मो दी सरकार ने अपने दो वर्ष की अल्पावधि के कार्यकाल में आर्थिक-सामाजिक उत्थान और लोगों के जीवन को सुकर बनाने के लिए पहली बार कई नई पहल की है| इन पहलों से सरकार के सुशासन का पता चलता है, शायद इसीलिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि ‘अच्छे दिन आ गए हैं!’
इन नई नवेली और अनोखी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-
हर स्कूल में शौचालय
स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ विद्यालय योजना पहली बार चलाई गई, जिसमें १००% लक्ष्य पूरा किया गया| १५ अगस्त २०१५ तक २,६१,४०० सरकारी स्कूलों में ४,१७,७९६ शौचालय बनाए गए| सभी स्कूलों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय है|
नेताजी सम्बंधी फाइलें
स्वाधीनता सेनानी एवं आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाषचंद्र बोस के विमान दुर्घटना में लापता होने के बारे में उनकी ११९वीं जयंती पर उनसे सम्बंधित १०० गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की गईं| उसका डिजीटल संस्करण ऑन-लाइन उपलब्ध किया गया| १९५६ से २०१३ तक प्रधान मंत्री कार्यालय की १६ फाइलें, गृह मंत्रालय की १८ फाइलें एवं विदेश मंत्रालय की ४६ फाइलें सार्वजनिक की गईं| जनता की लम्बे समय की मांग इस तरह पूरी की गई|
गरीबों को धुएं से मुक्ति
रसोई गैस के कनेक्शन गरीब परिवारों को मुहैया कर पहली बार उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति दी गई| प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले ५ करोड़ लोगों को ये कनेक्शन उपलब्ध होंगे| कनेक्शन परिवार की महिला के नाम दिए जाएंगे| इस तरह महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा कर उन्हें सबल बनाया जा रहा है|
गरीबों को स्वास्थ्य बीमा
गरीबों को पहली बार १ लाख रु. के बीमा का कवर दिया जा रहा है| ६० वर्ष से अधिक के वृद्ध जनों के लिए ३०,००० रु. के बीमे की अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है|
सबके लिए बैंक
जो लोग बैंकों से अछूते रहे उन्हें बैंक खाता खोलने की सुविधा पहली बार जारी की गई| ११ मार्च २०१६ तक ऐसे २१.८१ करोड़ खाते खोले गए और उसमें ३७,६१७ करोड़ रु. की राशि जमा हुई| १.२६ बैंकिंग सहायकों की नियुक्ति की गई| १७.९७ करोड़ खातों को रूपे कार्ड जारी किया गया| इनमें से ६१% खाते ग्रामीण इलाकों में खोले गए| इनमें ५२% खाते महिलाओं के हैं| २१ करोड़ से अधिक लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हुईं|
असुरक्षितों को सुरक्षा
असुरक्षित लोगों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध करने के लिए तीन योजनाएं जारी की गईं| प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा दिया गया| वार्षिक १२ रु. के प्रीमियम पर २ लाख रु. का बीमा कवच उपलब्ध होगा| ऐस ९.४३ करोड़ पालिसियां जारी की गईं| प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत स्वाभाविक एवं दुर्घटना दोनों मौतों के लिए बीमा कवच उपलब्ध है| १८-५० आयु वर्ग के हर बचत बैंक खाताधारी को वार्षिक ३३० रु के प्रीमियम पर यह उपलब्ध होगा| अब तक २.९६ करोड़ पालिसियां जारी की जा चुकी हैं| अटल पेंशन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के लिए पहली बार पेंशन योजना जारी की गई| ३१ मार्च २०१६ तक इसमें शामिल होने वाले नए खाताधारी को पहले ५ वर्ष तक ५०% (अधिकतम १००० रु.) प्रीमियम सरकार अदा करेगी| इसमें २५ लाख से अधिक सदस्य हो चुके हैं| इन योजनाओं से पहली बार १२ करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई है|
बांग्लादेश सीमा विवाद हल
पिछले ४० वर्षों से विलम्बित बांग्लादेश सीमा विवाद का हल किया जा चुका है| दोनों देशों के बीच सम्बंधित क्षेत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है| १६२ इलाकों में रहने वाले ५१,००० लोगों के बारे में अनिश्चितता पहली बार दूर हुई है|
कोई गांव बिजली बिना नहीं रहेगा
स्वाधीनता के ६७ वर्ष बाद भी १८,००० गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी| १००० दिनों में इन सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी| अब क ७७७९ गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और शेष में बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है|
एक रैंक एक पेंशन
पिछले ४० वर्षों से विलम्बित सेना के जवानों की ‘एक रैंक एक पेंशन’ की मांग पूरी गई है| २०१३ में एक ही रैंक और समान सेवा अवधि में न्यूनतम एवं अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पेंशन पुनर्निर्धारित की गई है| बकाया राशि समान चार वार्षिक हफ्तों में अदा की जाएगी| पेंशनर परिवारों एवं वीरता पुरस्कार पाने वालों को यह ककाया एक ही किश्त में अदा किया जाएगा| हर पांच वर्ष बाद पेंशन का पुनर्निर्धारण होगा|
अब काला धन बर्दाश्त नहीं
काले धन का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया| कड़े दण्ड के साथ नया काला धन कानून लागू किया गया| विशेष जांच दल की कई सिफारिशें लागू की गईं| मारीशस के साथ बातचीत के जरिए मारीशस कर प्रावधानों की दशकों की खामियों को दूर किया गया| २ लाख रु. से अधिक के हर लेनदेन के लिए पैन नं. अनिवार्य कर दिया गया है| महंगी कारों पर स्रोत पर कर कटौती को कड़ा किया गया| घरेलू काले धन को उजागर करने के लिए नई योजना जारी की गई| नए उपायों के कारण ५०,००० करोड़ रु. के अप्रत्यक्ष करों के काले धन एवं २१,००० करोड़ रु. की अघोषित आय का पता चला| पिछले दो वर्षों में ३,९६३ करोड़ रु. की तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गईं| १४६० मामलों में अभियोजन शुरू किया गया|
लाभ का सीधे हस्तांतरण
इसके अंतर्गत रसोई गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की गई| मनरेगा का वेतन सीधे प्रदान किया गया| आवास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा सहायता एवं छात्रवृत्तिं का हस्तांतरण सीधे बैंक खाते में किया गया| इससे त्वरित राशि मिली और गड़बड़ियां खत्म हुईं| पहली बार ६१,८२२ करोड़ रु. की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की गई|
अभावग्रस्तों की वित्तीय सहायता
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे व्यवसाय के इच्छुकों के लिए यह योजना खुली है| इस योजना से ३.२६ करोड़ लोग लाभान्वित हुए और १.३३ करोड़ रु. का ॠण वितरित किया गया| पहली बार छोटे उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर ॠण वितरित किया गया|
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत एक सामाजिक आंदोलन में बदल रहा है और इसमें भारी पैमाने पर जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है| इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में १.९२ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया| व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि बढ़ाकर १२,००० रु. की गई| १४ जिले, १९० खंड, २३,७९० ग्राम पंचायतें एवं ५६,२०६ गांव खुले शौच से मुक्त घोषित किए गए| शहरी क्षेत्रों में १५.१० लाख घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया| ७६,८१३ सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया| दिसमबर २०१६ तक ४०० शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है| पहली बार इतनी कम अल्पावधि में २.०७ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया|
राजमार्ग एवं जल मार्ग
भारतमाला योजना के अंतर्गत पहली बार तटवर्ती/सीमावर्ती इलाकों, तीर्थस्थलों एवं जिला मुख्यालयों को राजमार्गों से जोड़ा जाएगा| रेल्व समपारों से होने वाली परिवहन दिक्कतों को दूर करने के लिए सेतु भारतम् योजना शुरू की गई है| इसके अंतर्गत सभी रेल्वे समपारों पर ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि सड़क परिवहन बेरोकटोक चल सके| व्यस्त राजमार्गों के बगल में १,००० किमी के द्रुत गति मार्ग बनाए जाएंगे| चार नए बंदरगाहों- सागर, दुगराजापटनम, वाढ़वन एवं एनायम- का विकास करने की योजना आरंभ की गई है| वर्तमान बंदरगाहों के विकास का सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिस पर ४ लाख करोड़ रु. की लागत आएगी|