बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने की पहल करता बजट

मोदी सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। …सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पूंजी उपलब्ध कराने, आईबीसी के तहत वसूली में तेजी लाने और बैंकों के एकीकरण से बैंकों की सेहत में सुधार आएगा।

मौजूदा समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूंजी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये पुनर्पूंजीकरण के तौर पर देने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1.6 लाख करोड़ रूपये पुनर्पूंजीकरण के तौर पर उपलब्ध कराए थे, जो अब तक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी गई अधिकतम सहायता है। सरकार की इस पहल से 5 सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क से बाहर आने में मदद मिली है।

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2016 के बाद से 17 लाख करोड़ रूपये का कर्ज गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गया है। देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने तुलन पत्र को साफ-सुथरा बनाने के लिए यह कदम उठाया है। फिलवक्त, देश के अधिकांश बैंकों ने 75 प्रतिशत से अधिक प्रोविज़न कर रखा है, जिसकी वजह से बैंकों का प्रोविज़न कवरेज 7 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

आईबीसी के प्रावधाओं से वसूली में आई तेजी

बैंकिंग क्षेत्र में सख्ती बरतने एवं विविध उपायों को अमल में लाने से फंसे कर्ज की वसूली में तेजी आई है। एनपीए की राशि में 1 लाख करोड़ रूपये की कमी आई है। बैंकों में विगत 4 सालों में 4 लाख करोड़ रूपये की वसूली हुई है, जिससे खस्ताहाल बैंकिंग क्षेत्र को काफी राहत मिली है। जिस रफ्तार से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) की मदद से बैंकों द्वारा वसूली की जा रही है उससे लगता है कि आगामी महीनों में बैंकों का स्वास्थ्य और भी बेहतर होगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पहल

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में नकदी जमा नहीं करेगा। प्रस्तावित प्रावधान से खाताधारक अपने खातों में नकदी का प्रबंधन कर सकेंगे और बेवजह अनचाही परेशानी से बच सकेंगे।

विलय से होगा फायदा

बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए बैंकों का विलय किया जाना प्रस्तावित है। भविष्य में केवल 8 बड़े सरकारी बैंक देश में रहेंगे। इससे बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। पीसीए फ्रेमवर्क में बैंकों को तभी डाला जाता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक को लगता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं है और उधार दिए धन से आय नहीं हो रही है। पीसीए फ्रेमवर्क में बैंकों को इसलिए डाला जाता है, ताकि उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें। कोई बैंक कब पीसीए फ्रेमवर्क में डाला जाएगा इसका पता रिजर्व बैंक को कुछ निर्धारित मानकों जैसे, नकदी आरक्षी अनुपात (सीआरएआर), निवल एनपीए और सम्पत्ति पर प्राप्ति आदि के प्रदर्शन से चलता है। गौरतलब है कि जून, 2019 के अंत तक 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। पीसीए फ्रेमवर्क में आने के बाद बैंक ग्राहकों को कर्ज नहीं दे पाते हैं। चूंकि, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत कर्ज बांटना है, लिहाजा, इस पर रोक लगने से बैंकों की आय बुरी तरह से प्रभावित होती है। इसी वजह से पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जून तिमाही में घाटा हुआ है।

5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर को 8 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखना होगा। जिस रफ्तार से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ रही है, उसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर की बन सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार 5 साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 1,850 अरब डॉलर का था, जो अब बढ़ कर 2,700 अरब डॉलर का हो गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को निजी निवेश बढ़ाने, बचत एवं खपत में बढ़ोतरी, रोजगार सृजन, राजकोषीय प्रबंधन आदि उपायों का सहारा लेना होगा।

चार जुलाई को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2019 में भारत के जीडीपी में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि दुनियाभर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन सालों के दौरान गिरावट आने के बावजूद भारत में वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6 प्रतिशत बढ़ कर 64 अरब डालर से अधिक रहा है। हाल में प्रत्यक्ष कर में भी बढ़ोतरी हुई है। यह 6.8 लाख करोड़ रूपये से बढ़ कर 11.37 लाख करोड़ रूपये हो गया है।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि मोदी सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। वह जानती है कि बिना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाए भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर का नहीं बनाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पूंजी उपलब्ध कराने, आईबीसी के तहत वसूली में तेजी लाने और बैंकों के एकीकरण से बैंकों की सेहत में सुधार आएगा। साथ ही साथ कर्ज वितरण में तेजी आने, विविध उत्पादों की मांग में वृद्धि होने, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होने, बुनियादी सुविधाओं में इजाफा होने आदि से भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर की बनाने की दिशा में सरकार तेजी से अग्रसर होगी।