उदयपुर में जनजाति समाज की हुंकार डीलिस्टिंग महारैली

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जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की आस्था, संस्कृति, परम्परा, भाषा, व्यवहार छोड़कर अन्य धर्म में जा रहा है, तब उसे जनजाति के रूप में प्रदत्त अधिकार भी छोड़ना ही चाहिए क्योंकि उसे जनजाति होने का अधिकार उसके पूर्वजों और उसकी संस्कृति के आधार पर ही मिला है। इसी आधार पर संविधान में एससी के लिए आर्टिकल 341 में प्रावधान है, लेकिन यह बात एसटी के लिए आर्टिकल 342 में नहीं लिखी गई। इसका फायदा धर्मान्तरण कराने वाली ताकतें उठा रही हैं। धर्मान्तरण जनजाति समाज की संस्कृति को खत्म करने का षड़यंत्र है। धर्मान्तरण राष्ट्र के लिए भी खतरा है। धर्म बदलने वाले अपनी चतुराई से दोहरा लाभ उठा रहे हैं, जबकि मूल आदिवासी अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है।

आपातकाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

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आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद एवं अलोकतांत्रिक काल कहा जाता है। आपातकाल को 48 वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु हर वर्ष जून मास आते ही इसका स्मरण ताजा हो जाता है। इसके साथ ही आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी स्मरण हो जाती है। संघ ने आपातकाल का…

भारत के समृद्धशालियों एवं प्रतिभाओं का पलायन क्यों?

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धनाढ्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। ऐसे क्या कारण है कि लोगों को देश की बजाय विदेश की धरती रहने, जीने, व्यापार करने, शिक्षा एवं रोजगार के लिये अधिक सुविधाजनक लगती है, नये बनते भारत के लिये यह चिन्तन-मंथन का कारण बनना चाहिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित 6,500 हाई- नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) के 2023 में भारत से बाहर जाने की संभावना है, पिछले वर्ष की तुलना में यह करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे।

क्यों आवश्यक है समान नागरिक संहिता?

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राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने 14 जून 2023 को  राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किए हैं।

आदिपुरुष : फिल्म सेंसर बोर्ड पर उठने लगे प्रश्न ?

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स्पष्ट है कि विधर्मी सदैव हिंदू प्रतीकों के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन करेंगे ही किंतु उन्हें रोकने के लिए बनाई संस्थाएं क्या कर रही है?फ़िल्म आदिपुरुष में दिखाए गए हिंदू विरोधी प्रलाप हिंदी सिनेमा में नया नहीं है किंतु ऐसे संक्रमण फैलाने वाले वैचारिक कीड़ों को रोकने के लिए बनाई गई संस्था फ़िल्म सेंसर बोर्ड आखिर कर क्या रही है? फ़िल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी क्या ये कह सकते हैं कि उन्हें कुबेर के पुष्पक विमान और चमगादड़ में कोई अंतर नहीं लगता?

औरंगजेब-टीपू सुल्तान से मुसलमानों को हमदर्दी क्यों?

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क्या यह अच्छा नहीं होता कि औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान जैसे कट्टर एवं मतांध शासकों को नायक के रूप में स्थापित करने या ज़ोर-जबरदस्ती से बहुसंख्यकों के गले उतारने की कोशिशों की बजाय मुस्लिम समाज द्वारा रहीम, रसखान, दारा शिकोह, बहादुर शाह ज़फ़र, अशफ़ाक उल्ला खां, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, वीर अब्दुल हमीद एवं ए.पी.जे अब्दुल कलाम जैसे साझे नायकों व चेहरों को सामने रखा जाता? इससे समन्वय, सहिष्णुता एवं सौहार्द्रता की साझी संस्कृति विकसित होगी। कट्टर एवं मतांध शासकों या आक्रांताओं में नायकत्व देखने व ढूँढ़ने की प्रवृत्ति अंततः समाज को बाँटती है। यह जहाँ विभाजनकारी विषबेल को सींचती है, वहीं अतीत के घावों को कुरेदकर उन्हें गहरा एवं स्थाई भी बनाती है।

भारत का दुश्मन आतंकी संगठन हिज़्ब-उत-तहरीर (HuT)

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हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारक तकी अल-दीन-अल-बानी द्वारा लिखित संविधान को भारत में लागू करना चाहता है, इसके लिए यह मानता है कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के बाद ही ऐसा किया जाना संभव है। देश में अब तक दक्षिण भारत तक ही इसकी गतिविधियां सीमित थीं, किंतु भोपाल में पकड़े गए एचयूटी मॉड्यूल के सामने आने के बाद लगता है कि भारत के कई अन्‍य राज्‍यों में भी इसने अपने समर्थक खड़े कर लिए हैं और यह अब अपने संगठन विस्‍तार में लगा हुआ है। इस संगठन पर 16 देशों में प्रतिबंध लग चुका है। यह संगठन भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थान पर इस्लामिक शरिया कानून लाना चाहता है। इसके लिए संगठन ने मध्यप्रदेश में भी गुपचुप तरीके से अपना कैडर तैयार करना प्रारंभ कर दिया था।

 डॉ. भागवत के भाषण पर विवाद का कारण नहीं

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डॉक्टर भागवत के पूरे भाषण की थीम यही है कि आपके मतभेद होंगे लेकिन देश के द हित का ध्यान रखेंगे तो यह अपने आप कम हो जाएंगे और इसकी कोशिश हर भारतीय को करते रहनी चाहिए। इसमें सबसे नकारात्मक भूमिका किसी व्यक्ति या समुदाय में प्रभावी संगठनों या सरकारों को लेकर भय के मनोविज्ञान का है। अगर किसी समाज के अंदर अपने देश की व्यवस्था, यहां के बड़े संगठनों , सरकारों या किसी समुदाय को लेकर भय और गुस्सा पैदा कर दिया गया तो उस समूह में राष्ट्रवाद का भाव हाशिए पर चला जाता है। देश के नेताओं, एक्टिविस्टो एवं मीडिया के कुछ पुरोधा बार-बार यही डर पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है। इसके समानांतर व्यापक सकारात्मक परिदृश्य एवं उनको सहमत कराने योग्य तथ्यों एवं विचारों को लगातार अभिव्यक्त करते रहना आवश्यक है।

वैकल्पिक विमर्श को बढ़ाती फिल्म : द केरल स्टोरी

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यह फिल्म मात्र नहीं, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने का प्रयास करती है। जाहिर सी बात है कि, तथाकथित सेक्युलर विरोध करेंगे ही। फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की…

युवाओं को विकास-यात्रा से जोड़ा जा रहा है

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उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को ‘रोजगार मेला’ में करीब 71 हजार नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में युवाओं को राष्ट्र की विकास-यात्रा से जोड़ा जा रहा है। देशभर में 45 जगहों पर आयोजित ‘रोजगार…

दिव्यांग सामूहिक विवाह का पुणे में आयोजन

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सक्षम पुणे महानगर और दिव्यांग कल्याणकारी शिक्षण संस्था व वैद्यकीय संशोधन केंद्र, वानवडी की पहल पर, वानवडी में संस्थान के परिसर में दिव्यांगों का सामुदायिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। दिव्यांग कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रदीप रावत, उद्यमी पुनीत बालन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत सेवा प्रमुख…

मजहब न पूछो अपराधी का

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समाज का एक वर्ग, फिल्म 'द केरल स्टोरी' का अंधाधुंध विरोध कर रहा है। तमिलमाडु में जहां सत्तारुढ़ दल द्रमुक के दवाब में प्रादेशिक सिनेमाघरों ने इस फिल्म का बहिष्कार किया, तो प.बंगाल में ममता सरकार द्वारा इसपर प्रतिबंध लगाने के बाद फिल्म देख रहे दर्शकों को सिनेमाघरों से पुलिस…

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