केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों को पिछले साल भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश किया है वह काफी चौंकाने वाला है। केंद्र सरकार की तीन कृषि कानूनों को…
राजनीतिक भेदभाव होना जरूरी है लेकिन उसे सिर्फ राजनीति तक ही रहना चाहिए, राजनीतिक भेदभाव की वजह से आप किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते और यह बहुत ही गैरजिम्मेदाराना रवैया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ऐसा ही कुछ किया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा…
कृषि कानूनों के मुद्दे पर राजग से नाता तोड़कर अकाली दल की असली मंशा यह थी कि वह खुद को पंजाब के किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके। अब जबकि प्रधान मंत्री मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है तब अकाली दल को भाजपा से पुनः मित्रता करने में कोई दिक्कत होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
निस्संदेह, जिनने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापसी तथा देश से क्षमा मांगने की घोषणा के बाद उम्मीद की होगी कि अब दिल्ली की सीमा से धरनाधारी वापस चले जाएंगे उन्हें गहरा आघात लगा है। हालांकि कृषि कानून विरोधी आंदोलन और धरने पर गहराई से दृष्टि…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन की शुरुआत की तो शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि वे तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर देंगे। आखिर जिस कानून को लेकर सरकार पिछले एक वर्ष से अड़ी हुई थी, साफ घोषणा कर रही थी कि…
मोदी सरकार ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन ऐतिहासिक कृषि कानून बनाए थे जिसका एकमात्र उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना था लेकिन इन कानूनों को लेकर शुरू से ही अप्रिय विवादों का सिलसिला प्रारंभ हो गया…
गुरु नानक जयंती पर सम्पूर्ण राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो देश को शुभकामनाएं दीं और फिर देश से क्षमा मांगते हुए जो कहा उसका आशय यह था कि केंद्र सरकार कृषि कानून वापिस ले रही है क्योंकि वह कुछ किसानों को कृषि कानून…
केंद्र सरकार के नए कृषि आंदोलन पर चर्चा तो बहुत हो चुकी है जिसके बाद इन कानूनों फायदे और नुकसान दोनों ही सामने आ चुके हैं। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं वह चाहे कोई भी कानून रहा हो उसका फायदा और नुकसान दोनों होता है। किसानों…
किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने किसान संगठन को फटकार लगाते हुए सड़कों को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वह सड़क या परिवहन को बंद…