एक उपभोक्ता के तौर पर यह जरूरी है कि हम अपने अधिकारों       और जिम्मेदारियों को समझें। हमें अपने हितों के प्रति उत्साही और चौकन्ना रहना चाहिए। यदि हम ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और उत्साही नहीं हैं तो उपभोक्ता अदालत हमारी मदद नहीं करेंगे।  

एक समर्थ राष्ट्र की तरह भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी के अंध समर्थन या विरोध का झूला झूलने के बजाय अपने दीर्घकालिक हितों का अनुसरण करते हुए बेबाक विदेश नीति पर चल रहा है।

२६ और २७ दिसंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न सार्क शिखर सम्मेलन से पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि उसके सदस्य देशों में नजदीक रहकर भी दूरियां बरकरार हैं। इस शिखर सम्मेलन की एकमात्र उपलब्धि बिजली क्षेत्र में सहयोग का स

फिलस्तीन पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जहां हम फिलिस्तीनी मुद्दे को पूरा समर्थन देते हैं, वहीं इस्राइल के साथ भी अच्छे संबंध बरकरार रखे हैं। कांग्रेस और भाजपा की सरकारों के साथ देवेगौड़ा और गुजराल सरकार के कार्यकाल में भी ऐसी ही नीति रही।

अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के शासनाध्यक्षों को बुलाकर एक सराहनीय कूटनीतिक पहल की है। अब तक विदेश नीति का मतलब अमेरिका के साथ संबंध माना जाता था।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद और परिषदों के लिए हुए चुनाव में तालिबानी बुलेट पर बैलट भारी पड़ा। चुनाव से पहले तालिबान ने बंदूक के बल पर मतदान रोकने की घोषणा की थी।