राष्ट्र निर्माण में वित्तीय संस्थानों की भूमिका

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निज़ी बैंक का मुख्य उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना है, जबकि सरकारी बैंकों का उद्देश्य सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए मुनाफ़ा कमाना है। इसी वजह से देश में समावेशी विकास की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। हालांकि, बीते 73 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मज़बूत हुई है।

वित्तीय बदलावों से होगा सुधार

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नए वित्त वर्ष में सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में अनेक बदलाव किये हैं, जिनका सीधा प्रभाव नौकरीपेशा, आमजन और बुजुर्गों पर पड़ा है। हालांकि,ये बदलाव लोगों के वित्तीय जीवन में बेहतरी लाने के लिये किये गए हैं। भविष्य निधि और आयकर के तहत किये जाने वाले बदलावों से सरकार की आय में इजाफा होगा, जिससे सरकार विकास केंद्रित कार्यों को अमलीजामा पहना सकेगी।

स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग को मिलेगी मजबूती

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नए केंद्रीय बजट में ऐसे अनुकूल प्रावधान हैं, जिनसे कोरोना महामारी के नकारात्मक प्रभावों से बैंकिंग क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जल्द उबारने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप, उद्यमिता, कृषि, रोजगार और बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए उठाए जा रहे कदमों से अर्थव्यवस्था और अधिक गतिशील होगी।

यूरोपीय यूनियन ने दिया भारत को समर्थन

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अब दो दिवसीय दौरे पर आये यूरोपीय संघ (ईयू) के 23 सांसदों ने भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। ईयू के सांसदों ने कहा कि वे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत के साथ हैं। ईयू के सांसदों के इस बयान को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने की पहल करता बजट

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मोदी सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। ...सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु पूंजी उपलब्ध कराने, आईबीसी के तहत वसूली में तेजी लाने और बैंकों के एकीकरण से बैंकों की सेहत में सुधार आएगा।

बजट में किसानों का सम्मान

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किसानों की समस्या को दूर करने एवं कृषि से जुड़ी परेशानियों को कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक सुनिश्चित आय सहायता के रूप में दी जाएगी।

किसानों और नौकरी पेशा लोगों पर केंद्रित बजट

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अंतरिम बजट में किसानों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश की गई है। मनरेगा के लिये 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। मनरेगा का शुरू से ही रोजगार पैदा करने एवं देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री…

बैंकिंग क्षेत्र की विकास यात्रा-अतीत, वर्तमान एवं भविष्य

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भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गौरवशाली परम्परा रही है; लेकिन वर्तमान में वह कठिन दौर से गुजर रहा है। सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या विकराल है। डिजिटलाइजेशन के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। बैंकों के पास पूंजी की उपलब्धता घट गई है, जिसका अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। सरकार ने बैंकों को उबारने के लिए इंद्रधनुष नाम से योजना बनाई है, लेकिन संकट कई गुना गहरा है।

चार सालों में दिखने लगा है सुधारों का फायदा

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मोदी सरकार ने अपने चार सालों के कार्यकाल में बैंकिंग और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक काम किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित भी होने लगे हैं। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपनी रिपोर्टों में इसे स्वीकार भी किया है।

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