भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति अपनी पसंद से अपना प्रतिनिधि चुनता है और वह प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर संसद में सरकार के साथ या फिर विरोध में रहता है। संसद की कार्यप्रणाली के अनुसार सरकार और विपक्ष एक साथ आकर देश के विकास को लेकर…
न्यायपालिका की सक्रियता एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। पिछले माह सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। पहला निर्णय है, अपराधी तत्वों को राजनीति से दूर रखना; दूसरा निर्णय है, मतदाताओं को लालच के रूप में वस्तु आदि मुुफ्त बांटने पर पाबंदी और तीसरा निर्णय है,
कोई सालभर से सोनियाजी अस्वस्थता के कारण रोजमर्रे के काम से दूर हैं और राहुलजी कोई करिश्मा नहीं कर फाए। अन्य फार्टियों में भी इस गड़बड़झाले का संक्रमण हो रहा है। सोचिए जरा, देश किधर जा रहा है?
उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य जिन चार राज्यों में हाल में चुनाव हुए उनमें गोवा में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, पंजाब में अकाली गठबंधन के साथ वह सत्ता में आई।
महाराष्ट्र की दस महाफालिकाओं और सत्ताइस जिला फरिषदों के चुनाव फरवरी में होने वाले हैं। चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा होते ही सभी राजनैतिक दलों में हलचल शुरू हो गयी है।
भीतर जाकर संसद भवन को बारीकी से देखने का अवसर मुझे नहीं मिला परन्तु राज्यसभा के सांसद न्यायाधीश डॉ. ए. रामा ज्वाईस को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनकी पुस्तिका