भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की शुरुआत ही अप्रेल 2023 माह से हुई है एवं नए वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में ही अर्थात अप्रेल 2023 माह में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 187,035 करोड़ रुपए का रहा है और यह एक नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। पूर्व…
भारत सरकार द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ को अत्यधिक बढ़ावा देने के कारण देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की गति वैश्विक स्तर पर तीव्रतम हो गई है। साथ ही, जीएसटी के कारण निवेशकों को अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कर की बचत हो रही है, जिस वजह…
देश को सामाजिक, आर्थिक विकास एवं पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रदान करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत इस तरह नए भारत की ही संकल्पना है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत के सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद है।
चिदंबरम के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी करना भी सीबीआई का आश्चर्यजनक कदम था ,परंतु सीबीआई को यह विकल्प चुनने के लिए दरअसल चिदंबरम ने ही विवश किया।
वर्तमान वर्ष के बजट में हमने जीडीपी में लम्बी छलांग लगाने समेत कई बड़े लक्ष्य रखे हैं। लेकिन आम आदमी के सरोकारों पर भी गौर करना होगा। यदि उसकी क्रय शक्ति न बढ़ी तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि, मोदी सरकार के आत्मविश्वास की स्पष्ट झलक बजट में दिखाई देती है।
जिस देश में बैंक का कर्ज चुका न पाने के कारण एक तरफ किसान आत्महत्या को बाध्य होते हों वहां बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाने वाले पूंजीपति कानून को ठेंगा दिखाते हुए भोग-विलास कर रहे हों तो बात सोचने की हो जाती है। हर्षद मेहता, केतन पारेख से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक ऐसे घोटालेबाजों की सूची पहुंचती है।
मोदी सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। ...सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पूंजी उपलब्ध कराने, आईबीसी के तहत वसूली में तेजी लाने और बैंकों के एकीकरण से बैंकों की सेहत में सुधार आएगा।
अंतरिम बजट में किसानों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश की गई है। मनरेगा के लिये 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। मनरेगा का शुरू से ही रोजगार पैदा करने एवं देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री…
भारत को महाशक्ति बनना है तो आने वाले 20 से 30 वर्षों तक एक निश्चित नीति के अतंर्गत काम करना होगा। सरकारी नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा नीति आमूल बदलनी होगी; ताकि राष्ट्र व राष्ट्रप्रेम से नई पीढ़ी ओतप्रोत रहे।
पर्यटन में साधनों के विकास के साथ तेजी से इजाफा हो रहा है। आज देश के जीडीपी में पर्यटन उद्योग की भागीदारी लगभग साढ़े नौ प्रतिशत है। इससे नए-नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। ‘उड़ान’ जैसी नई योजना के अंतर्गत देश के छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है, जिससे देश में आंतरिक हवाई सफर आम नागरिकों की पहुंच में आ गया है।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गौरवशाली परम्परा रही है; लेकिन वर्तमान में वह कठिन दौर से गुजर रहा है। सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या विकराल है। डिजिटलाइजेशन के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बैंकों के पास पूंजी की उपलब्धता घट गई है, जिसका अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। सरकार ने बैंकों को उबारने के लिए इंद्रधनुष नाम से योजना बनाई है, लेकिन संकट कई गुना गहरा है।
1991 के बाद से देश आर्थिक सुधार की जिस राह पर आगे बढ़ा, उस पर संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल के अलावा उसकी दौड़ तेज ही रही। यही वजह है कि देश की आर्थिक विकास दर 1947 की तुलना में 20 गुना से भी अधिक हो गई है। इससे भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।