरू कर दिया है और यह और बढ़ेगा क्योंकि हम व्यापार करने में आसानी, बेहतर बुनियादी ढांचे, हर क्षेत्र में कुशल जनशक्ति, अनुसंधान और विकास, शैक्षिक सुधारों के साथ विकसित होंगे।

 आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ विकास:

 • इलेक्ट्रॉनिक घटक और उपकरण निर्माण शीर्ष एजेंडे में है।  आने वाले 5 वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का उत्पादन करने की योजना है।  65 फीसदी निर्यात किया जाएगा।

 • एकीकृत परिपथों का निर्माण (आईसी चिप्स);  पहला प्लांट 2 साल में चालू हो जाएगा।

 • टीवी सेट, रबर टायर और कुछ और वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

 • खिलौना उद्योग और फर्नीचर उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।  हम आने वाले वर्षों में शुद्ध निर्यातक बन जाएंगे।  भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2021 में देश का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला डिजिटल रूप से शुरू किया गया था।

 • व्यापार करने में आसानी दिन-ब-दिन आकर्षक होती जा रही है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है।

 • कुछ कंपनियां पहले ही चीन से स्थानांतरित हो चुकी हैं या भारत में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में हैं।  हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है, हम इसे वास्तविकता बनाने के लिए नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रहे हैं।

 • देश में ₹21,000 करोड़ (US$2.9 बिलियन) का सबसे बड़ा फंड IIT पूर्व छात्र परिषद द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में मिशन का समर्थन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ।

 • कॉयर उद्यमी योजना का उद्देश्य कॉयर से संबंधित उद्योग के सतत विकास को विकसित करना है

 • रिलायंस जियो द्वारा जुलाई 2020 में भारत के अपने ‘मेड इन इंडिया’ 5G नेटवर्क की घोषणा की गई थी।

 • 2023 तक भारत उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा

 • अगस्त 2020 में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 5 साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से “101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध” लगाकर रक्षा मंत्रालय “अब आत्मानिर्भर भारत पहल को एक बड़ा आकार देने के लिए तैयार है”।

 • भारत में COVID-19 टीकों का अनुसंधान, विकास और निर्माण आत्मानिर्भर भारत से जुड़ा था।

 • आत्मानिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, कई सरकारी फैसले हुए जैसे एमएसएमई की परिभाषा बदलना, कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी की गुंजाइश बढ़ाना, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना;  और इस विजन को सौर विनिर्माता क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में समर्थन मिला है।

 • “ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन”, और इसका उद्देश्य भारत के डायस्पोरा को शामिल करना था।  इस आशय के लिए, IN-SPACe जैसे नए संगठन “भारत की अंतरिक्ष प्रतिभा ब्रेन ड्रेन को रोकने” में मदद करेंगे।

जितना अधिक “मेक इन इंडिया” वस्तुओं को हम खरीदते और बढ़ावा देते हैं, हम अपने देश को आर्थिक और विश्व स्तर पर मजबूत कर रहे हैं।