इस्लाम के नाम पर बने इस देश का बड़ा जनमानस मजहबी जुनून में लगभग विक्षिप्त हो चुका है। पाकिस्तान में वर्ष 1967-2021 के बीच 1500 से अधिक ईशनिंदा के मामले दर्ज हुए है, जिसमें कई आरोपियों (मुस्लिम सहित) को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मजहबी भीड़ ने या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर उनसे मारपीट की। हिंसा के साथ हिंदू और ईसाई आदि अल्पसंख्यकों का पाकिस्तान से अस्तित्व मिटाने, अर्थात— मजहबी दायित्व की पूर्ति के लिए भी ईशनिंदा कानून का दुरुपयोग किया जाता है। पाकिस्तानी संसदीय समिति के अनुसार, ईशनिंदा जनित हिंसा में शामिल 90 प्रतिशत लोगों की आयु 18-30 वर्ष होती है। बात केवल यही तक सीमित नहीं। पाकिस्तान में वर्ष 2001-2018 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 4,847 शियाओं को सुन्नी कट्टरपंथियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 20 लाख अहमदी मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, जो 1974 में आधिकारिक रूप से गैर-मुस्लिम घोषित होने से पूर्व, बलात् घृणा का शिकार हो रहे है। यह सब पाकिस्तान के वैचारिक अधिष्ठान के अनुरूप है।